बीडमध्ये गुंतवणूकदारांना तब्बल १५० कोटींना गंडा

मराठवाड्यात घोटाळेबाजांना मोकळे रान

औरंगाबाद : अधिक परताव्याचे आमिष दाखवून राज्यातील लाखो गुंतवणूकदारांना १८ हजार ५६० कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याची प्रकरणे ‘लोकमत’ने बुधवारी समोर आणली. त्यात मराठवाड्याला सर्वाधिक फटका बसला असून बीड जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांना जवळपास १५० कोटींना गंडा घालण्यात आल्याचे पुढे आले आहे.

फसवणुकीच्या बाबतीत उस्मानाबाद दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बीड जिल्ह्यात सहकारी पतसंस्थांचा प्रभाव कमी झाला असून सहकार विभागाच्या नियंत्रणातून मुक्त राहण्यासाठी मल्टीस्टेट संस्थांच्या शाखांचे जाळे वाढले आहे. बहुतांश संस्थांमध्ये गुंतवणूकदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. शुभकल्याण, परिवर्तन मल्टीस्टेट वादग्रस्त ठरल्या. बीड जिल्ह्यात १७० पेक्षा जास्त विविध मल्टीस्टेटच्या शाखा कार्यरत आहेत. मागील तीन वर्षात मल्टीस्टेटमध्ये जवळपास १५० कोटी रूपये अडकल्याने गुंतवणूकदारांचे स्वप्न भंगले आहे. अनेक गुंतवणूकदारांनी पोलीस ठाणे गाठले. तेथे गुन्हे

दाखल करण्यापलिकडे काहीही झालेले नाही. एकीकडे गुंतवणूकदार तर दुसरीकडे मल्टीस्टेटचे १६०० एजंट अडचणीत आले आहेत. माजलगाव येथील परिवर्तन मल्टीस्टेटचे पदाधिकारी गायब झाल्याने गुंतवणूकदारांनी पोलिसात
तक्रारी दिल्या आहेत. दुसरीकडे शुभकल्याण मल्टीस्टेटमध्ये गुंतवणूक केलेले पैसे परत मिळत नसल्याने विविध पोलीस ठाण्यात पदाधिकाºयांविरुद्ध १२ गुन्हे दाखल आहेत. यातील ६ गुन्ह्यांत दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध शाखांच्या माध्यमातून हावरगाव येथील शुभकल्याण मल्टिस्टेट पतसंस्थेने गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आहे़ या संस्थेचे चेअरमन व संचालकांविरुद्ध कळंब, वाशी व उस्मानाबाद ठाण्यांमध्ये अनेक गुंतवणूकदारांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत़ आतापर्यंत सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांची फसवणूक या पतसंस्थेकडून झाल्याचे समोर आले आहे़ जालना जिल्ह्यात एकूण १०५ सहकारी नागरी पतसंस्था आहेत. गेल्या पाच वर्षात रिझर्व्ह बँकांचे निकष न पाळणाºया जवळपास २६ पतसंस्था अवसायानात निघाल्या आहेत.

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक बंद पडल्यानंतर जिल्ह्यात पतसंस्थांचे व्यवहार नावापुरतेच सुरु आहेत. जिल्ह्यात नागरी व ग्रामीण पतसंस्थांची संख्या ५० असून १८४ कर्मचारी पतसंस्था आहेत. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या पतपेढीच्याच दोन तक्रारी जिल्हा उपनिबंधकाकडे प्राप्त आहेत. त्या तक्रारीही संचालकाविरूद्ध संचालक अशा आहेत.