दुरुस्तीच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीला गळती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 16, 2019 12:37 AM2019-07-16T00:37:06+5:302019-07-16T00:37:47+5:30

जिल्हा परिषदेच्या सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणी पुरवठा दुरुस्तीच्या नावाखाली चालू असलेला सावळागोंधळ जि. प. सदस्यांनी पटलावर आणला.

The leak to the government safe in the name of amendment | दुरुस्तीच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीला गळती

दुरुस्तीच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीला गळती

Next
ठळक मुद्देबीड जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक : पाणीपुरवठा योजना दुरुस्तीचा मुद्दा

बीड : जिल्हा परिषदेच्या सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणी पुरवठा दुरुस्तीच्या नावाखाली चालू असलेला सावळागोंधळ जि. प. सदस्यांनी पटलावर आणला. जेथे गरज आहे, तेथेच निधीचा खर्च होईल. नाही तर सदर निधी शासनाकडे परत पाठवणार असल्याची भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी यावेळी मांडली.
सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत जि. प. सदस्य अशोक लोढा यांनी पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्तीसाठी आलेला निधी अंदाजपत्रक करुन खर्च करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. दुरुस्तीच्या नावावर चाललेला सावळा गोंधळ त्यांनी निदर्शनास आणून दिला. कोणत्या दुरुस्तीसाठी निधी आला आहे, त्याची खरंच गरज आहे का? याबाबत तपासणीची गरज असल्याचे ते म्हणाले. यावर सीईओ येडगे यांनी ज्या गावांना निधी आला तेथे पाहणी करुन नियमानुसार मंजुरी दिली जाईल. तसेच गरज असेल तर निधी खर्च करण्यात येईल. गरज नसेल तर आलेला निधी शासनाकडे पाठविणार असल्याचे सीईओ अमोल येडगे यांनी स्पष्ट केले.
७६५ गावांसाठी मागविला निधी
पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संबंधित विभागाकडून निधी मागविला जातो.
मिळालेल्या माहितीनुसार ७६५ गावांतील पाणी पुरवठा योजना देखभाल, दुरुस्तीसाठी हा निधी मागविण्यात आला.
हा आकडा ४ कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
घरकुल प्रस्ताव एकाचा, मंजुरी दुसऱ्याचा
गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत घरकुलांच्या आलेल्या प्रस्तावांपैकी ठराविक प्रस्तावांनाच समाज कल्याण विभागाकडून मंजुरी देण्याचा प्रकार घडल्याची तक्रार यावेळी जि. प. सदस्य अशोक लोढा यांनी केली.
बीड तालुक्यातील रौळसगाव येथे दोन घरकुल मंजूर होते. मात्र ग्रामपंचायतने दिलेल्या ठरावानुसार निवड केलेली नव्हती. ठराव एकाचा घरकुल दुसºयाला देण्याचा प्रकार घडला. त्यात निवडलेला लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी नसल्याचे सांगण्यात आले.
बीड तालुक्यातील बाळापूर येथील ग्रामपंचायतने दिलेल्या ठरावाव्यतिरिक्त घरकुलांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. याबाबत चौकशी केली जाईल, असे सीईओ येडगे यांनी सांगितले.
यावेळी जि. प. अध्यक्षा सविता गोल्हार, शिक्षण सभापती राजेसाहेब देशमुख, संतोष हंगे, स्थायी समिती सदस्य अशोक लोढा, अविनाश मोरे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

Web Title: The leak to the government safe in the name of amendment

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.