विस्थापित शिक्षकांना न्याय मिळणार

आॅनलाईन बदली प्रक्रिया २०१८ मध्ये चुकीच्या पद्धतीने खोटी माहिती भरणे, बोगस अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडणे, तर काही शिक्षकांनी 'टीयूटी' मध्ये फॉर्मच भरले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास १७० ते १७५ शिक्षकांना विस्थापीत व्हावे लागले.

ठळक मुद्देसीईओचे आश्वासन : महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाची चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : आॅनलाईन बदली प्रक्रिया २०१८ मध्ये चुकीच्या पद्धतीने खोटी माहिती भरणे, बोगस अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडणे, तर काही शिक्षकांनी 'टीयूटी' मध्ये फॉर्मच भरले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास १७० ते १७५ शिक्षकांना विस्थापीत व्हावे लागले. त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यात यावा, याकरिता महाराष्ट्र कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे, जिल्हा शाखा भंडारा यांच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींंद्र जगताप व शिक्षणाधिकारी पाच्छापुरे यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
सन २०१८ मध्ये शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षकांची आॅन लाईन बदली प्रक्रिया शासन स्तरावरून राबविण्यात आली. या आॅन लाईन बदली प्रक्रियेत काही शिक्षकांनी नोंदच केली नाही. काही शिक्षकांनी फॉर्म भरताना खोटी माहिती भरली, तर काही शिक्षकांनी बोगस अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केल्याची चर्चा काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात सुरू होती. बदली प्रक्रियेत चुकीची खोटी माहिती भरल्याने बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना विस्थापीत व्हावे लागले. विस्थापित झालेल्या शिक्षकांनी मागील दोन ते तीन महिन्यापासून शिक्षण विभाग व जिल्हा प्रशासनाला पत्र व्यवहार करून सुद्धा कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. विस्थापीत अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी महाराष्ट्र कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे, जिल्हा शाखा भंडारा यांच्याकडे न्याय मिळवून देण्याकरिता विनंती निवेदने दिली होती. त्यासंबंधाने १३ आॅगस्टला संघटनेच्या माध्यमातून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पाच्छापुरे यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेवून निवेदन देण्यात आले.
सात दिवसात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन संघटनेला व विस्थापीत शिक्षकांना देण्यात आले. त्याचप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप यांच्या दालनात सुद्धा त्यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन देवून सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. चर्चा करतानी संघटनेकडून उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येवून चौकशी करण्यात यावी, तसेच विस्थापीत झालेल्या शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उच्च स्तरीय चौकशी समिती गठित करून १० दिवसात योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले.
विस्थापीत शिक्षकांना न्याय देण्यात येवून मागील चार वर्षापासून पदोन्नतीची कार्यवाही झालेली नाही. ती तात्काळ करण्यात यावी हाही मुद्दा सोबत मांडण्यात आला. त्यावर या महिन्याच्या शेवटी पदोन्नतीच्या कार्यवाही करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. यावेळी संघटनेचे उपमहासचिव सुर्यभान हुमणे, जिल्हा अध्यक्ष विनय सुदामे, जिल्हा शिक्षक अध्यक्ष शंभू घरडे, सचिव हरिश्चंद्र धांडेकर, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ भोवते, विस्थापीत शिक्षक अचल दामले, सिद्धार्थ चौधरी, बाबुराव गिºहेपुंजे, हरीकिशन अंबादे, महेश यावलकर, सुरेश शिंगाडे, प्रभू तिघरे, रमेश फटे, राजू धुर्वे, नत्थू बावनकुळे, छाया मेश्राम, नयना नागदेवे, जया पवार, विमल अंबादे, कुंदा वहिले, सोनाली मुडा तसेच संघटनेचे पदाधिकारी व इतर विस्थापीत शिक्षक फार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

विस्थापीत झालेल्या शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी उच्च स्तरीय चौकशी समिती गठित करून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाºयांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.