जयराम रमेश बोलल्यानं काय फरक पडेल ?

काँग्रेस पक्षाची किती दारुण अवस्था आहे, यावर नेमकं बोट जयराम रमेश यांनी ठेवलं आहे. मात्र त्यांच्या या जाहीर वक्तव्याचा प्रसार माध्यमांतील चर्चा व विश्लेषण यापलीकडे फारसा काही परिणाम होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

काँग्रेस पक्षाची किती दारुण अवस्था आहे, यावर नेमकं बोट जयराम रमेश यांनी ठेवलं आहे. मात्र त्यांच्या या जाहीर वक्तव्याचा प्रसार माध्यमांतील चर्चा व विश्लेषण यापलीकडे फारसा काही परिणाम होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण बोलभांडपणापलीकडं जयराम रमेश यांचं काँग्रेसमध्ये काहीच वजन नाही. उच्चभ्रू वर्तुळात वावरणारे, त्याचबरोबर स्वयंसेवी संघटना परिसंवादात वा चर्चासत्रांतही सामील होणारे, पुस्तकं लिहिणारे अशा या जयराम रमेश यांना एकाही निवडणुकीत जिंकून येता आलेलं नाही आणि त्यांना निवडणूक जिंकताही येणार नाही; कारण जयराम रमेश यांना कोणताही जनाधार नाही किंबहुना म्हणूनच ते असं बोलू शकले आणि म्हणूनच त्यांच्या बोलण्यानं काँग्रेसमध्ये काही बदल होण्याची फारशी शक्यता नाही.
काँग्रेसची हीच खरी कोंडी झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत या पक्षात एकीकडं अहमद पटेल यांच्यासारख्या सत्तेच्या दलालांचं वर्चस्व प्रस्थापित होत गेलं आहे आणि दुसºया बाजूला जयराम रमेश यांच्यासारख्या ‘बुद्धिवंतां’चा वावर वाढला आहे. त्यामुळं लोकांत काम करण्यानं ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत कोणतंही सत्तापद मिळत नाही, हे काँग्रेसजनांच्या मनात इतकं पक्क झालं आहे की, अहमद पटेल यांच्यासारख्या गावपातळीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या सत्तेच्या दलालांंच्या वर्तुळात शिरून तेथे कसं ठाण मांडायचं किंवा जयराम रमेश यांच्यासारख्या ‘बुद्धिवंतां’च्या नजरेत भरण्याचा कसा प्रयत्न करायचा हेच ‘पक्षाचं काम’ असा परिपाठच काँग्रेसमध्ये पडून गेला आहे.
अहमद पटेल किंवा जयराम रमेश यांच्यासारखे ‘नेते’ देशातील सर्व पक्षांत आहेतच. सध्याच्या राजकारणाच्या चौकटीत ‘सत्तेचे दलाल’ लागतातच. त्याचबरोबर आजकालच्या प्रसार माध्यमांच्या प्रभावाच्या युगात पक्षाची भूमिका समर्थपणं मांडून ‘दृष्टिकोन घडवणाºया’ समाजघटकांना प्रभावित करण्यासाठी ‘बुद्धिवंंतां’चा राबता पक्षात असावा लागतो. मात्र हे सत्तेचे दलाल व ‘बुद्धिवंत’ यांना किती वाव द्यायचा, निर्णय प्रक्रि येत त्यांचा वावर किती असू द्यायचा, हे पक्षाचं नेतृत्व ज्याच्या हाती आहे, त्यांचा आवाका किती आहे, त्याची दृष्टी कोणती आहे, यावर अवलंबून असतं.
नितीश कुमार यांचंच उदाहरण घेऊ या. गेल्या चार साडेचार वर्षांत नितीश कुमार यांनी दोनदा राजकीय कोलांटउड्या मारल्या. तशा त्या मारण्यासाठी जी आखणी करून ती अमलात आणावी लागते, त्यासाठी सत्तेचे दलाल लागतातच. त्याचप्रमाणं या ‘कोलांटउड्या’च नाहीत, हे पटवून देणारे ‘बुद्धिवंत’ही पक्षाकडं असावे लागतात.
नितीश कुमार यांच्या पक्षात जे काही असे ‘सत्तेचे दलाल’ आहेत, त्यापैकी एक मोठं नाव हे के. सी. त्यागी यांचं आहे. बघायला गेलं, तर त्यांना कुणी ‘सत्तेचे दलाल’ म्हणणारही नाही. ते पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून वावरत असतात. मात्र भाजपामधील नेत्यांशी त्यांचे व्यावसायिक संबंध आहेत आणि नातेसंबंधही आहेत. त्याचाच फायदा नितीश कुमार यांना ‘कोलांटउड्या’ मारताना झाला. दुसरीकडं नितीश कुमार यांची भूमिका २०१३ साली कशी योग्य होती आणि आजही ती कशी बिनचूक आहे, हे युक्तिवादाद्वारं पटवून देताना बौद्धिक मलखांब व शीर्षासन करण्याची कला अवगत असलेले पवन वर्मा यांच्यासारखे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारीही नितीश कुमार यांच्या पक्षाचे ‘सल्लागार’ असतात.
मात्र के.सी. त्यागी असोत वा पवन वर्मा यांना पक्षात स्थान असलं आणि त्यांना राज्यसभेचं सदस्यत्वही दिलं गेलं असलं, तरी त्यांना बिहारमध्ये मंत्रिपद कधी नितीश कुमार यांनी दिलेलं नाही, कारण या दोघामागंही लोकं नाही. ते स्वबळावर पक्षातर्फे निवडणूक जिंकू शकत नाहीत. शिवाय एका मर्यादपेलीकडं या दोघांनाही नितीश कुमार यांच्या पक्षाच्या निर्णय प्रक्रि येवर प्रभाव टाकता येत नाही.
नेमक हेच काँगे्रसमध्ये झालेलं नाही. जयराम रमेश हे ‘बुद्धिवंत’ आहेत. त्यांचा वावर पक्षात हवाच. पक्षातील ‘सद्सद्विवेका’चा आवाज म्हणून ते वावरू शकतात. तसंच सत्ता मिळवणं आणि ती टिकवणं यासाठी अहमद पटेल यांच्यासारखे दलालही लागतातच. पण जयराम रमेश यांना मंत्रिपद मिळायला नको होते आणि अहमद पटेल यांच्या हाती पक्षाची सर्व निर्णय प्रक्रि या एकवटली जायला नको होती.
असं हे घडत गेल्यानंच आज काँगे्रसची कोंडी झाली आहे आणि ती कशी फोडावी, हे या पक्षाला सुधरत नाहीसं झालं आहे. जयराम रमेश यांच्या वक्तव्यामुळं किंवा अहमद पटेल राज्यसभेच्या निवडणुकीत जिंकले वा हरले, तरीही ही कोंडी फुटणार नाही. कारण रस्त्यावर आवेशानं उतरणारा कार्यकर्ताच काँगे्रसकडं फारसा उरलेला नाही आणि त्याला रस्त्यावर उतरविण्यासाठी योग्य ती संधी साधण्याचं कसब सोनिया व राहुल या दोघांकडंही नाही.
अन्यथा हरियाणातील भाजपा प्रदेश अध्यक्षाच्या मुलानं दारू पिऊन एका मुलीचा पाठलाग करून तिला पळवून नेण्याचं जे प्रकरण सध्या माध्यमांत गाजत आहे, ती संधी काँग्रेसनं सहज साधली असती. आठवतंय २०१२ सालच्या डिसेंबरमध्ये दिल्लीतील बलात्कार प्रकरण कसं गाजलं होतं ते? खरं तर गाजवलं गेलं होतं. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या घरापुढं धिंगाणा घातला गेला होता आणि राजपथवर चार दिवस शेकडो लोक कशी निदर्शनं करीत होते, ते वृत्तवाहिन्या सतत दाखवत होत्या. कायद्यात बदल करण्यासाठी समित्या नेमल्या गेल्या. तरीही बलात्कार होतच आहेत. मग काय फरक पडला?
तसा तो पडण्यासाठी हरियाणातील मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुडगाव येथे शेकडो काँगे्रस कार्यकर्त्यांची राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनं व्हायला हवी होती. राज्यात ठिकठिकाणी धरणे व निदर्शनं केली जायला हवी होती. दिल्लीत स्वत: सोनिया गांधी यांनी रस्त्यावर उतरायला हवं होतं.
आणीबाणीनंतर सत्ता गेल्यावर बेलछी येथे दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनेच्या ठिकाणी भर पावसात इंदिरा गांधी हत्तीवर बसून गेल्या होत्या आणि जनता पक्षाच्या सरकारनं त्यांना अटक करायचा घाट घातला, तेव्हा दिल्लीतील संसद मार्गावर बसून त्यांनी निषेध केला होता. या दोन्ही प्रसंगी ‘आणीबाणी’नं पक्षाची प्रतिमा डागाळली गेलेली असूनही शेकडोंच्या संख्येनं काँगे्रस कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले.
आज सोनिया गांधी हे करायला तयार नाही आणि राहुल गांधी यांचा तो वकूबही नाही. त्यामुळं मग ‘बुद्धिवंत’ जयराम रमेश काही बोलले की त्याची बातमी होते आणि अहमद पटेल यांच्यासारखे सत्तेचे दलाल राज्यसभेची निवडणूक जिंकतात की नाही, हाच चर्चेचा विषय बनतो.