Guruji, is you dont have faith in organisation? | गुरुजी, तुमचा संघटनांवर भरोसा नाय काय ?

- विजय सरवदे 

आपले ईप्सित साध्य करायचे असेल, तर संघटना स्थापन करा. प्रशासनावर दबाव टाका... पूर्वीप्रमाणे संघटनेसाठी जास्तीच्या कार्यकर्त्यांचीही गरज नाही. चार-चौघांनी एकत्र यायचे... संघटनेची कार्यकारिणी जाहीर करायची... प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा द्यायचा. त्यानंतर पुढे मग, प्रश्न निकाली निघो, अथवा ते तसेच प्रलंबित का राहीनात. या माध्यमातून नवा नेता, नवीन संघटना तर चर्चेत आली ना, बस्स झाले. सध्या असेच चित्र जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळते. रोज एक नवीन संघटना उदयास येते किंवा संघटनांमध्ये फूट पडून प्रतिस्पर्धी गट तरी निर्माण होतो. यातून प्रश्न किती मार्गी लागले, हा भाग वेगळा.

संघटनांमध्ये शिक्षकांनी ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ केले आहे. पूर्वी सामूहिक प्रश्नांवर संघटनांची आंदोलने व्हायची. आता एकेका प्रश्नावर संघटना जन्माला येत आहेत. संघटनांची नावेही मोठी गमतीशीर आहेत. ज्या प्रश्नावर लढा उभारायचा आहे, त्याच प्रश्नाच्या नावे संघटना स्थापन केल्या जात आहेत. जसे की, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, आंतरजिल्हा बदली शिक्षक सहकार संघटना, चटोपाध्याय वेतनश्रेणी संघटना, खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघ, बदली हवी शिक्षक संघटना, बदली नको शिक्षक संघटना... संघटनांची सुरू असलेली अशी स्पर्धा पाहून ‘गुरुजी, तुमचा संघटनांवर भरोसा नाय काय?’ असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला नसेल, तर नवल. 

पूर्वीच्या शिक्षक संघटनांनी महाराष्ट्रात मोलाची कामगिरी बजावली. संघटनांच्या माध्यमातून अनेक दिग्गज नेतृत्व मिळाले. आजचे नेतृत्व आणि परिस्थिती, यात फार मोठा फरक आहे. शिक्षक एकत्रित का राहू शकले नाहीत. संघटनांमध्ये फाटाफुटी का झाल्या, अनेक नेते, अनेक गट, अनेक संघटना का उदयास आल्या. शिक्षकांची संघटित शक्ती का विभागल्या गेली. उत्तर एकच की, समूहहितापेक्षा स्वहिताला प्राधान्य आणि नेतेपणाचा हव्यास. यामुळे सर्वसामान्य शिक्षकांचा नेता आणि संघटनेवरील विश्वास उडत चालला आहे. संघटनांच्या अधिवेशनासाठी दिल्या जाणाºया ‘आॅन ड्यूटी’ रजा सरकारने बंद केल्या. संघटनांनी अधिवेशने सुटीच्या काळात घ्यावीत. अधिवेशनाच्या नावाखाली शिक्षकांना विनाकारण वेठीस धरू नका. अधिवेशनाला ज्यांना जायचे असेल, त्यांनी वैयक्तिक रजा टाकून जावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. १२-१२ वर्षांपासून नोकरी केल्यानंतरही शिक्षकांना केवळ २० टक्के वेतनावर समाधान मानावे लागते. अनुदानाची मागणी करण्यासाठी शिक्षकांनी मोर्चा काढला, तर त्यांच्यावर पोलिसांमार्फत लाठीमार करून ३०७ कलमाखाली गुन्हे दाखल होत आहेत.कमी पटसंख्येच्या शाळांना कुलुपे लावली जात आहेत. शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या भरतीवर कित्येक वर्षांपासून ‘बॅन’ आहे. शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा भार लादला जात आहे. अध्ययन- अध्यापन कमी; पण आॅनलाइन नोंदणीसाठी शिक्षकांना जुंपले गेले आहे. 

शासन- प्रशासनाने ‘तोडा आणि फोडा’ हे तत्त्व अवलंबिले असून त्यास बिचारे शिक्षकही बळी पडत आहेत. जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी तब्बल ७ महिने शिक्षकांना झुलवत ठेवण्यात आले. सातत्याने आॅनलाइन नोंदणी करून घेण्यात आल्या. वर्षानुवर्षे दुर्गम भागातील शाळांवर नोकरी करणा-या शिक्षकांना नवीन बदली धोरणानुसार शहराजवळच्या शाळांमध्ये येण्याची संधी मिळणार होती. परंतु प्रशासनाने हा प्रश्न भिजत ठेवला आणि बदलीच्या बाजूने आणि विरोधात शिक्षकांचे दोन गट पडले. दोन्ही गटांनी न्यायालयात धाव घेतली. शेवटी शासनाने बदल्याच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या सा-या प्रश्नांकडे आपण गांभीर्याने बघणार आहोत की नाही. सामूहिक प्रश्नांवर शिक्षक संघटना एकत्रित शक्ती दाखविणार नाहीत, तोपर्यंत न्यायाची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल.