राज्य शासन गतिमानतेचा आग्रह धरीत असले तरी विकास कामांविषयी कूर्मगती कायम आहे. त्यासोबतच आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली विकास कामे आता पूर्ण झाली असली तरी त्याच्या उद्घाटनाविषयीदेखील संकुचित मानसिकता अंगिकारल्याचे दिसत आहे. खान्देशात दोन ठळक उदाहरणे नुकतीच समोर आली. विरोधी पक्ष आणि जनतेच्या रेट्यानंतर सत्ताधारी मंत्र्यांना अखेर उद्घाटने उरकून ती लोकार्पण करावी लागली. पहिला प्रकार घडला तो नंदुरबार जिल्ह्यात. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याच्या सीमेवर नंदुरबार आणि तळोदा या शहरादरम्यान तापी नदीवर उभारण्यात आलेला हातोडा पूल हा दळणवळणाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. २० कि.मी.चे अंतर कमी होणार आहे. नऊ वर्षांपासून या पुलाचे बांधकाम सुरू होते. बºहाणपूर-अंकलेश्वर या राष्ट्रीय महामार्गावर गुजरातमधील सदगव्हाण गावाजवळ आणखी एका पुलाचे बांधकाम सुरू असल्याने जनता आणि वाहतूकदारांना पर्यायी रस्त्याचा वापर करावा लागत आहे. पुरामुळे पर्यायी रस्ता वाहून गेल्याच्या घटना या पावसाळ्यात दोनदा घडल्या. तीन दिवस वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यामुळे हातोडा पूल लवकर सुरु व्हावा, असा आग्रह जनतेने धरला होता. काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी स्वातंत्र्य दिनी या पुलाचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली होती. तोच मुहूर्त साधून नंदुरबारचे पालकमंत्री जयकुमार रावळ यांनी पुलाचे उद्घाटन केले. दुसरी घटना जळगाव शहरातील आहे. शहरानजीक असलेल्या लांडोरखोरी भागात वनविभागाने एक वनउद्यान साकारले आहे. १२ हेक्टरवरील या वनउद्यानात जैवविविधता उद्यान, तलाव, पूल, पॅगोडा, निरीक्षण मनोरे, जॉगिंग ट्रॅक उभारण्यात आले आहे. वर्षभरापासून हे उद्यान तयार आहे, परंतु उद्घाटनासाठी वनमंत्र्यांची तारीख मिळत नसल्याने ते जनतेसाठी खुले करण्यात आले नव्हते. मुळात जळगाव शहरात महापालिकेच्या उद्यानांची दुरवस्था झालेली असताना नागरिक या उद्यानासाठी आसुसलेले होते. पर्यावरणप्रेमींनी लावलेला रेटा आणि मनसेने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर जळगावचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्वातंत्र्यदिनी या वन उद्यानाचे उद्घाटन केले. आघाडीच्या काळात सुरू झालेली अनेक विकास कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाही, निधीसह अनेक बाबी त्यासाठी कारणीभूत आहेत. परंतु पूर्ण झालेल्या कामांसाठी एवढा खटाटोप करावा लागणे हे संकुचित मानसिकतेचे लक्षण आहे. कुणाच्या काळात मंजूर झाले आणि उद्घाटन झाले, यापेक्षा ते जनतेसाठी उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. कारण ते अखेर जनतेच्या पैशातून उभारण्यात आलेले आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे.