आरागिरण्यांचे प्रदूषण; फायर आॅडिट होणार

आरागिरण्यांना उद्योगाचा दर्जा प्राप्त असल्यामुळे प्रदूषण, फायर आॅडिट झाल्याशिवाय आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये, असे फर्मान अमरावती प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण

गणेश वासनिक
अमरावती : आरागिरण्यांना उद्योगाचा दर्जा प्राप्त असल्यामुळे प्रदूषण, फायर आॅडिट झाल्याशिवाय आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये, असे फर्मान अमरावती प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण यांनी संबंधित वनाधिकाºयांना सोमवारी काढले. त्यामुळे राज्यात सुमारे चार हजार आरागिरणी परवाना नूतनीकरणासाठी आता प्रदूषण प्रमाणपत्र व अग्निशमन विभागाकडून तपासणी या किमान बाबी अनिवार्य असतील, हे स्पष्ट झाले आहे.
दरवर्षी आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण करावे लागते. गतवर्षीपासून ते आॅनलाइन होत असल्याने राज्यातील आरागिरणी मालकांनी वनविभागाकडे ३१ डिसेंबरपर्यंत आॅनलाइन अर्ज सादर केले. मात्र, राज्य शासनाच्या उद्योग, कामगार व ऊर्जा विभागाने ९ जुलै १९७९ रोजी विभागाने आरागिरणी उद्योग हे ‘डेंजर इंडस्ट्रीज’ जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आरागिरण्यांना किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र, महापालिका किंवा नगर परिषदेच्या अग्निशमन विभागाकडून फायर आॅडिट करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. वनविभागाने १६ जुलै १९८१ रोजी शासननिर्णयात परिच्छेद (१) मुद्दा क्रमांक २ मध्ये परवानाधारकांनी उद्योगाशी संबंधित बाबी पूर्ण कराव्या लागतील, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण प्रदूषण प्रमाणपत्र, फायर आॅडिटशिवाय होणार नाही, हे वास्तव आहे. यामुळे आरागिरणी मालकांनी परवाना नूतनीकरणासाठी वनविभागाकडे आॅनलाइन अर्ज सादर केले असले तरी प्रदूषण, फायर आॅडिट केल्याशिवाय फाइल पुढे सरकणार नाही, असे संकेत सूत्रांकडून मिळाले आहे. 
राज्यातील चार हजार आरागिरणी परवाने आॅनलाइन नूतनीकरणाची जबाबदारी नागपूर येथील अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) रामजी यादव यांच्याकडे आहे. राज्य शासनाच्या नियमानुसार उद्योगाशी संबंधित बाबी पूर्ण करण्यासाठी आरागिरणी मालकांना नव्याने प्रदूषण प्रमाणपत्र, फायर आॅडिट केल्याशिवाय परवाना नूतनीकरण करता येणार नाही, असा पवित्रा आता वनविभागाने घेतला आहे. त्यामुळे ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत आरागिरण्यांच्या आॅनलाइन परवाना नूतनीकरणासाठी वनविभागाला तारेवरची कसरत करावी लागेल, असे चित्र आहे.

बॉक्स
तीन वर्षे शिक्षा अन् एक लाखाचा दंड
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उद्योगाला किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र न मिळविता सुरू ठेवल्यास संबंधित मालकांना तीन वर्षे शिक्षा आणि एक लाखाच्या दंडाची तरतूद आहे. १९८१ पासून आरागिरणी मालकांनी प्रदूषण, फायर आॅडिट न करता तशाच सुरू ठेवल्याप्रकरणी वनविभाग त्यांच्याकडून थकीत शुल्काची रक्कम वसूल करणार काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

कोट
शासन नियमावलींचे पालन व्हावे, यासाठी आरागिरणी मालकांना प्रदूषण, फायर आॅडिट करण्याबाबत नोटीस बजावल्या जातील. संबंधित वनाधिकाºयांना नियमांची अंमलबजावणी करूनच आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण करावे, असे निर्देश दिलेत.
- प्रवीण चव्हाण
मुख्य वनसंरक्षक, प्रादेशिक अमरावती.