पोलीस भरतीच्या जागा वाढविण्यासाठी औरंगाबादेत निघाला मोर्चा

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाºया बेरोजगार युवाकांनी विराट मोर्चा काढल्यानंतर पोलीस भरतीची तयारी करणाºया युवकांनीही मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना दिले. या मोर्चाचे आयोजन पोलीस भरती विद्यार्थी कृती समिती आणि पोलीस फॅमिली वेलफेअर असोसिएशनतर्फे केले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाºया बेरोजगार युवाकांनी विराट मोर्चा काढल्यानंतर पोलीस भरतीची तयारी करणाºया युवकांनीही मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना दिले. या मोर्चाचे आयोजन पोलीस भरती विद्यार्थी कृती समिती आणि पोलीस फॅमिली वेलफेअर असोसिएशनतर्फे केले होते.
पोलीस भरतीची तयारी करणाºया युवकांनी क्रांतीचौक ते विभागीय आयुक्तालय असा मोर्चा शनिवारी सकाळी काढला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केल्यानंतर मोर्चाला सुरुवात झाली. क्रांतीचौक, पैठणगेट, गुलमंडी, सिटी चौक, शहागंजमार्गे विभागीय आयुक्तालय असा मोर्चा काढण्यात आला. यात पोलीस भरतीची तयारी करणाºया शेकडो युवकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला. शेवटी विभागीय आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन देऊन मोर्चाचा समारोप झाला. या निवेदनावर पोलीस फॅमिली वेलफेअर असोसिएशनचे दीपक गोफणे, पोलीस भरती विद्यार्थी कृती समितीचे अध्यक्ष विनायक भानुसे, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ भालेराव, सचिव मोहम्मद हुसेन शेख आदींच्या स्वाक्षºया आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या २६ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा भानुसे पाटील यांनी दिला.
या आहेत प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये एकूण ३० हजार पोलिसांची भरती करावी. कारण २०१४, १५, १६, १७ मध्ये अनुक्रमे ८, ७, ७ व ६ हजार ५०० एवढ्याच जागा भरती केली.
खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा २८ वरून ३० करण्यात यावी.
राज्यात पोलीस भरतीची एकदाच लेखी परीक्षा घ्यावी, कारण एक मुलगा अनेक जिल्ह्यांमध्ये भरती प्रक्रियेत परीक्षा देतो व ऐकापेक्षा अधिक ठिकाणी पात्रही होतो. मात्र, रुजू कोणत्याही एकाच जिल्ह्यात होतो. इतर पात्र ठिकाणची त्याची जागा रिक्त राहते.
पोलीस भरतीसाठीच्या लेखी परीक्षेचा पॅटर्न आणि काठिण्यपातळी एकसारखी असावी.
पोलीस भरती प्रक्रिया जाहीर झाल्यापासून प्रत्यक्ष पोलीस भरतीची मैदानी चाचणीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा कालावधी ३ महिने असावा.
भरती प्रक्रिया राबवत असताना एका दिवशी ५०० विद्यार्थ्यांचीच मैदानी चाचणी घेण्यात यावी.
पोलीस पाल्यांना देण्यात येणाºया आरक्षणात वाढ करून १० टक्के करावे.
पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना पोलीस कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर देखील देण्यात यावी.