चीनचे संकट आणि भारताचे एकाकीपण

साऱ्या जगात भारताला एकही मित्रदेश आज नाही हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे व एकूण सरकारचे अपयश आहे’ असा जो आरोप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी भारत-चीन यांच्यातील तणावाबाबत बोलताना सभागृहात केला तो पूर्णांशाने खरा वाटावा असा आहे. १९५० च्या दशकात तेव्हाचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी अमेरिका व रशिया यांच्या शक्तिगटात सामील न झालेल्या जगातील असंलग्न (नॉनअलाईन्ड) देशांची आंतरराष्ट्रीय संघटना उभारली. इजिप्तचे कर्नल नासेर आणि युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टीटो हे तेव्हाचे त्यांचे प्रमुख सहकारी होते. पाहता पाहता या संघटनेत जगातील सव्वाशेहून अधिक देश सहभागी झाले. या देशात जगातील सर्व खंडातील नव्याने स्वतंत्र झालेले सारे देश होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्र झालेल्या या देशांचा जगाच्या राजकारणावरील संयुक्त परिणामही फार मोठा होता. संयुक्त राष्ट्र संघटनेसह सर्व जागतिक संघटना या संघटनेला मानाचे स्थान होते. ही संघटना पुढे शास्त्रीजी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळापर्यंत व पुढे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीतही ‘नाम’ या नावाने जगात कार्यरत राहिली. या सबंध काळात तिचे नेतृत्व प्रामुख्याने भारताकडे राहिले. गेल्या साडेतीन वर्षात हे सारे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. ‘नाम’ संघटनेची अधिवेशने क्वचितच कधी होतात आणि तिची फारशी दखलही जगाचे राजकारण आता घेत नाही. भारताचे त्या संघटनेतील नेतृत्वही आता संपले आहे. शक्तिगट संपले आणि अमेरिकेने आपले धोरण स्वतंत्रपणे आखायला सुरुवात केली हे त्याचे एक प्रमुख कारण असले तरी त्याच एका गोष्टीमुळे ‘नाम’चे अस्तित्व नाहिसे झाले असे नाही. ते टिकवून धरण्यासाठी भारताकडून घेतला जाणारा पुढाकारच अतिशय क्षीण झाला. अमेरिका आणि रशिया हे दोन्ही देश आज भारताला त्याच्या विश्वासाचे मित्र वाटत नाही. पाकिस्तान हा देश अमेरिकेच्या ‘सिटो’ या लष्करी करार संघटनेचा फार पूर्वीपासूनचा सदस्य देश आहे. रशिया हा भारताचा आरंभापासून राहिलेला परंपरागत स्नेहीही आता त्यापासून दुरावला आहे. काही महिन्यांपूर्वी रशियाचे लष्कर पाकिस्तान सैनिकांसोबत पाकव्याप्त काश्मिरात संयुक्त कवायती करताना जगाला दिसले. त्याच काळात चीनचे सैन्य नेपाळमध्ये त्या देशाच्या सैनिकांसोबत तशाच कवायती करीत होते. तात्पर्य अमेरिका दूर राहिली, रशिया विश्वसनीय राहिला नाही आणि चीनने तर आपल्यावर अतिक्रमण करण्याच्या मोहिमाच उघडल्या आहेत. नेमके याच काळात ‘नाम’चे अस्तित्व दिसेनासे होणे, असंलग्न देशांच्या एकत्र येण्याचे दिवस संपणे आणि त्या देशांचा महाशक्तींवरील संयुक्त प्रभाव संपुष्टात येणे ही गोष्ट जगातील सर्वच लहान देशांप्रमाणे भारतासाठीही चिंतेची ठरावी अशी आहे. एकेकाळी भारत असंलग्न असतानाही रशिया आणि अमेरिका हे दोन्ही देश त्याच्या संकटाच्या काळात त्याच्यासोबत येताना दिसले. चीनने १९६२ मध्ये भारतावर आक्रमण केले तेव्हा अमेरिकेने आपल्या नाविक दलाचे सातवे पथक बंगालच्या उपसागरात भारताच्या मदतीला पाठविले होते. तसे पाकिस्तानशी झालेल्या प्रत्येकच युद्धात रशियाने भारताची पाठराखण केली होती. काश्मीरचा प्रश्न पाकिस्तानने ज्या-ज्यावेळी जागतिक संघटनांसमोर नेला त्या-त्यावेळी रशिया भारताच्या बाजूने उभा राहिला. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे ही बाब रशियालाही परवापर्यंत मान्यच होती. आताची स्थिती वेगळी व काळजी वाटावी अशी आहे. चीनने काश्मिरात सैन्य घुसविण्याची धमकी दिली आहे. पाकिस्तानने सूचना करताच आम्ही आमचे सैन्य काश्मिरात पाठवू असे त्याने म्हटले आहे. पाकिस्तानला ही गोष्ट अर्थातच हवी आहे. त्याचवेळी चीनने डोकलाम क्षेत्रात आपली पथके भारतीय पथकांच्या समोर आणून उभी केली आहे. त्याने अरुणाचलवर आपला हक्क सांगितला आहे आणि आता त्याची नजर सिक्किमवरही पडली आहे. या स्थितीत भारताच्या बाजूने येणे दूर, पण त्याच्या बाजूने बोलायलाही जगातला कोणता देश येताना न दिसणे हे भारताच्या मित्रहीन अवस्थेचे लक्षण आहे. रशियाला चीनशी वैर नको आणि अमेरिकाही उ. कोरिया विरुद्ध चीनशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करू पाहात आहे. हे दोन देश वगळता चीनशी राजकीय वैर घ्यायला व तेही भारतासाठी घ्यायला जगातला एकही देश आता तयार नाही. ‘नाम’ या संघटनेत १४८ हून अधिक देश होते व ते भारताला आपला आधार व नेता मानत होते. हे देश लहान आहेत आणि लष्करीदृष्ट्या फारसे सामर्थ्यवानही नाहीत. मात्र संयुक्तरीत्या त्यांचे जगाच्या राजकारणातून नैतिक बळ मोठे आहे. आपल्या दुर्दैवाने ही संघटनाच आता लयाला गेली आहे. ‘नाम’ अस्तित्वात नाही, रशिया सोबत नाही आणि अमेरिकेचा भरवसा नाही या स्थितीत चीनच्या महासत्तेला भारताला एकट्याने तोंड द्यावे लागेल असे आताचे चित्र आहे. भारताभोवतीचे देश दुबळे आहेत, जपान दहशतीखाली व दक्षिण पूर्व आशियातील देश चीनच्या आर्थिक दडपणाखाली आहे आणि आॅस्ट्रेलिया हा देशही या स्थितीत भारताच्या बाजूने येण्याची शक्यता फारशी नाही. सबब चीनच्या महाशक्तीला कोणत्याही मित्रावाचून सामोरे जाण्याची पाळी भारतावर आली आहे आणि ती सरकारची परीक्षा पाहणारी आहे.