‘स्टँड अप इंडिया’ व व्यावसायिकांसाठी उपलब्ध संधी

स्टँड-अप इंडिया योजनेचा उद्देश म्हणजे अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि महिला उद्योजकांनी उत्पादन, सेवा किंवा व्यापारक्षेत्रातील सुरुवात केलेल्या व्यवसायास १० लाखांपासून १ कोटीपर्यंत व्यावसायिक कर्ज सहजरीत्या बँकांच्या मार्फत उपलब्ध करून देणे हा आहे.

- प्रतीक कानिटकर

‘स्टँड-अप इंडिया’ हा उपक्रम अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि महिला उद्योजकांच्या सक्षमीकरणाकरिता अतिशय उत्कृष्ट प्रकारे राबविला जाताना दिसत आहे, परंतु त्याचबरोबर व्यावसायिकांमध्ये या योजनांबद्दल अनभिज्ञता अथवा संभ्रमदेखील आढळून येतो; आणि म्हणूनच या योजनांबद्दल माहिती पुरविण्याचा हा एक प्रयत्न.

स्टँड-अप इंडिया योजनेचा उद्देश म्हणजे अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि महिला उद्योजकांनी उत्पादन, सेवा किंवा व्यापारक्षेत्रातील सुरुवात केलेल्या व्यवसायास १० लाखांपासून १ कोटीपर्यंत व्यावसायिक कर्ज सहजरीत्या बँकांच्या मार्फत उपलब्ध करून देणे हा आहे. ज्याअंतर्गत गैर-वैयक्तिक उद्योगांच्या बाबतीत म्हणजेच रजिस्टर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा एलएलपीमध्ये किमान ५१% भागधारणा अथवा शेअर्स हे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांकडे असणे आग्रही आहे.
थोडक्यात स्टँडअप इंडिया स्कीम
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती
आणि महिलांना उद्योजिकतेकडे वळवण्याकरिता तसेच त्यांच्या व्यवसायास उभारी देण्याकरिता कर्जे आणि इतर समर्थन देऊन इको सिस्टीम तयार करण्याची कार्यपद्धती म्हणता येईल.
स्टँड-अप इंडिया या योजनेअंतर्गत
तीन संभाव्य मार्गांनी हे कर्ज मिळवू
शकतात.
१. थेट शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या शाखेत अर्ज दाखल करून, किंवा
२. स्टँडअप इंडिया पोर्टलद्वारे अर्ज दाखल करून
३. लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजरद्वारे (एलडीएम)
व्यावसायिकाने स्टँड अप इंडिया या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळविण्याकरिता पुढील गोष्टींची दखल घेणे इष्ट ठरते:-
१. कर्जदाराची किमान पात्रता
- १८ वर्षे वयापेक्षा वर असलेल्या एससी / एसटी आणि / किंवा महिला उद्योजक
- योजनेअंतर्गत कर्ज फक्त ग्रीन फील्ड प्रकल्पासाठीच म्हणजेच उद्यमी व्यवसायांनाच उपलब्ध.
- गैरवैयक्तिक उद्योगांच्या बाबतीत किमान ५१% भागधारणा अथवा शेअर्स हे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती आणि महिला व्यवसायांकडे असावेत.
- कर्जदार कोणत्याही बँक / वित्तीय संस्थेत डिफॉल्टर यादीत नसावा.
- कर्जदाराची कर्ज घेण्याची पात्रता ही त्याच्या उत्तम सिबिल स्कोअरवरून प्रस्थापित होते, ७५०पेक्षा अधिक सिबिल स्कोअर सामान्यत: चांगला स्कोअर म्हणून ओळखला जातो.
२. रजिस्टर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची अथवा एलएलपीची योग्य आखणी व स्थापना:-
स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्जाचा अर्ज सादर करण्याआधी रजिस्टर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा एलएलपीच्या शेअरहोल्डिंगबद्दल अर्जदाराने खात्री करावी. स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत रजिस्टर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा एलएलपीच्या शेअरहोल्डिंगमध्ये किमान ५१% अथवा अधिक शेअर्स हे अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र धारकाकडे अथवा महिला उद्योजकांकडे असणे आवश्यक असते; आणि म्हणूनच अर्ज करण्याआधी अर्जदाराने कंपनीच्या शेअरहोल्डिंगकडे अधिक प्रकर्षाने लक्ष देणे आग्रही ठरते.
३. प्रोजेक्ट रिपोर्ट/प्रोजेक्शनचे
सादरीकरण
वरील अर्जासोबत व्यावसायिकाने एक सक्षम व्यवसाय योजना तसेच व्यवसायातील कामगिरीचा सशक्त ट्रॅक रेकॉर्ड बँकेला प्रदर्शित करावा. प्रोजेक्ट रिपोर्टअंतर्गत काही प्रमुख मुद्दे असणे हे आवश्यक ठरते जसे:-
- व्यवसायाचे स्वरूप म्हणजेच प्रमुख उत्पादने आणि सेवांचा सारांश
- प्रमोटर्सचा व्यावसायिक क्षेत्रातील अनुभव
- उद्योगाची भविष्यातील समस्या संभावना
- लक्ष्य बाजार
- आर्थिक स्टेटमेंट.
- उत्पादनाची माहिती आणि उत्पादनाची निवड करण्याची कारणे
- कर्जाचा हेतू
- करानंतरचा सकारात्मक नफा (पॅट- प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स)
- कर्ज परतफेडीची क्षमता प्रस्थापित करा
४. भांडवल उभारणीत व्यावसायिकाचे स्वत:चे योगदान
बँका कर्ज देताना व्यावसायिक भांडवल उभारणीच्या प्रक्रियेमध्ये व्यावसायिकाने आजवर केलेले भांडवल योगदान जरूर लक्षात घेतात त्यालाच ‘ओन काँट्रीब्युशन’ असेही म्हणतात. जर मालक स्वत:च्या व्यवसायात स्वत:च गुंतवणूक करीत नसेल तर बँकांनी तरी ही गुंतवणूक का करावी, हा प्रश्न व्यावसायिकाला कर्जासाठी अर्ज करताना विचारला जाऊ शकतो. जेव्हा व्यवसायात व्यावसायिकाचे अधिक वैयक्तिक भांडवल लागलेले असते, तेव्हा तो व्यवसाय जतन करण्यासाठी आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अधिक काटेकोर असतो हे पाहिले जाते आणि म्हणूनच बँक कर्ज देताना व्यासायिकाने व्यवसायात आजवर केलेल्या गुंतवणुकीवर अधिक भर देते.
५. इन्कमटॅक्स रिटर्न्सचा वेळेत भरणा
व्यासायिकाने स्टँडअप इंडिया अंतर्गत कर्जाचा अर्ज सादर करण्यापूर्वी, आपले व्यावसायिक इन्कमटॅक्स रिटर्न्स वेळेत भरले आहेत की नाही याची खात्री करावी. बँका कर्जाच्या अर्जाची तपासणी करताना व्यावसायिकाचा मागील तीन वर्षांच्या इन्कमटॅक्स रिटर्न्स भरणाचा पुरावा
मागतात. इन्कमटॅक्स रिटर्न्स वेळेत
दाखल केल्याने बँकांना आपली आर्थिक स्थिती आणि कर्जाची परतफेड
करण्याची क्षमता समजण्यास मदत
होते. आपल्या कर्जाच्या अर्जाची जलद परवानगी मिळविण्यामध्ये इन्कमटॅक्स रिटर्न्सना विशेष महत्त्व आहे. आणि म्हणूनच इन्कमटॅक्स रिटर्न्स देय तारखेच्या आत दाखल करणे हे कर्ज मिळविण्याच्या दृष्टीने नेहमीच आग्रही ठरते.
६. जीएसटी रिटर्नकडे विशेष लक्ष देणे
स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्जाचा अर्ज सादर करण्याआधी, अर्जदाराने
जीएसटी रिटर्न देय तारखेच्या आत
दाखल केले आहे याची खात्री करून
घ्यावी. सूक्ष्म, लघू व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांसाठी ओव्हरड्राफ्ट स्वरूपाचे कर्ज देताना बँका जीएसटी रिटर्नची मागणी
करतात ज्यात नमूद केलेली उलाढालच कर्ज देताना ग्राह्य धरली जाते. आणि म्हणूनच जीएसटी रिटर्न देय तारखेच्या आत दाखल करणे हे कर्ज मिळविण्याच्या दृष्टीने नेहमीच आग्रही ठरते.
७. स्टँडअप इंडिया कर्जाच्या अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदाराचा ओळखीचा पुरावा:- मतदार ओळखपत्र / पासपोर्ट / ड्रायव्हिंगचा परवाना / पॅन कार्ड / स्वामित्वधारक सध्याच्या बँकर्सकडून स्वाक्षरीची ओळख, कंपनीचे संचालक (जर कंपनी असल्यास)
- अर्जदाराचा राहण्याचा पुरावा:- अलीकडचे टेलिफोन बिल, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती / पासपोर्ट / मालकांचे ओळखपत्र, संचालकांचा भागीदार (जर कंपनी असेल)
- अर्जदार एसटी/एसटी श्रेणी संबंधित असेल त्याप्रमाणे लागू होण्याबाबत कागदपत्रे.
- व्यवसाय पत्त्याचा पुरावा
- मेमोरँडम व आर्टिकल्स आॅफ अससोसिएशन / एलएलपी डीड
- कंपनीमध्ये बहुसंख्य भागधारक एससी / एसटी / वुमन वर्गाच्या मालकीचे आहेत अशा व्यक्तीच्या ताब्यात आरओसीकडून स्थापन करण्याचे प्रमाणपत्र.
- युनिटची प्रोफाइल (प्रवर्तकांची नावे, कंपनीतील इतर संचालक, सर्व कार्यालये आणि वनस्पतींचे पत्ते, शेअरहोल्डिंग पॅटर्न इ.)
- एसोसिएट / ग्रुप कंपन्यांचा शेवटच्या तीन वर्षांच्या प्रकल्पाचा अहवाल
- उत्पादन प्रक्रिया लागू असल्यास, कंपनीतील अधिकाऱ्यांचे प्रमुख प्रोफाइल, कोणतेही टाय अप, वापरलेला कच्चा माल आणि त्यांच्या पुरवठादारांविषयी तपशील, खरेदीदारांविषयी तपशील, त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत प्रमुख प्रतिस्पर्धी आणि कंपनीची ताकद आणि कमकुवतपणा याबद्दल तपशील.
वरील नमूद केलेली यादी केवळ सूचक म्हणून ग्राह्य मानावी. बँका अधिक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास आग्रही असू शकतात.
सध्या स्टार्टअप्सना भारत सरकारकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून व्यवसाय सक्षमीकरणाकरिता प्रोत्साहित केले जात आहे. या योजनांमधून मिळणारे फायदेदेखील प्रचंड आहेत, फक्त व्यावसायिकाने योग्य प्रकारे कंपनीचे रजिस्ट्रेशन करून व व्यवसायाला या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत करून त्याचा लाभ घेणे हे अपेक्षित आहे.