शेतकऱ्यांमधील वाढती नाराजी मोदी सरकारला भोवणार?

शेतकºयांचे आंदोलन चिघळू न देण्यात सरकारने राजकीय चातुर्य दाखवले खरे; पण कृषी क्षेत्राची एकूणच बिकट परिस्थिती लक्षात घेता, हे चातुर्य किती दिवस कामी येईल, हे सांगता येत नाही.

ठळक मुद्देमोदी सरकार मात्र सत्तेवर आल्यापासूनच, २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आहे.आकडेवारीचे निकष मात्र उत्पन्न घटले असण्याकडेच अंगुलीनिर्देश करीत आहेत.शेतकरी प्रक्षुब्ध होतो तेव्हा सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत त्याची किंमत मोजावी लागते, हा इतिहास आहे.

लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना शेतकरी वर्गात वाढत असलेली नाराजी नरेंद्र मोदी सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनू लागली आहे. स्व. इंदिरा गांधी आणि स्व. अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या अत्यंत लोकप्रिय आणि शक्तिशाली पंतप्रधानांनाही शेतकºयांच्या नाराजीपायी पायउतार व्हावे लागले होते. बहुधा तो इतिहास ज्ञात असल्यानेच भारत किसान युनियनने काढलेल्या किसान क्रांती यात्रेचा विषय मोदी सरकारने चिघळू दिला नाही. दिल्लीच्या सीमेवर बळाचा वापर करून भले यात्रा अडविण्यात आली; पण रात्री यात्रेस दिल्लीत प्रवेश देण्यात आला आणि पहाटेपर्यंत यात्रेच्या नेत्यांशी चर्चा करून, आश्वासने देऊन आंदोलनाची अखेर करण्यात सरकारला यश आले. शेतकºयांचे आंदोलन चिघळू न देण्यात सरकारने राजकीय चातुर्य दाखवले खरे; पण कृषी क्षेत्राची एकूणच बिकट परिस्थिती लक्षात घेता, हे चातुर्य किती दिवस कामी येईल, हे सांगता येत नाही.
जनगणनेच्या आकडेवारीचे विश्लेषण हे दर्शविते, की दररोज दोन हजारांपेक्षाही जास्त शेतकरीशेतीला रामराम ठोकत आहेत. जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. त्यानंतरच्या सात वर्षात परिस्थिती अधिक वाईट झाली असण्याचीच शक्यता आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकास दर चार टक्के एवढा होता. गत चार वर्षात त्यामध्ये घसरण झाली आहे. संपुआ सरकारच्या अखेरच्या वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा १८.३० टक्के एवढा होता. विद्यमान सरकारच्या कारकिर्दीत त्यामध्येही घट झाली आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्यांमध्येही वाढ झाली आहे. हे सगळे चित्र भेसूर आहे. मोदी सरकार मात्र सत्तेवर आल्यापासूनच, २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आहे. आठ वर्षात शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे होते, तर चार वर्षात ते किमान घसरायला तर नको होते! आकडेवारीचे निकष मात्र उत्पन्न घटले असण्याकडेच अंगुलीनिर्देश करीत आहेत.
शेतकºयांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर कृषीमालास जास्त दर मिळायला हवे, हे साधे तर्कशास्त्र आहे. प्रत्यक्षात होते काय, तर जेव्हा एखाद्या विशिष्ट कृषीमालाचे उत्पादन कमी होऊन बाजारात दर चांगले मिळतात, तेव्हा त्याचा लाभ शेतकºयांना मिळण्याऐवजी दलाल मलिदा ओरपतात आणि जेव्हा उत्पादन जास्त झाल्यामुळे दर कोसळतात तेव्हा शेतकºयांचे मरण होते! कृषीमालास उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के एवढा किमान आधारभूत दर देण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. ते पूर्ण केल्याचा दावा सरकार करीत आहे; मात्र प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च निश्चित करण्यात हातचलाखी करण्यात आल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे केवळ किमान आधारभूत दर जाहीर केल्याने शेतकºयाचे भले होत नाही. तो दर शेतकºयाच्या पदरात पडणे गरजेचे असते. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. एक तर सरकारी संस्था सर्व प्रकारच्या शेतमालाची खरेदी करीत नाहीत. ज्या वाणांची खरेदी करतात त्या वाणांसाठी खरेदी केंद्रे कधीच वेळेत सुरू होत नाहीत. ती सुरू होईपर्यंत पैशाची चणचण भासत असलेला शेतकरी मिळेल त्या दराने माल विकून मोकळा होतो. मग व्यापारी शेतकºयाकडून स्वस्तात विकत घेतलेला माल सरकारी खरेदी केंद्रांमध्ये जादा दराने विकून नफा कमावतात! वर्षानुवर्षांपासून सुरू असलेला हा खेळ मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत बंद होईल, अशी खुळी आशा शेतकरी वर्गाने बाळगली होती; मात्र ती पुरती फोल ठरल्याचे एव्हाना सुस्पष्ट झाले आहे.
शेतकºयांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारनेच २०१६ मध्ये नेमलेल्या दलवाई समितीने कृषी क्षेत्रात ६.४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात मोदी सरकारने चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रासाठी अवघी ४ हजार ८४५ कोटी रुपयांची वाढ केली! शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आपल्याच आश्वासनासंदर्भात सरकार किती गंभीर आहे, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट व्हावे. सर्वसामान्य शेतकºयाला जीडीपी, त्यामधील कृषी क्षेत्राचा वाटा इत्यादी आकडेवारी कळत नाही हे खरे असले तरी, आपल्या खिशात चार पैसे जास्त आले की कमी आले, हे त्याला बरोबर कळते. जेव्हा खिशात पैसे कमी आल्याचे लक्षात येते तेव्हाच तो रस्त्यावर उतरतो. रस्त्यावर उतरूनही मागण्या मान्य होत नाहीत, असे दिसते तेव्हा तो प्रक्षुब्ध होतो आणि जेव्हा तो प्रक्षुब्ध होतो तेव्हा सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत त्याची किंमत मोजावी लागते, हा इतिहास आहे. विद्यमान सत्ताधारी पक्षाचे कर्तेधर्ते परिस्थितीच्या विश्लेषणामध्ये तज्ज्ञ आहेत. त्यांना शेतकरी वर्गात वाढू लागलेल्या नाराजीची जाणीव झाली असेलच! तिची दखल घेऊन काही निर्णायक पावले उचलली तरच त्यांना आणखी पाच वर्षांसाठी सत्ता मिळण्याची अपेक्षा करता येईल.

- रवी टाले

ravi.tale@lokmat.com