कर वसुलीला ब्रेक !

एकीकडे पालकमंत्री मॅरेथॉन बैठका घेऊन जालना नगरपालिकेला उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना देत आहेत. तर दुसरीकडे पालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीला ब्रेक लागला आहे.

बाबासाहेब म्हस्के ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : एकीकडे पालकमंत्री मॅरेथॉन बैठका घेऊन जालना नगरपालिकेला उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना देत आहेत. तर दुसरीकडे पालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीला ब्रेक लागला आहे. वर्षभरापासून मालमत्ताधारकांना कर वसुलीसाठीचे मागणी बिल पाठविणेच पालिकेकडून बंद आहे. पाणीपट्टी वसुली केवळ दोन टक्के आहे. मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा आकडा २१ कोटींवर गेला असताना आॅक्टोबरअखेर केवळ सव्वा कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.
नगरपालिकेच्या उत्त्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीसाठी या वर्षी कुठलेही विशेष प्रयत्न होत नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे. कर वसुलीसाठी नगरपालिकेच्यावतीने दरवर्षी मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कराचे विवरण असलेले मागणी बिल दिले जाते.
या मागणी बिलाच्या आधारेच वसुली लिपिक मालमत्ताधारकांकडून कर वसुली करतात. मात्र, यंदा डिसेंबरजवळ आला तरीही मालमत्ताधारकांना मागणी बिलांचे वाटप झालेले नाही. मागणी बिलाची छपाईच झालेली नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे वसुली लिपिक रजिस्टरवरील जुन्या हस्तलिखित नोंदींवरूनच वसुलीसाठी जात आहेत.
शहरात सुमारे ५२ हजारांवर मालमत्ता असताना कर विभागाकडे केवळ १३ हजार ८०० मालमत्ताधारक पाणीपट्टी भरत असल्याचे नोंद आहे. पाणीपट्टीची एकूण थकबाकी नऊ कोटींवर असताना वसुलीचा आकडा २६ लाखांवरच अडकला आहे. मालमत्ता कर, शिक्षण, रोहयो, वृक्षकर, अग्निशमन कर वसुलीबाबत अशीच स्थिती आहे.
मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा आकडा साडेसहा कोटी रुपये असून, ३१ आॅक्टोबरपर्यंत ३९ लाख ३९ हजारांची वसुली झालेली आहे. वसुली घटल्याचा थेट परिणाम शहरातील विकास कामांवर होत आहे.
मूलभूत सुविधांशी निगडित कामे, पाणीपुरवठा योजनेचे बिल भरण्यासाठी पालिकेला कसरत करावी लागत आहे. कर वसुलीची एकंदर स्थिती पाहता चालू आर्थिक वर्षानुसार (२०१७-१८) मार्चअखेर पालिकेला मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठणे कठीणच असल्याचे दिसून येत आहे.