मोदी आवास योजनेत एकाच दिवशी ६२० घरकुलांना ऑनलाइन मान्यता

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा : सीईओ अविश्यांत पंडा यांच्या उपस्थितीत प्रक्रिया

अमरावती : इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या मोदी आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात ६२० घरकुलांना ऑनलाइन मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते या योजनेची अंमलबजावणी डीआरडीएने सुरू केली आहे.

मोदी आवास योजनेचे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १४ हजार १७८ ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना हक्काचे घरकुल मिळणार आहे. सर्व आरक्षित प्रवर्गातील नागरिकांकरिता घरकुलाच्या स्वतंत्र योजना असल्याने त्यांना घरकुलाचे स्वतंत्र उद्दिष्ट शासनाकडून दिले जात होते. परंतु, इतर मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता योजना नसल्याने जिल्ह्यात सव्वा लाख ओबीसींची घरकुलासाठी प्रतीक्षा यादी होती. दरवर्षी यापैकी १० हजारांवरच लाभार्थ्यांना घरकुल मिळायचे. त्यामुळे लाखांवर यादीत असलेल्या इतर मागास वर्गातील लाभार्थ्याचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न धूसर होत असतानाच केंद्र शासनाने इतर मागास वर्गाकरिता मोदी आवास योजना सुरू करून दिलासा दिला आहे.

त्यानुसार मोदी आवास योजनेचे १४ हजार १७८ घरकुलांचे स्वतंत्र उद्दिष्ट जिल्ह्याला मिळाले आहे. घरकुलासाठी २ हजार प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी पहिल्या योजनेतील ६२० लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी ऑनलाइन मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्याना मोदी आवास योजनेतून हक्काचा निवारा मिळणार आहे. त्याची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया सीईओ पंडा यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रीती देशमुख यांनी पूर्ण केली.

तालुकानिहाय मंजुरी मिळालेल्या घरकुलांची संख्या
अचलपूर ९१, अंजनगाव सुर्जी ०९, चांदूर बाजार १३६, चिखलदरा ३५, दर्यापूर १२, धारणी ५३, नांदगाव खंडेश्वर १५४, तिवसा १५ आणि वरुड ११५ अशा एकूण ६२० घरकुलांना ऑनलाइन मंजुरी मिळाली आहे.

मोदी आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जिल्ह्याला १४ हजार उद्दिष्ट आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात दोन हजार प्रस्तावांपैकी ६२० प्रस्तावांना दस्तऐवज पडताळणीनंतर मंजुरी दिली आहे. लवकरच पहिला हप्ताही बँक खात्यावर जमा केला जाईल.
- अविश्यांत पंडा, सीईओ