पुढील वर्षी बोंड अळीचे प्रमाण दोन टक्केही राहणार नाही - पांडुरंग फुंडकर

बोंड अळीने यावर्षी शेतक-यांची दाणादाण उडविली असली तरी कुठलाही रोग येणार नाही असे वाण पुढील वर्षी आणू. त्यामुळे बोंड अळीचे प्रमाण दोन टक्केही राहणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी वरूड येथील राष्ट्रीय कृषी विकास परिषदेच्या दुस-या दिवशी शुक्रवारी केले. 

 वरूड (अमरावती) - बोंड अळीने यावर्षी शेतक-यांची दाणादाण उडविली असली तरी कुठलाही रोग येणार नाही असे वाण पुढील वर्षी आणू. त्यामुळे बोंड अळीचे प्रमाण दोन टक्केही राहणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी वरूड येथील राष्ट्रीय कृषी विकास परिषदेच्या दुस-या दिवशी शुक्रवारी केले. 

याप्रसंगी व्यासपीठावर पालकमंत्री प्रवीण पोटे, आ. अनिल बोंडे, वसुधा बोंडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कृषिमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात बोंड अळीने १ लाख ६२ हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. मात्र, याबाबत चिंता करू नका, आम्ही आपल्या पाठीशी आहोत. नुकसानाची भरपाई सुद्धा दिल्या जाईल. भारत कृषिप्रधान देश आहे. बदलत्या निसर्गामुळे शेतक-यांनीसुद्धा बदलण्याची गरज आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न दुपटीने होण्यासाठी अनेक निर्णय शासनाने घेतले आहेत. मागणीनुसार ट्रॅक्टर दिल्या जाईल, ठिबक आणि तुषार योजना देऊ. बीटी बियाणे २००२ पासून आले. या बियाण्याचा कालावधी २००६ पर्यंत होता. त्यानंतर बीटी-२ आले. तरीही अळीचे प्रमाण वाढतच आहे. यावर पर्याय शोधून यापुढे रोगमुक्त नवीन वाण आणू. उमरखेड प्रकल्पाला मान्यता देऊन चालू करू. पॅक हाऊसचा कोटा कमी असल्याने तो जास्तीत जास्त करण्यात येईल. सोयाबीन पिकाचा विमा ज्या शेतकºयांनी काढला नसेल, त्यांनासुद्धा झालेल्या नुकसानीचा मोबदला देऊ, असे ते म्हणाले. मागील सरकारने शेतकºयांना १५ वर्षे वेठीस धरले. आता ते केवळ शेतकºयाच्या प्रश्नावर राजकारण करीत आहेत. शेतक-याच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत, अशी ग्वाही ना. फुंडकर यांनी उपस्थित शेतकºयांना दिली.

१५ वर्षात कामे झाली नाही, ३ वर्षात आम्ही करून दाखविले - प्रवीण पोटे
महाराष्ट्रा शासनाने ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी केली. मागील काँग्रेस सरकारने १५ वर्षांत शेतकºयांना न्याय दिला नाही. परंतु, आम्ही तीन वर्षात शेतक-यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. एम.आर.जी.एस.सह अनेक योजना राबविल्या, सोयाबीनचे भाव कमी झाले, हे आम्हाला मान्य आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे शेतक-यांनी अधिक उत्पन्न घेतलेले आहेत. यामध्ये तुरीच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. पाणंद रस्ते झाल्याने शेतक-यांचे आपसातील वाद मिटले. सिंचन प्रकल्पांसाठी ना. नितीन गडकरी यांनी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने कामे पूर्ण होईल. २०२४ पर्यंत शून्य टक्क्याने शेतक-यांना कर्ज देणार आहोत. एम.आर.जी.एस. अंतर्गत रोजगार देणार तसेच कुठल्याही आजारी व्यक्तीला १०० टक्के पूर्ण खर्च देऊ, असा विश्वास त्यांनी उपस्थितांना दिला. व्यासपीठाचे संचालन आ. बोंडे यांनी केले.