शहरासाठी ‘पार्किंग धोरण’ सहा आठवड्यांत ठरवा; औरंगाबाद खंडपीठाचा महापालिकेला आदेश 

शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे.

ठळक मुद्देतज्ज्ञांची समिती नेमून समस्या सोडवामुख्य न्यायमुर्तींचा  आदेश

औरंगाबाद : शहरातील वाहन पार्किंगसंदर्भात राज्य शासनाचे धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची एक समिती नेमून शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करावे. त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावा, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांनी दिला.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते बिपीन नाईक यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद शहरात वाहने पार्किंगची समस्या गंभीर झालेली आहे. केंद्र शासनाने वाहतूक धोरण यापूर्वीच लागू केलेले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्य शासनाला दिले आहेत. पुणे आणि इतर काही शहरांमध्ये पार्किंगची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन तज्ज्ञांची मदत घेऊन त्या-त्या शहरापुरते पार्किंग धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणीही केली.

औरंगाबादमध्ये मात्र तसे काहीही करण्यात आले नाही. त्यामुळे महापालिकेने इतर शहरांच्या धर्तीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. विजय लटंगे यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे की राष्ट्रीय वाहतूक धोरणाच्या अनुषंगाने जे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानुसारच राज्य शासनाचे धोरण निश्चित करण्यात येईल.

राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी म्हणणे मांडले, की राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महापालिका यांच्यासाठी पार्किंग धोरण तयार केले जात असून, राज्यभरातून त्यासाठी हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सहसंचालक, नगररचना, पुणे यांनी त्या सूचना आणि हरकतीचा गोषवारा शासनाला सादर केला असून, शासन लवकरच धोरण लागू करणार आहे. याकरिता कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी म्हणणे मांडले, की हे सर्व व्हायला वेळ लागेल. त्यामुळे त्याची वाट न पाहता पार्किं गसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात यावेत, अशी विनंती केली.

यावर खंडपीठाने शासकीय धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची समिती गठीत करून स्थानिक गरज आणि समस्या लक्षात घेऊन पुणे आणि इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण लागू करावे आणि त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करावा, असे आदेश दिले. याप्रकरणी केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.