शेतकऱ्यांना बँकांवर गुन्हे दाखल करायला सांगेन - दिवाकर रावते

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत शेतक-यांची कर्जमाफी करावी. तसेच शेतक-यांची अडवणूक न करता खरीप पेरणीसाठी पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. हलगर्जीपणा केल्यास शेतक-यांना बँकावर गुन्हे दाखल करायला सांगेन, मग नंतर न्यायालयात काय उत्तरे द्यायची ते द्या, जेलमध्ये जा अशी तंबी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी बीड येथे गुरुवारी आढावा बैठकीत बॅँक अधिका-यांना दिली.

ठळक मुद्देशेतकरी कर्जमाफी व खरीप कर्जासंदर्भात आढावा

बीड : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत शेतक-यांची कर्जमाफी करावी. तसेच शेतक-यांची अडवणूक न करता खरीप पेरणीसाठी पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. हलगर्जीपणा केल्यास शेतक-यांना बँकावर गुन्हे दाखल करायला सांगेन, मग नंतर न्यायालयात काय उत्तरे द्यायची ते द्या, जेलमध्ये जा अशी तंबी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी बीड येथे गुरुवारी आढावा बैठकीत बॅँक अधिका-यांना दिली.

महाराष्ट्र शासनाने छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफी याजनेचा आढावा घेण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी आज बीड जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी कर्जमाफी तसेच खरीप कर्ज देण्यासंदर्भात आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, जिल्हा उपनिबंधक एस. पी. बडे, प्रमुख अधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत कोणत्या बँकेने किती शेतक-यांची कर्जमाफी केली, पीककर्ज नवीन किती शेतकºयांना वाटप केले. याविषयी प्रत्येक बँकेच्या अधिका-यांशी रावते यांनी चर्चा केली. कर्जमाफीसाठी जिल्ह्यातील २ लाख ७५ हजार ३५२ शेतकरी पात्र असताना १ लाख ५४ हजार शेतक-यांनाच कर्जमाफी देण्यात आली आहे. ही तफावत का? असा सवाल रावते यांनी केला. याविषयी काय समस्या आहेत काय? याची विचारणा केली. नवीन नियमानुसार शेतक-यांनी कर्जमाफीच्या संदर्भात केलेले अर्ज आॅनलाईन करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे बँकेच्या अधिकाºयांनी सांगितले.

पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे
संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये साडेसहा लाख शेतकरी आहेत. यामधील सर्व पात्र शेतक-यांना खरीपासाठी कर्ज द्यावे तसेच शेतक-यांची अडवणूक करू नये. व शासनाने दिलेले कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश रावते यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यातील कर्जमाफी व पीक कर्ज वाटपाचा अहवाल मुख्यमंत्र्याकडे सुपूर्द करणार असल्याचे रावते म्हणाले.

कर्जमाफीची रक्कम ठेवीदारांना
बीड जिल्हा बँकेकडे शेतकरी कर्जमाफीसाठी आलेले १६० कोटी रूपये ठेवीदारांच्या खात्यावर वळवले आहे. हे ठेवीदार नेमके कोण आहेत याची माहिती माहितीच्या अधिकारात घेण्याचे आदेश शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप यांना दिले. तसेच या संदर्भात बँकेच्या प्रशासकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे करणार असल्याचे रावते म्हणाले.

व्याजाचा भार बँकांनी उचलावा
पत्रकारांशी बोलताना रावते म्हणाले, नवरा-बायको यांच्या नावे असलेले कर्ज वेगळे-वेगळे धरले जावे व दोघांना या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा. तसेच ज्या शेतकºयांकडे १.५० लाख कर्ज होते त्याचे व्याज वाढून १ लाख ७० हजार किंवा २ लाख झाले आहे. हा भार बँकांनी उचलावा व शेतकºयांना कर्जमाफी द्यावी. जेणेकरून बँकाकडे अधिक पैसे येतील त्यांची देखील आर्थिक परिस्थिती सुधारेल व जास्तीत-जास्त शेतकºयांना कर्जमाफी मिळेल. अशी नस्ती सहकार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविली आहे. हा निर्णय देखील लवकरच होईल असे ते म्हणाले.

महत्वाकांक्षी योजनेला बदनाम करु नका
रावते म्हणाले, २००१ ते २००९ या कालावधीत झालेल्या कर्जमाफीचा योग्य लाभ मराठवाडा व विदर्भातील शेतकºयांना झाला नव्हता. त्यांच्यावर अन्याय झाला होता. तसेच शेतकºयांवर ओढावलेली दुष्काळी परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गंत झालेल्या कर्जमाफीचा अधिक लाभ मराठवाडा व विदर्भातील शेतक-यांना मिळावा ही शासनाची भावना आहे. बँकेच्या गलथान कारभारामुळे महत्वाकांक्षी योजनेला बदनाम करण्याचे काम करू नये, असे त्यांनी बजावले.