मोफत गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी आता शाळा समितीकडे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 30, 2018 12:46 AM2018-06-30T00:46:52+5:302018-06-30T00:47:26+5:30

The responsibility of supplying free uniforms to the school committee is now | मोफत गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी आता शाळा समितीकडे

मोफत गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी आता शाळा समितीकडे

Next

अनिल भंडारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा प्रश्न मिटला असून आता बॅँक खात्याची गरज तसेच पालकांना खरेदी केलेल्या गणवेशाची पावती देण्याची गरज लागणार नाही. विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वतीने गणवेश उपलब्ध होणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेकडो पालकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असून बीड जिल्ह्यातील १ लाख १५ हजार ८७२ विद्यार्थ्यांना या गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

सर्व शिक्षा आता समग्र शिक्षा अभियान म्हणून परिवर्तित झाले आहे. या अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी लागू आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व मुली, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीमधील मुले, तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले या योजनेतील लाभार्थी आहेत.

यावर्षी मोफत गणवेश योजनेचा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे गणवेश खरेदीसाठी वर्ग होणार आहे. इयत्ता पहिलीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी व शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र विद्यार्थ्यांना तत्काळ गणवेशाचे वाटप करण्याबाबत शासनपातळीवर सूचना दिल्या आहेत. गणवेशाचे अनुदान वितरण करताना विलंब टाळण्यासाठी जिल्हा स्तरावरुन थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे अनुदान वितरित होणार आहे.

शाळा समित्यांना बंधने
गणवेश खरेदी बिलांची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीने संबंधित पुरवठादारास धनादेशाद्वारेच द्यायची असून रोख पेमेंट करुन नये. तसेच पुरवठादाराला दिलेल्या रकमेचे अभिलेखे, धनादेशाची झेरॉक्स प्रत, गणेवश वाटप केल्याची नोंद, दिनांक, विद्यार्थी व पालकांची स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंदवावा.

निर्णय स्तुत्य, जि.प.च्या सर्वच मुलांना देऊ गणवेश
बँकेत खाते काढण्याच्या निर्णयामुळे मागील वर्षी २० टक्के विद्यार्थीसुध्दा गणवेश घेऊ शकले नाहीत. किंमत कमी आणि बँकेत खाते काढणे त्यांना परवडत नव्हते. त्यामुळे अनेकदा पाठपुरावा केला. यावर्षीचा निर्णय स्तुत्य आहे. मोफत गणवेश योजनेमध्ये जिल्हा परिषद शाळांमधील खुल्या प्रवर्गातील मुलांना गणवेश मिळत नाही. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था, शिक्षणप्रेमी, दानशुरांच्या मदतीने खुल्या प्रवर्गातील मुलांनाही गणवेश उपलब्ध करुन देण्याचे आमचे नियोजन आहे. गाव पातळीवर लोकसहभाग मिळावा म्हणून प्रयत्न होतील. जेथे कमी पडेल तेथे सभापती या नात्याने जबाबदारी घेणार असून, संपूर्ण विद्यार्थ्यांना गणवेश देणार आहोत.

- राजेसाहेब देशमुख, शिक्षण सभापती, जि. प. बीड

दोन गणवेश मिळणार
एका विद्यार्थ्याला दोन गणवेश संचासाठी ६०० रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र जीएसटीमुळे पुन्हा अडचण होणार आहे. जीएसटीच्या नावावर काही ठिकाणी समित्यांकडून हलक्या दर्जाचे गणवेश खरेदी केले जाऊ शकतात. चांगल्या दर्जाचे गणवेश मिळावे म्हणून सामुहिक प्रयत्नांची गरज आहे.

पालकांची कटकट संपली
गतवर्षी शासनाच्या आदेशानुसार गणेवशासाठी विद्यार्थ्यांना बॅँकेत खाते उघडावे लागले. त्यात एक हजार रुपये ठेवणे आवश्यक होते. गणवेशासाठी ४०० रुपये मिळत होते. त्यामुळे असंख्य पालकांनी खाते न उघडता स्वत:च पाल्यांसाठी गणवेश खरेदी केले होते. आता मात्र ही कटकट संपली आहे.

Web Title: The responsibility of supplying free uniforms to the school committee is now

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.