स्त्रीदेह सर्वस्वी तिचाच!

देशाचा ६९ वा प्रजासत्ताक दिन आपण कालच साजरा केला. पण या देशातील महिलांना मात्र अजूनही भयमुक्त जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा मिळू शकलेली नाही, हे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणविणाऱ्या या देशाचे दुर्दैवच म्हणायचे.

ठळक मुद्देपुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता बदलल्याशिवाय ते शक्यही नाही

सविता देव हरकरे
देशाचा ६९ वा प्रजासत्ताक दिन आपण कालच साजरा केला. पण या देशातील महिलांना मात्र अजूनही भयमुक्त जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा मिळू शकलेली नाही, हे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणविणाऱ्या या देशाचे दुर्दैवच म्हणायचे. कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या स्त्रीला मग ती कुठल्याही वयोगटातील असो अनेकदा छेडखानीचा सामना करावा लागतो.दिवसेंदिवस अशा घटना वाढत चालल्या असून, या सडकछापांवर कायद्यानेसुद्धा वचक बसू शकलेला नाही. गेल्या वर्षी बरेलीत छेडखानीला विरोध केला म्हणून एका विद्यार्थिनीला आपला जीव गमवावा लागला होता. मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये तर एका महिला पोलिसाची अन्य अधिकाऱ्याकडून छेड काढण्याचा प्रकार घडला. चंदीगडमधील असेच एक हायप्रोफाईल छेडखानीचे प्रकरणही देशात मागील वर्षी बरेच गाजले होते. हरियाणा भाजपाचे अध्यक्ष सुभाष बराला यांच्या मुलावर एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलीने छेडखानीचा आरोप केला होता. प्रचंड दबावानंतरही ही धाडसी तरुणी न घाबरता ठामपणे उभी राहिली. लढा दिला. तिच्या या धाडसामुळे एरवी मूकपणे असा त्रास सहन करणाऱ्या महिलांची हिंमत वाढली.कारण बहुदा छेडखानीचा सामना करणाºया महिला विरोध करण्याच्या अथवा पोलिसात तक्रार वगैरे करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. आपण प्रतिकार केल्यास सूड उगवला जाईल किंवा समाजात बदनामी होईल, अशी भीती त्यांच्या मनात असते. त्यामुळे एकतर अशा घटनांची पोलिसात नोंदच होत नाही आणि झाली तरी केवळ दमदाटी अथवा किरकोळ शिक्षा करून आरोपीला सोडले जाते. मग हे गुन्हेगार पुन्हा दुसऱ्या महिलेची छेडखानी करण्यास तयार असतात.
त्यात पुन्हा अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहणाऱ्यां पीडित महिलांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची आमची पुरुषी परंपराच आहे. हरियाणाच्या हायप्रोफाईल प्रकरणात त्याचा प्रकर्षाने प्रत्यय आला. खरे तर अशा घटनेच्या राजकीय आणि आर्थिक पैलूकडे दुर्लक्ष करून कायद्याला आपले काम करू द्यावे. जेणेकरून आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा मिळू शकेल.
यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील एका न्यायालयाने दिलेला निर्णय महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढविणारा आहे. स्त्री देह हा सर्वस्वी तिचाच आहे. त्यावर फक्त तिचाच अधिकार आहे. त्यामुळे कुणीही तिला कशाही प्रकारे तिच्या संमतीविना स्पर्श करू शकत नाही,असा निर्वाळा दिल्लीतील एका न्यायालयाने दिला आहे. सोबतच न्यायालयाने एका नऊ वर्षीय बालिकेशी गर्दीचा गैरफायदा घेत लगट करणाºया तरुणास पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.महिलांनाही खासगीपणाचा अधिकार असतो, हे विसरून पुरुष आपली विकृत लैंगिक भूक भागविण्याकरिता स्त्रियांवर अनेक प्रकारे अत्याचार करताना दिसतात. गर्दीच्या बाजारपेठा, बस,मेट्रोसारखी सार्वजनिक वाहने, चित्रपटगृहे आणि इतर मनोरंजनाच्या ठिकाणी अशी विकृत मानसिकता प्रामुख्याने बघायला मिळते. भारतासारख्या वेगवान प्रगतिपथावर असलेल्या देशात महिलांना अशा विकृत चाळ्यांना बळी पडावे लागणे हे दुर्दैवच नाही काय?
गेल्या काही वर्षांत देशात छेडखानीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातुलनेत आरोप सिद्धतेचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. २०१६ मध्ये छेडखानीच्या ७,१३२ घटनांची नोंद झाली होती. त्यापैकी फक्त ३७९ प्रकरणांत शिक्षा ठोठावण्यात आली. हे प्रमाण फक्त ५ टक्के आहे. छेडखानीच्या या वाढत्या प्रकारांमुळे सुरक्षित जीवन जगण्याचा महिलांचा अधिकारच या देशात धोक्यात आला आहे. अशा घटनांमुळे महिला अथवा मुलींच्या मनावर प्रचंड आघात होतो आणि अनेकदा त्या आत्महत्येसही प्रवृत्त होतात.
छेडखानी म्हणजे जणू भारतीय महिलांच्या जीवनातील अविभाज्य घटकच झाला आहे. शाळा,कॉलेज, बस, रस्ता, कार्यालय कुठलेही तिला अशा प्रसंगांचा सामना करावा लागतो. उगाच बदनामी नको म्हणून ती निमूटपणे सर्व सहन करीत असते.
दीपिका पदुकोणचा ‘माय बॉडी माय चॉईस’ हा व्हिडिओ गेल्या वर्षी खूप गाजला होता. यानिमित्ताने मग स्त्रीचा तिच्या शरीरावरील अधिकाराचा मुद्दासुद्धा चर्चेला आला. आणि स्त्रीचे शरीर म्हणजे उपभोगाची वस्तू असल्याचे अजूनही मानले जात असल्याचे त्यातून पुढे आले. स्त्रीचा तिच्या शरीरावरील अधिकार म्हणजे नेमके काय? किती स्त्रियांना याबाबत कल्पना आहे? किती स्त्रिया असा अधिकार आपल्याला आहे, हे मानतात आणि किती स्त्रियांना तो हवा आहे? हा प्रश्नच आहे.
माय बॉडी माय राईट ही चळवळ तशी फार जुनी आहे. १९६६ साली स्थापन झालेल्या अ‍ॅम्नेस्टी या संघटनेने ‘माय बॉडी माय राईट’ ही चळवळ हाती घेतली होती. स्त्रियांच्या अधिकारांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे काम ही संस्था करते. याअंतर्गत कुटुंबाच्या आकाराबद्दल, ते कसे वाढवावे याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार स्त्रियांना असावा, मुलांना जन्म द्यायचा की नाही, हा सुद्धा तिचाच अधिकार आहे. आणि यासाठी तिच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज बुलंद करण्याचे काम ही संस्था करते.
स्त्रियांवर, मुलींवर दररोज होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांच्या मुळाशी जाण्याची खरी गरज आहे. यासाठी पितृसत्ताक समाजव्यवस्था, या व्यवस्थेत मुलांची बालपणापासून होणारी जडणघडण आणि त्यांची मानसिकता याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. तसेच ही मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने कुठली पावले उचलावी लागतील, त्याचेही अध्ययन करावे लागेल.
आज आपण स्त्री-पुरुष समानतेच्या कितीही गप्पा मारत असलो तरी ही समानता केवळ आभासी आहे. या समानतेबाबत पुरुष काय विचार करतात...? बहुतांश पुरुषांच्या लेखी तर स्त्री-पुरुष समानता या शब्दाला काहीच महत्त्व नाही. देशातील लोकशाहीबद्दल बोलताना कुटुंबातील लोकशाही मूल्ये जपली जातात का? याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता बदलल्याशिवाय ते शक्यही नाही.