पाण्याच्या योग्य नियोजनातच मनुष्याच्या सुरक्षित भविष्याची हमी

देशाच्या ज्या भागांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त पाऊस होतो त्या भागांमधून पावसाचे अतिरिक्त पाणी कमी पर्जन्यवृष्टीच्या भागांकडे वळविण्याशिवाय पर्याय नाही.

सौर कृषी पंप या संकल्पनेची भारताला प्रथम ओळख झाली तेव्हा क्रांतिकारी संकल्पना म्हणून तिचे स्वागत झाले. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये विजेचा अपुरा पुरवठा होतो. स्वाभाविकत: वीज पुरवठा प्राधान्यक्रमानुसार होतो आणि त्यामध्ये कृषी क्षेत्राचा क्रमांक सर्वात शेवटी लागतो. जेव्हा इतर क्षेत्रांची मागणी कमी होते तेव्हा कृषी क्षेत्रासाठी विजेचा पुरवठा केला जातो. ही वेळ मध्यरात्रीनंतरची असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी रात्रीच्या अंधारात शेत गाठावे लागते. कडाक्याच्या थंडीत तर शेतकऱ्यांचे फार हाल होतात. सौर कृषी पंपांमुळे शेतकºयांना दिवसा उजेडी सिंचन करता येते. त्यामुळे सौर कृषी पंप हे एकप्रकारे शेतकºयांसाठी वरदानच ठरले आहे.
भारत सरकार, तसेच अनेक राज्य सरकारांनी सौर कृषी पंपांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भारत सरकारने प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसूम) ही योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना सुरू केली आहे. कुसूम योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात प्रत्येकी दोन मेगावॉट क्षमतेचे आॅन ग्रीड सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय ज्या शेतांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही त्या शेतांमध्ये आॅफ ग्रीड सौर कृषी पंपांद्वारे सिंचनाची सोय उपलब्ध करण्याचा मनोदय आहे. एवढेच नव्हे तर विद्यमान कृषी पंपांनाही सौर कृषी पंपांमध्ये परावर्तित करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर एकूण १.७५ दशलक्ष आॅफ ग्रीड सौर कृषी पंपांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे, तर कृषी पंपांना पुरवठा करण्यासाठी एकूण दहा गिगावॉट वीज आॅन ग्रीड सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. एकट्या महाराष्ट्र सरकारने शेतकºयांना तब्बल ९५ टक्के अनुदान देत एक लाख सौर कृषी पंप सुरू करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. कागदोपत्री हे चित्र मोठे आकर्षक भासत असले तरी, किमान महाराष्ट्रात तरी स्थिती दारूण दिसत आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी २५ हजार सौर कृषी पंप बसविण्याचे लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात गत आठवड्यापर्यंत केवळ २१५० पंप सुरू झाले होते. हे कमी की काय, म्हणून आता सौर कृषी पंपांच्या उपयुक्ततेसंदर्भातच विवाद सुरू झाला आहे.
सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्मेन्ट अर्थात सीएसईने अलीकडेच औरंगाबाद येथे ‘सिल्वर बुलेट’ असे नामकरण करण्यात आलेला एक अहवाल जारी केला. भारत सरकारने सिंचनासाठी सौर कृषी पंपांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे थांबवायला हवे, असा सूर या अहवालात लावण्यात आला आहे. सीएसईचे उप-महासंचालक चंद्र भूषण यांनी अहवाल प्रकाशन सोहळ्यात घटत्या भूजल स्तराविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करून, सौर कृषी पंपांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असा इशारा दिला. याच विषयावर त्यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात लेखही लिहिला आहे.
खालावत असलेली भूजल पातळी हा खरोखरच चिंतेचा विषय बनला आहे. जागतिक बँकेनेही भारताला त्यासंदर्भात इशारा दिला आहे. जागतिक बँकेनुसार, सिंचनासाठी भूजलाचा अतोनात वापर रोखला नाही तर, २०३२ पर्यंत देशातील किमान ६० टक्के जलचरांची (अ‍ॅक्विफर) स्थिती अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करेल. चंद्र भूषण यांच्या मते, सिंचनासाठी सौर कृषी पंपांना प्रोत्साहन देणे सुरूच ठेवल्यास जागतिक बँकेचा इशारा वस्तुस्थिती बनेल! भारतात भूजल पातळी भयंकर वेगाने खालावत आहे; मात्र त्यासाठी केवळ शेतकºयांनाच जबाबदार ठरविणे योग्य आहे का?
भारतात झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. शहरांमधील वाढत्या लोकसंख्येला पाणी पुरवठा करणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे; मात्र हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढ्या महानगरपालिका वगळल्यास बहुतांश शहरांमध्ये नगरपालिका व महापालिका ती जबाबदारी पार पाडण्यात असमर्थ ठरत आहेत. बहुतांश शहरांमध्ये नव्याने विस्तारत असलेल्या भागांपर्यंत जलवाहिन्या पोहोचलेल्याच नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे पालिका जलवाहिन्यांचे जाळे प्रत्येक घरापर्यंत, प्रत्येक इमारतीपर्यंत पोहोचवू शकतात; मात्र त्यांनी जलवाहिन्यांमध्ये सोडण्यासाठी पाणी कोठून आणायचे? एक तर बहुतांश पालिकांकडे स्वत:चे जलस्रोत नाहीत. त्यांना पाण्यासाठी राज्य सरकारांच्या सिंचन विभागांनी बांधलेल्या धरणांवरच अवलंबून राहावे लागते.
अलीकडील काळात वाढलेला पावसाचा लहरीपणा आणि धरणांमध्ये जमा झालेला गाळ यामुळे पुरेसा जलसाठा होतच नाही. त्यामुळे बहुतांश पालिका नागरिकांना पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यात असमर्थ ठरत आहेत. परिणामी, नागरिकांना स्वत:च पाण्याची सोय करण्याशिवाय उपाय शिल्लक उरत नाही आणि त्यासाठीचा एकमेव मार्ग भूजल हाच असतो! पूर्वी त्यासाठी विहिरींचा वापर होत असे; मात्र गत काही वर्षात भूजल पातळी एवढी खालावली आहे, की विंधन विहिरींशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. परिणामी, शहरांमध्ये जमिनीची अक्षरश: चाळणी झाली आहे. दक्षिणेतील चेन्नईसारख्या काही शहरांमध्ये तर भूजल पातळी ५०० ते ७०० फुटांपर्यंत खोल गेली आहे. एवढ्या खोल पातळीवरील पाणी हे लाखो वर्षांचे संचित आहे; मात्र मनुष्यजातीने ते अवघ्या काही वर्षांमध्ये संपवित आणले आहे. त्यासाठी केवळ शेतकºयांनाच जबाबदार ठरविता येणार नाही. शहरांमध्ये निवास करणारे नागरिकही तेवढेच, किंबहुना कांकणभर जास्तच जबाबदार आहेत!
सीएसईच्या अहवालानुसार, शेतकºयांना अनुदानावर सौर कृषी पंप उपलब्ध करून दिल्याने आणि एकदा पंप बसविल्यानंतर तो चालवायला कोणताही खर्च लागत नसल्याने भूजलाचा आणखी वेगाने उपसा होण्याची भीती आहे. दुसरीकडे शेतकºयांचे असे म्हणणे आहे, की रात्री अंधारात सिंचन करावे लागते तेव्हा पाण्याची नासाडी जास्त होते. शिवाय कृषी पंपांची वीज देयके फार मोठ्या रकमेची नसतात आणि बहुतांश वेळा सरकारद्वारा ती माफ केली जातात. त्यामुळे खर्चाच्या निकषावर, विजेवर चालणारे पंप आणि सौर कृषी पंप यामध्ये फार फरक उरत नाही आणि परिणामी सौर कृषी पंपांच्या वाढत्या वापरामुळे भूजलाचा वेगाने उपसा होण्याच्या युक्तिवादातही काही अर्थ उरत नाही.
देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य लागणार आहे. दुसरीकडे झपाट्याने होत असलेल्या नागरीकरणामुळे, तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे शेतीखालील जमीन दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, वाढत्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी आणि शेतकºयांना हलाखीच्या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी सिंचनाला पर्यायच नाही. जर सिंचनासाठी भूजलाचा उपसा होऊ द्यायचा नसेल, तर देशाच्या ज्या भागांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त पाऊस होतो त्या भागांमधून पावसाचे अतिरिक्त पाणी कमी पर्जन्यवृष्टीच्या भागांकडे वळविण्याशिवाय पर्याय नाही. पाण्याचे योग्य नियोजनच मनुष्यजातीच्या सुरक्षित भविष्याची हमी देऊ शकते! सरकारने त्यासाठीच्या योजनांची आखणी व अंमलबजावणी युद्धपातळीवर हाती घ्यायला हवी. केवळ त्या माध्यमातूनच शहरांची, तसेच शेतीची वाढती तहान भागविल्या जाऊ शकते. शिवाय लोकसंख्यावाढीलाही कुठे तरी आळा घालण्याची गरज आहे; अन्यथा नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण एक दिवस मनुष्य जातीच्या अस्तित्वावरच घाला घातल्याशिवाय राहणार नाही!

- रवी टाले                                                                                                

 ravi.tale@lokmat.com