‘केजी टू पीजी’ प्रवेशाचा गोंधळ

विश्लेषण : केंद्र सरकारने बनविलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अतिश्रीमंतांच्या समजल्या जाणाऱ्या शाळांपासून ते सर्वसामान्यांची मुले शिकणाऱ्या शाळेत सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या शाळांमध्ये प्रवेशासाठीची प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू करण्यात आली. आता शाळा उघडून दोन महिने झाले तरी ही प्रक्रिया संपलेली नाही. 

- राम शिनगारे

औरंगाबाद शहरातील ‘केजी टू पीजी’ प्रवेश प्रक्रियेचा पुरता गोंधळ उडाला असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. राज्य सरकारच्या नियमाने होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत शासन स्तरावर नियोजित वेळेत प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. उच्च शिक्षणातीलही विद्यापीठाच्या प्रवेश प्रक्रियेत अक्षम्य गोंधळ झाला, तर मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी शिक्षणालाच घरघर लागली असल्याचे या प्रवेश प्रक्रियेवरून स्पष्ट झाले.

केंद्र सरकारने बनविलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अतिश्रीमंतांच्या समजल्या जाणाऱ्या शाळांपासून ते सर्वसामान्यांची मुले शिकणाऱ्या शाळेत सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या शाळांमध्ये प्रवेशासाठीची प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू करण्यात आली. आता शाळा उघडून दोन महिने झाले तरी ही प्रक्रिया संपलेली नाही. जि.प. चा शिक्षण विभाग नेहमी कोणते ना कोणते कारण पुढे करत गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम करत आहे. या प्रवेशांतर्गतची तब्बल अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. याचा फायदा शाळाचालकांना होतो. गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या जागांवर धनदांडग्यांना प्रवेश दिला जातो. यासाठी करण्यात येणारी दिरंगाई ही शिक्षण विभाग आणि शाळाचालकांची मिलिभगत असते. मात्र, याचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसतो. याचवेळी राज्य सरकारच्या योजना असलेल्या मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश या योजनांचीही प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली नाही.

औरंगाबाद शहरातील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया दोन वर्षांपासून आॅनलाईन राबविण्यात येत आहे. पहिल्या वर्षीचा गोंधळ दुसऱ्या वर्षीही पाहायला मिळाला. प्रवेशाच्या नियोजित वेळापत्रकाला तब्बल एक महिना उशीर झाला आहे. यातही ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांनी अतिरिक्त प्रवेश दिल्यामुळे शहरातील अर्ध्या जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात एकही दिवस कॉलेज करण्याची गरज नाही. उलट मुक्त कॉपी करण्यास मिळते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे ग्रामीण भागाला प्राधान्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रवेश प्रक्रियेचाही बोजवारा उडाला आहे. विद्यापीठातील विभागात महत्तप्रयासाने काही विद्यार्थी मिळाले. याचवेळी ग्रामीण भागात सुरू केलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना ब्लॅकमध्ये अतिरिक्त शुल्क देऊन प्रवेश देण्यात आले. हीच परिस्थिती पदवी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयातील आहे.

शहरातील सर्व पायाभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या महाविद्यालयात विद्यार्थी नाहीत अन् शहराच्या अवतीभोवतीच्या टपऱ्या- शेडमध्ये चालणाऱ्या महाविद्यालयात दहा ते पंधरा हजार रुपये देऊन प्रवेशासाठी झुंबड उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. या महाविद्यालयांमध्ये एकदा प्रवेश घेतला की थेट परीक्षेलाच यावे लागते. परीक्षेतही शंभर टक्के कॉपी करण्यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामुळे शहरांऐवजी ग्रामीण भागातीलच कॉलेजला ‘अच्छे दिन’ आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रमांचे तर मराठवाड्यात प्रचंड हाल आहेत. काही अपवादात्मक महाविद्यालये सोडली तर उर्वरित महाविद्यालयांतील दहा टक्के जागांवरही प्रवेश झालेले नाहीत. हेच चित्र तीन-चार वर्षे राहिले, तर मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतनच्या संस्थांची संख्या एक  आकड्यात येण्याची शक्यता महाविद्यालयांचे प्राचार्य व्यक्त करत आहेत. 

या सर्व घटनांमुळे मराठवाड्यातील ‘केजी टू पीजी’ ही शिक्षण व्यवस्था एका बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. यात गुणवत्ता जोपासणारी महाविद्यालये, शाळांना जगविणे आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी जनमताचा रेटा वाढण्याची गरज आहे. मात्र, आपल्याकडे दुर्गुणांनाच प्राधान्य मिळत असल्याने सगळेच शिक्षण गोत्यात आल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. यातही शासकीय यंत्रणा या सगळ्या गोंधळाकडे डोळे उघडे ठेवून शांतपणे पाहत आहे. याचा जाबही कोणी विचारत नाही. हीच खरी शोकांतिका आहे.