शासनाचा शब्दच्छल, ७९ कोटींचा फटका

शासनाने महिण्याभऱ्याच्या अंतरात दोन वेळा बोंडअळीने ३३ टक्कयावर बाधित क्षेत्राला आवश्यक मदतनिधीच्या मागणीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला मागितला.

ठळक मुद्देबोंडअळीने नुकसान : मंडळनिहाय अहवालात पाच तालुक्यांना वगळले

गजानन मोहोड ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : शासनाने महिण्याभऱ्याच्या अंतरात दोन वेळा बोंडअळीने ३३ टक्कयावर बाधित क्षेत्राला आवश्यक मदतनिधीच्या मागणीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला मागितला. मात्र दुसरा अहवालात शब्द फिरवून मंडळनिहाय अहवाल मागितल्याने पाच तालुक्याला त्याचा सरळ फटका आहे. उर्वरित ९ तालुक्याला ७९ कोटींची मदत कमी मिळणार आहे. त्यामुळे ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय केवळ फार्स ठरणार आहे. मदतीच्या नावावर शासनाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याचे वास्तव आहे.
शासनाच्या ७ डिसेंबरचे आदेशान्वये जिल्ह्यात बोंडअळीमुळे ३३ टक्कयांवर बाधित क्षेत्राचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले. जिल्ह्यात १८३ कोटींचे नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला. आता १७ फेब्रुवारीला महसूल विभागाने पीक कापणी प्रयोगानंतर मंडळनिहाय अहवाल मागविला. यामध्ये १०२ कोटींचे नुकसान दाखविण्यात आले. शासनाचे उपसचिव सु.ह.उमरानीकर यांनी ७ डिसेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देवून ३३ टक्कयांवर बाधित कपाशीचा संयुक्त स्वाक्षरीसह शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आवश्यक निधीचा अहवाल मागितला. यासाठी बाधित पिकांत शेतकरी उभा असलेले ‘जीपीएस’ इनबिल्ट फोटो मोबाइल अ‍ॅपच्या सहाय्याने काढण्यात आले. यामध्ये २,२१,४१५ शेतकऱ्यांच्या २,२२,५८६ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी १,९९,१७२ हेक्टरमधील कपाशी बाधित झाले असल्याचे निष्पन्न झाले. या क्षेत्रासाठी १८२ कोटी ६० लाख तीन हजार ४९३ रूपयांची मागणी शासनाकडे केली. शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना १७ फेब्रुवारीला महसूल विभागाने पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. पीक विमा योजनेतंर्गत कपाशीचे पीक कापणी प्रयोगाअंती ३३ टक्कयांवर बाधित मंडळाची संख्या निश्चित झाल्याने त्या सबंधित क्षेत्रात दोन हेक्टर मर्यादेत मदत देण्यासाठी अहवाल मागितला. त्यानुसार जिल्ह्यप्रशासनाने ४६ महसूल मंडळात १,१९,४१० शेतकºयांच्या १,१०,९०० हेक्टर क्षेत्रात ३३ टक्कयांवर नुकसान झाल्याने १०३ कोटी ६४ लाख दोन हजार ५९० रूपयांच्या निधीची मागणी केली. पहिल्या अहवालाच्या तुलनेत दुसऱ्या अहवालात ७८ कोटी ९६ लाखांची तफावत असल्याने या निधीचा फटका केवळ शासनाचे शब्दच्छलामुळे बसणार असल्याचे वास्तव आहे.
४५ महसूल मंडळांना वगळले
शासनाला जानेवारीत पाठविण्यात आलेल्या बोंड अळीने बाधित क्षेत्राचा पहिल्या अहवालात चौदाही तालुक्यातील ३३ टक्कयांवर बाधित कपाशीचे क्षेत्राचा समावेश होता. मात्र आता पीक कापणी प्रयोगांअंती दुसरा अहवाल शासनाने मागविला .यात अमरावती, भातकुली, चांदूर रेल्वे, दर्यापूर व धारणी तालुक्यातील ४५ महसूल मंडळाचे उत्पन्न जास्त दाखविण्यात आल्याने वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असले तरीही ते भरपाईपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

पाऊस, गारपिटीने ६५ कोटींचे नुकसान
५९ हजार शेतकºयांचे ४८ हजार हेक्टर बाधित
अमरावती : मागील आठवड्यात अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे ५९,०४७ शेतकºयांच्या ४८,७७६ हेक्टरमधील शेती व फळपिकांचे ६३.४५ कोटींचे नुकसान झाले आहे . ११ व १३ फेब्रूवारीला ११ तालुक्यात ५३२ गावांमध्ये ४५,०७० हेक्टरमध्ये नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनाला पाठविला. १२ फेब्रुवारीला महसूल विभागाच्या उपसचिवांनी पत्र देवून तीन दिवसाच्या आत संयुक्त अहवाल मागविला होता. क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शनिवारी उशीरा शासनाला सादर केला. गारपीट व अवकाळी पावसामुळे ३३ ते ५० टक्कयांपर्यत १७,४०६ शेतकºयांच्या १२००८ हेक्टरमधील जिरायती व बागायती पिकांचे १४ कोटी ६४ लाख रूपयांचे नुकसान झाले आहे. या आपत्तीमध्ये ४१ हजार ६३४ शेतकºयांचे ३६ हजार ७६८ हेक्टरमधील पिकांचे ५० टक्कयांवर नुकसान झाले आहे.यासाठी ४८ कोटी ८८ लाख ३९ हजार ४४२ रूपयांच्या मदतीची आवश्यकता आहे.