‘कॅफो’विरुद्ध सत्ताधारी आक्रमक

जिल्हा परिषदेची आर्थिक तिजोरी सांभाळणाऱ्या वित्त विभागाने निधी वळता केल्याचे प्रकरण काही महिन्यांपासून चांगलेच गाजत आहे. अशातच आता विकासकामांच्या फायलींवर तातडीने निपटारा केला जात नसल्याने कॅफो रवींद्र येवले यांच्या कार्यप्रणालीवर सत्ताधारी पक्षाची नाराजी अधिकच वाढली आहे. त्यामुळे पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

ठळक मुद्देविकासकामाच्या फायलींना ब्रेक : अध्यक्षांनी विचारला जाब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेची आर्थिक तिजोरी सांभाळणाऱ्या वित्त विभागाने निधी वळता केल्याचे प्रकरण काही महिन्यांपासून चांगलेच गाजत आहे. अशातच आता विकासकामांच्या फायलींवर तातडीने निपटारा केला जात नसल्याने कॅफो रवींद्र येवले यांच्या कार्यप्रणालीवर सत्ताधारी पक्षाची नाराजी अधिकच वाढली आहे. त्यामुळे पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जिल्हा परिषद वित्त विभागाने पदाधिकाºयांना अंधारात ठेवत सुमारे १६० कोटी रूपयांच्या ठेवी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून काढत राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवीच्या स्वरूपात वळत्या केल्या आहेत. यावर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी, सर्वसधारण सभेत हा मुद्दा चांगलाचा गाजाला. परिणामी, पदाधिकारी व अधिकाºयात हमरी तुमरीपर्यंत हा विषय पोहोचला होता. अशातच आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता तोंडावर आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्ष विकासकामे आचारसंहीतेपूर्वी व आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आत विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाकडे रेटा वाढविला जात आहे. जिल्हा निधी, जनसुविधा, ३०-५४ आणि ५०-५४ ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, लोकोपयोगी कामे २५-१५ यांसारख्या विकासकामासंदर्भात प्रशासनाकडून आवश्यक ते सोपस्कार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी दररोज यंत्रणेच्या माध्यमातून निकाली काढण्यासाठी खटाटोप करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यानुसार संंबंधित विभागाचे खातेप्रमुख कामेही करत आहेत. त्यानंतर कामांच्या फायली वित्त विभागाच्या संबंधित प्रशासकीय कारवाईकरिता सादर केल्यानंतर त्याचा निपटारा विनाविलंब करीत नसल्याचा आरोप पदाधिकारी करीत आहे.
विकासकामे वेळीच निकाली न काढता त्यावर त्रुटींचाच शेरा अधिक उमटत असल्याने कामे खोळंबली जात असल्याने पदाधिकाºयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या फाईल नियमानुसार विविध विभागाकडून सादर केल्यानंतरही कारण नसताना वित्त विभागात आडकाठी आणली जात असल्याने जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. विकासाच्या फाईल व अन्य मुद्यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी ९ जानेवारी रोजी कॅफो येवले यांना लेखी पत्राव्दारे १६० कोटी रूपये वळते करण्याच्या मुद्यावर इत्यंभूत माहिती मागितली आहे. त्यावर आता वित्तविभागाकडून काय उत्तर दिले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ठेवीचा इत्थंभूत माहिती मागितली
जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामे, योजना आणि वेतनाचा सुमारे १६० कोटी रुपयांची एफडी जिल्हा बँकेत न करता प्रशासनाने पदाधिकाºयांना अंधारात ठेवत राष्ट्रीयीकृत बँकेत केल्याच्या मुद्यावर पुन्हा झेडपी अध्यक्षांनी ९ जानेवारी रोजी मुख्यलेखा व वित्त अधिकाºयांना पत्राव्दारे इत्थंभूत माहिती मागितली. कित्येक वर्षांपासून झेडपीला प्राप्त होणारा शासनाचा कोट्यवधींचा निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेवी स्वरुपात ठेवला जातो. मात्र, झेडपीच्या वित्त विभागाने सीईओंचा आदेश पुढे करीत १६० कोटींचा निधीची राष्ट्रीयीकृत बँकेत एफडी केली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील २५ कोटी व एसबीआय बँकेतील ७५ कोटी रूपयांचा यात समावेश होता. याप्रकरणी अध्यक्षांनी पत्राव्दारे माहिती विचारली आहे.यावर कॅफो येवले काय उत्तर देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

वित्त विभागात विकासकामांच्या फायली कारण नसताना अडकून ठेवल्या जात आहे. परिणामी, कामे मार्गी लागण्याऐवजी रखडली जातात. यापूर्वी झेडपीच्या १६० कोटीच्या ठेवी परस्परच वळते केल्यात. त्यामुळे कॅफो येवले यांचा मनमानी कारभार बंद करावा.
- नितीन गोंडाणे
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

वित्त विभागात कुठल्याही विकासाच्या फायली पेडींग नाहीत. नियमसंगत नसलेल्या फायलीच निकाली काढण्यास अडचणी येतात. २५ कोटींच्याच ठेवी जिल्हा बँकेतून काढल्या. ठेवीची मुदत संपताच त्याबाबत प्रशासन फेरविचार करते. त्यामुळे रोष व्यक्त करण्याचा प्रश्नच नाही.
- रवींद्र येवले,
मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी