विश्वास कुणावर ठेवायचा आणि तो सुद्धा केव्हा?

संयमालाही मर्यादा असतात, हे उद्गार आहेत चीनच्या सरकारी प्रवक्त्याचे! आणि तेही डोकलामच्या पठारावर निर्माण झालेली कोंडी चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्याचा सतत सात आठवडे प्रयत्न केल्यानंतर! सिक्कीम, भूतान आणि तिबेटच्या सीमा जेथे मिळतात तेथून अगदी थोड्या अंतरावर असलेल्या डोकलाम येथे चिनी सैन्याशी वाद उद्भवल्यानंतर!

- हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)

संयमालाही मर्यादा असतात, हे उद्गार आहेत चीनच्या सरकारी प्रवक्त्याचे! आणि तेही डोकलामच्या पठारावर निर्माण झालेली कोंडी चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्याचा सतत सात आठवडे प्रयत्न केल्यानंतर! सिक्कीम, भूतान आणि तिबेटच्या सीमा जेथे मिळतात तेथून अगदी थोड्या अंतरावर असलेल्या डोकलाम येथे चिनी सैन्याशी वाद उद्भवल्यानंतर! हा वाद संपुष्टात आणण्यासाठी भारताने आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना बीजिंगला पाठवले पण त्यांना तेथून रिकाम्या हातानेच परत यावे लागले. फांदी तुटो की पारंबी, आपले सैन्य तेथून मागे घ्यायचे नाही असेच चीनने ठरविल्याचे दिसते.
चीनचा युक्तिवाद एखाद्या दांडगटाला शोभेल असाच आहे. भूतानसारखा तिसºया राष्ट्रातून डोकलाम येथे भारताला स्वत:चे सैन्य पाठविण्याचा अधिकारच काय, असा चीनचा सवाल आहे. ती जागा कुणाची याचा वाद भूतान आणि चीन यांच्यातला आहे. तेथे भारत हा तिसरा पक्ष ठरतो आणि हे भारताचे चिनी प्रदेशातील अतिक्रमण आहे असे चीनचे म्हणणे आहे. ‘चिकन्स नेक’ म्हणून ओळखल्या जाणाºया प्रदेशात चीनने पक्का रस्ता बांधण्यास सुरुवात केल्यामुळे भारताने आपले सैन्य तेथे पाठवले. या जागेतूृन भारतातील आठ ईशान्य राज्यात शिरकाव करून या रस्त्यामार्गे तोफखाना आणि रणगाडे हलविणे चीनला सहज शक्य होणार आहे. १९६२ साली चीनने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले तेव्हा सिक्कीमच्या नाथुला खिंडीतूनच चीनने आपले सैन्य घुसविले होते. भारताने समजा तिबेटच्या सुरक्षिततेला धक्का पोचविण्यासाठी याच भागात क्षेपणास्त्रांची शृंखलाच निर्माण केली असती तर चीनची काय प्रतिक्रिया राहिली असती याची कल्पना आपण करू शकतो.
भारताने तेथून विनाअट आपले सैन्य मागे घ्यावे असे चीनचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भारतीय मुत्सद्यांसमोर दुहेरी पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे चीनचा जीडीपी भारताच्या तिप्पट होऊन तो औद्योगिकदृष्ट्या बलाढ्य झाला आहे आणि चीनचा लष्करावरील खर्च भारतापेक्षा चार पटीने जास्त आहे. दुसरीकडे भारतातील लोकशाहीचे स्वरूप गोंधळाचे झाले आहे. त्यात परकी शक्तीचे आक्रमण हे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याच्या संधीसारखे वाटते. चीनमध्ये एकपक्षीय राजवट असल्याने त्या राजवटीला आपल्या युद्धज्वरासाठी जनतेचा पाठिंबा मिळविण्याची गरज भासत नाही. चीनमध्ये याबाबतीतील नेत्याचे उत्तरदायित्व हे नेहमीच गोपनीयतेच्या पडद्याआड दडलेले असते. कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ चायनाच्या आगामी राष्टÑीय अधिवेशनात अध्यक्ष की जिनपिंग हेच पक्षप्रमुख पुन्हा निवडले जातील हे जवळजवळ निश्चितच मानले जाते.
मोदी प्रशासनाने डोकलामची कोंडी ज्या पद्धतीने हाताळली आहे, त्याविषयी विरोधकांकडून करण्यात येणारी टीका ही त्रिस्तरीय आहे. तिचा उगम पूर्णत: काँग्रेसमधून झालेला आहे. पहिला स्तर हा ओबोटच्या धोरणाबाबत आहे. चीनचे अध्यक्ष की यांच्या वन बेल्ट, वन रोड (ओबोट) या धोरणाला मोदींचा विरोध आहे. त्यासाठी घेतलेल्या बैठकीत भारत आणि भूतान ही दोन्ही राष्टÑे गैरहजर राहिली होती. डोकलामच्या कोंडीबाबत सरकारच्या भूमिकेला विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींविषयी वाटणारा विद्वेष या विषयावरील परराष्टÑ मंत्रालयाने नियंत्रित केलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला अनुपस्थित राहून दाखवून दिला. पण त्याचवेळी त्यांनी भारतातील चिनी राजदूताची भेट घेऊन जणू काही त्यांच्याकडून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मोदी सरकारचे परराष्टÑ धोरण फसले आहे असे विरोधकांना दाखवून द्यायचे आहे आणि त्यासाठी ईशान्य हिमालयात निर्माण झालेली कोंडी हे धोरण-लकव्याचे उदाहरण म्हणून त्यांना पुढे करायचे आहे.
परराष्टÑ मंत्री सुषमा स्वराज यांनी गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत केलेल्या आपल्या भाषणातून या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला होता. ओबोट शिखर परिषदेत भारताच्या अनुपस्थितीबद्दल विरोधकांनी विशेषत: काँग्रेस सदस्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाविषयी बोलताना स्वराज म्हणाल्या, ‘‘बलुचिस्तानातील ग्वादारच्या बंदराला जोडणारा ओबोट मार्ग हा पाकव्याप्त काश्मिरातून जातो- जो प्रदेश भारताचे अविभाज्य अंग असल्याची भारताची भूमिका आहे. अशा स्थितीत ओबोट शिखर परिषदेत भारताने उपस्थित राहावे अशी कल्पना भारतातील राजकीय पक्ष कशी करू शकतात?’’ स्वराज यांनी आपल्या भाषणातून मोदींच्या परराष्टÑ धोरणाचे जोरकसपणे समर्थन केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘काँग्रेसच्या राजवटीत रशिया हा भारताचा मित्र होता तर अमेरिका शत्रू होता. पण मोदींच्या राजवटीत रशिया आणि अमेरिका ही दोन्ही राष्टÑे भारताची मित्र बनली आहेत.’’ आणि त्यांनी आपल्या भाषणातून राहुलच्या आक्रमकतेचा विरोध केला.
चीनच्या प्रश्नावर मोदींना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोकांवरच उलटण्याची शक्यता आहे. कारण राष्टÑावरील परराष्टÑाच्या आक्रमणाच्या वेळी लोकांमध्ये राष्टÑभक्तीची भावना जागृत होत असते, याचे प्रत्यंतर १९६२ साली चीनविरुद्धच्या युद्धाचे वेळी, १९७१ साली बांगला देश युद्धात पाकिस्तानच्या विरोधात आणि १९९९ च्या कारगील युद्धाचे वेळी पहावयास मिळाले. चीनविरुद्धच्या यावेळच्या युद्धात भारताचे नाक ठेचले गेले तरच मोदींच्या लोकप्रियतेला लगाम लागू शकतो. (जशी १९६२ च्या युद्धाने जवाहरलाल नेहरूंच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली असली तरी प्रत्यक्ष युद्धाचे वेळी जनमत त्यांच्यासोबतच होते). पण १९६२ नंतर २०१७ च्या काळापर्यंत ब्रम्हपुत्रा नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. दोन्ही राष्टÑाच्या लष्करी सामर्थ्यात बरेच अंतर असले तरी दोन्ही राष्टÑांची लष्करी ताकद या काळात वाढली असून ती एकमेकांचे नुकसान करण्यास पुरेशी ठरणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण युद्धाची शक्यता फार कमी आहे.
सध्याच्या आणि भविष्यातील प्रश्नांबाबत शांततामय मार्गाने तोडगा काढला जाण्याची थोडीफार शक्यता आहे. कारण चीन हा आपल्या भूमिकेत बदल करून नवे प्रश्न निर्माण करण्याविषयी ओळखला जातो. दक्षिण चिनी सागरात चीनने नवीन बेटांवर स्वामित्वाचा दावा सांगितला आहे. भारत-भूतान यांच्यातील ४००० कि.मी. लांबीच्या सीमा कराराला त्यांनी वेगळे वळण दिले आहे. मॅकमहोन रेषा ही साम्राज्यशाहीचा अवशेष असल्याचे सांगून चीन ती अमान्य करतो. पण १८९० साली ब्रिटिश इंडिया आणि चीन यांच्यात झालेला कलकत्ता करार त्याला मान्य आहे. कारण त्या कराराने चिनी सम्राटांना आपले सैन्य भारताच्या सीमेपर्यंत आणण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे.
चीनला आशियात आपले सर्वश्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याची घाई झाली आहे, त्यामुळे अमेरिकेने जेथून काढता पाय घेतला तेथे आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून सत्तेची पोकळी भरून काढण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. भारतासाठी दीर्घकाळ मुत्सद्देगिरी दाखवण्याचे हे आव्हान आहे. राजकारणातील नवागतांनी वारसाहक्काने आलेल्या मुत्सद्देगिरीचे दर्शन घडविण्याची ही वेळ नाही, एवढे नक्की.