जि.प.चे कार्य दुबळे आहे का?

जिल्हा परिषदांकडून बियाणे, खते व कीटकनाशके विक्रीचे परवाने देण्याचा अधिकार काढून घेण्याच्या कृषी आयुक्तांच्या हालचालींवर औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदांकडून बियाणे, खते व कीटकनाशके विक्रीचे परवाने देण्याचा अधिकार काढून घेण्याच्या कृषी आयुक्तांच्या हालचालींवर औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. केवळ परवाने देण्याचे अधिकार बदलण्यामुळे चुका होणे थांबणार आहे का. चुकांवर उपाय शोधण्याचे सोडून अधिकार काढण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. ज्यांना कोणाला अधिकार देणार असतील, तिकडेही माणसेच काम करणार आहेत व येथेही माणसेच काम करीत आहेत. अधिकार कमी करून कृषी आयुक्तालय काय साध्य करणार आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
यवतमाळसह राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधा होऊन जवळपास ३६ शेतकºयांना जीव गमवावा लागला. या घटनांमुळे कीटकनाशकांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाचा विषय ऐरणीवर आला. कृषी आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाºयांवर राजकारण्यांच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप करत यापुढे बियाणे, खते व कीटकनाशकांचे परवाने देण्याचे अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव कृषी सचिवांकडे सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर परवाने देण्याचे अधिकार काढून घेतल्यास कामकाजात काय बदल होईल, याबाबत जिल्हा परिषद कृषी विभाग आणि पदाधिकाºयांमध्ये चाचपणी केली. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर शंका घेणे योग्य नाही. आजपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फतच हे परवाने दिले जात होते. औरंगाबाद जिल्ह्यात बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारचे १३ आणि जिल्हा परिषदेचे ११ कृषी निरीक्षक कार्यरत आहेत. शासन परवाने देण्याचा अधिकार काढून घेणार असेल, तर मग जिल्ह्यातील कार्यरत कृषी निरीक्षकही काढून घेणार आहेत का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
परवाने देण्याचे अधिकार काढून घेण्याने कृषी विभागाचे काहीही नुकसान होणार नाही किंवा फायदाही होणार नाही. परवान्यासाठी लागणारे विहित शुल्क हे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत नव्हे तर शासनाच्याच तिजोरीत जाते. दुसरीकडे, गुणवत्ता नियंत्रणासाठी शासनाचे व जिल्हा परिषदेच्या निरीक्षकांनी सतर्क राहून अनियमितता आढळून आलेल्या विक्रेत्यांचे अनेक परवाने रद्दही केले आहेत.
अधिकार बदलण्याने सुधारणा होत नसते, मानसिकता बदलण्याने परिणाम दिसून येत असतो, असे मत कृषी विभागाच्या अधिकारी- कर्मचाºयांनी व्यक्त केले आहे. कृषी परवाने व गुणवत्ता नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर वर्ग-१ दर्र्जाचा अधिकारी उपसंचालक म्हणून देण्याच्या शासनस्तरावर हालचाली सुरू आहेत.