प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास नियमांची आडकाठी

एम.फिल., पीएच.डी.ची वेतनवाढ नाकारली,नियुक्ती कायदेशीर असणे आवश्यक  

औरंगाबाद : राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णयाद्वारे अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील प्राध्यापकांना ७ वा वेतन आयोग लागू केला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राध्यापकांची वेतननिश्चिती करण्यात येत आहे. याचवेळी १० मे रोजी शासन निर्णयात दुरुस्ती करत प्राध्यापकांची नियुक्ती कायदेशीर असल्यास ७ वेतन आयोग देण्यासह इतरही अनेक नियमांची आडकाठी लावल्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची १८ जुलै २०१८ रोजी राजपत्रित अधिसुचनाचे उल्लंघन करत केंद्र सरकारच्या १ नोव्हेंबर २०१७ व ३१ जानेवारी २०१८ या दोन निर्णयांचा आधार घेत राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णयाद्वारे प्राध्यापकांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा वेतन लागू करतांना राज्य शासनाच्या वेतन आयोगाच्या नियमावलीत भगदाड पडल्याचे समोर येत आहे. राज्य शासनाने १०  मे रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णय दुरुस्ती आदेशात बऱ्याच गंभीर त्रुटी कायम ठेवल्यामुळे ७ व्या वेतन आयोगातील मोठ्या विसंगती समोर येत आहे. या विसंगती दूर करण्यासाठी येत्या काळात राज्यातील प्राध्यापक संघटना आणि शासनामध्ये संघर्ष होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.  या प्रकारामुळे सातवा वेतन आयोग दिल्यानंतरही प्राध्यापकांमध्ये आनंद असणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सातव वेतन आयोग लागू करण्यासाठी केलेली नियमावली :
-  प्राध्यापकाची निवड व नियुक्ती कायदेशीर असल्यासच सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल.
-युजीसी ने मान्यता दिलेले उपप्राचार्य पद काहीही आर्थिक भार पडत नसतांना राज्य सरकारने नाकारले.
- १ जानेवारी २०१६ नंतर रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना एम.फील.व पीएच.डी. ची आगावू वेतन वाढ नाकारली.
- युजीसीने रिफ्रेशर/ओरीएंटेशन/शॉर्ट टर्म कोर्स पूर्ण करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१३ वरून ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत वाढवली.  मात्र राज्य सरकारने ती नाकारली.
- प्राचार्यांचे पद प्राध्यापक पदाऐवजी सहयोगी प्राध्यापक असे अधोगत केले. महाविद्यालयातील प्राध्यापकाचा पगार प्राचार्यांपेक्षा अधिक असणार. सहायोगी प्राध्यापक व प्राचार्य समान पातळीवर.
- महाविद्यालय व विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक पदावरून प्राध्यापक पदावर व विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक पदावरून वरिष्ठ प्राध्यापक पदावर पदोन्नती करतांना निर्धारित दिनांकाऐवजी ज्या दिवशी निवड समिती मुलाखत घेईल तो दिवस पदोन्नतीसाठी गृहीत धरला जाईल.
- सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करतांना कनिष्ठ व वरिष्ठ सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक यांच्या वेतनात दोन वेतनवाढी पेक्षा फरक आढळून वेतन एकवटत असल्यास वरिष्ठास एक वेतन वाढ देण्याची तरतूद रद्द.
- ‘कॅस’द्वारे सहयोगी प्राध्यापक होताना पीएच.डी. पदवी अनिवार्य केल्यामुळे लगतच्या काळात प्राध्यापकांचे आर्थिक नुकसान होणार.
- रजेचे समान परिनियम येण्याअगोदरच अभ्यास, प्रसूती व किरकोळ रजा राज्य सरकारी नियमानुसार केल्यामुळे रजेच्या बाबतीत गोंधळाची स्थिती.