आयुष्यमान भव...!

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हापासून सर्वत्र चर्चा आहे ती मोदीकेअर आरोग्य विमा योजनेची. खूप गाजावाजा करीत शासनाने ‘आयुष्यमान भारत’ या संकल्पनेत आरोग्य क्षेत्रासाठी विम्यासह आणखीही काही योजना जाहीर केल्या आहेत.

ठळक मुद्दे५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याचे संरक्षण

सविता हरकरे
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हापासून सर्वत्र चर्चा आहे ती मोदीकेअर आरोग्य विमा योजनेची. खूप गाजावाजा करीत शासनाने ‘आयुष्यमान भारत’ या संकल्पनेत आरोग्य क्षेत्रासाठी विम्यासह आणखीही काही योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. आजवर राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरही नागरिकांचे आरोग्य हा विषय कधी प्राधान्यक्रमावर आला नव्हता. अर्थसंकल्पांमध्येही जनतेच्या आरोग्यावर पुरेशी आर्थिक तरतूद कधी करण्यात आली नाही. त्यामुळे आयुष्यमान भारत अथवा मोदीकेअरचे आकर्षण वाटणे तसे स्वाभाविकच. देशातील १० कोटी गरीब कुटुंबांना वर्षाला प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याचे संरक्षण या आयुष्यमान योजनेतून दिले जाणार आहे. किमान तसे जाहीर करण्यात आले आहे. ते कितपत मिळणार आणि किती कुटुंबांना त्याला लाभ होणार, हे भविष्यात कळेलच. या माध्यमाने १० कोटी कुटुंबातील किमान ५० कोटी नागरिकांना विमा कवच मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय देशभरात दीड लाख आरोग्य सुविधा केंद्र उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. निमशहरी, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आवश्यक आरोेग्यसेवा आणि सल्ला देण्याचे काम ही केंद्रे करणार आहेत. शिवाय याठिकाणी आवश्यक औषधे मोफत उपलब्ध होतील, असेही सांगितले जात आहे. २४ वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचाही प्रस्ताव आहे. एकूणच आरोग्यसेवेचे सुंदर स्वप्न सरकारतर्फे जनसामान्यांना दाखविण्यात आले आहे. अर्थात स्वप्न बघणे अथवा दाखविणे यात काही गैर नाही. पण त्याच्या पूर्णत्वाच्या दिशेनेही ठोस प्रयत्न व्हायला हवेत. त्याचे कारण असे की, अशाच प्रकारची एक योजना ओबामा हेल्थ केअर या नावाने अमेरिकेतही सुरू करण्यात आली होती. ती सपशेल बारगळली. मोदीकेअर अथवा आयुष्यमान भवचे असे होऊ नये.
सुमारे १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या या भारतवंशात आरोग्य हा जनसामान्यांसाठी नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. त्याचे कारण आहे या देशातील शासकीय आरोग्य सेवा. कुचकामी ठरलेल्या या आरोग्य यंत्रणेवर लोकांचा अजिबात विश्वास राहिलेला नाही. लोक नाईलाजाने शासकीय रुग्णालयांमध्ये जातात. अन्यथा त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. आणि खासगी आरोग्य सेवा इतकी महागडी आहे की ती अनेकांना देशोधडीला लावते. यासंदर्भात एम्सने अलीकडेच जाहीर केलेला एक पाहणी अहवाल अत्यंत बोलका आहे. गंभीर आजारपणावरील उपचारावर होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाने देशात सुमारे आठ कोटी लोक दरवर्षी गरीब होतात, असे हा अहवाल सांगतो. गंभीर आजारावर उपचार घेणाऱ्या ४० टक्के रुग्णांवर वैद्यकीय खर्चाकरिता स्वत:च्या मालकीची जमीन अथवा घर विकण्याची पाळी येते. ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर आणखी भीषण आहे. शहरात उपचारासाठी येताना त्यांना स्वत:चा कामधंदा, छोटी-मोठी नोकरीही सोडावी लागते. ती पुन्हा मिळेल की नाही, याची शाश्वती नसते. खरे तर ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था असायला हवी. पण दुर्दैवाने ती अजूनही उभारली जाऊ शकलेली नाही. गावखेड्यांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था कुणापासून लपून राहिलेली नाही. अनेक ठिकाणी डॉक्टर नाही, डॉक्टर असेल तर औषधे नाहीत आणि औषधे असली तर आवश्यक तपासणी उपकरणे नाहीत,अशी कायम बोंब असते. अगदी लहानसहान रोगांवर उपचाराचीच व्यवस्था येथे राहत नाही, मग मोठ्या समस्यांची तर गोष्टीच सोडा. गरोदर मातांना रात्रीतून शहरात आणण्याच्या अन् या धावपळीत वेळीच उपचार न मिळाल्याने त्यांचे मृत्यू होण्याच्या घटना काही नवीन राहिलेल्या नाहीत. शासकीय रुग्णालयांमधील भोंगळ कारभार, आॅक्सिजनचा पुरवठा नसणे आदी कारणांनी शेकडो बालकांचे जीव गेल्याच्या भीषण घटना आम्ही गेल्या एक-दोन वर्षात अनेकदा अनुभवल्या आहेत. शासकीय आरोग्य सेवेची लक्तरे अशी वेशीवर टांगली असताना आयुष्यमान भवसारख्या योजनांनी लोकांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. पण मूळ प्रश्न या योजना किती आणि कशा पद्धतीने अमलात येणार हा आहे. दोन-अडीच वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने आपले आरोग्य धोरण जाहीर केले होते. पण त्यातील किती निर्णय खरोखरच अमलात आले? अर्थसंकल्पात दीड लाख आरोग्य सुविधा केंद्र उभारण्याचे जाहीर करताना देशभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. याच केंद्रांची ही अवस्था मग नव्या आरोग्य केंद्रांचे काय होणार? त्यापेक्षा प्राथमिक आरोग्य केंद्रेच सुसज्ज करायला नकोत काय? शिवाय ही केंद्रे बड्या उद्योगांनी दत्तक घ्यावीत तसेच समाजसेवी संस्था वा दानशूर व्यक्तींनी त्यांच्या उभारणीत सहकार्य करावे, ही अपेक्षा बाळगण्यात आली आहे. त्यामुळे या केंद्रांचे भवितव्य काय असणार, हे सांगायला नको.
मोदीकेअर विमा योजनेचेही तसेच आहे. या योजनेवर १२ हजार कोटी रुपये खर्च होणार असले तरी यापैकी फक्त ६० टक्के खर्चच केंद्र करणार आहे, उर्वरित ४० टक्के भार राज्य सरकारांनी उचलायचा आहे. परिणामी राज्य सरकारे हा प्रकल्प किती गांभीर्याने घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. २०२५ पर्यंत या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला माफक दरात दर्जेदार आरोग्यसेवा प्रदान करण्याची घोषणा मोदी सरकारने आपल्या आरोग्य धोरणात केली आहे. मोदीकेअर आणि आयुष्यमान भवमुळे ती पूर्णत्वास येते काय ते बघायचे.