अमृत आहारमध्ये नंदूरबार आघाडीवर, गडचिरोली माघारला

भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविण्यासाठी सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी निधी मिळविण्यात नंदूरबार जिल्हा आघाडीवर असून, गडचिरोली जिल्हा मात्र माघारला आहे.

 निधी मंजूर : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेकडून ७० टक्के वितरण 

अमरावती : भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविण्यासाठी सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी निधी मिळविण्यात नंदूरबार जिल्हा आघाडीवर असून, गडचिरोली जिल्हा मात्र माघारला आहे. राज्यात आदिवासीबहुल भाग असलेल्या १७ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे.
  आदिवासी गरोदर मातेला अमृत आहार योजनेतून पोषण आहार दिला जातो. ही योजना मूलत: आदिवासी विकास विभागाची असली तरी ती प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेकडे शासनाने सोपविली आहे. आदिवासी गावे, पाडे, वस्त्यांमध्ये अंगणवाड्यांमधून गरोदर मातेला यातून पोषण आहार दिला जातो. त्याकरिता आदिवासी गरोदर आणि स्तनदा मातेला पोषण आहारासाठी दरदिवसाला २५ रुपये एवढी रक्कम दिली जाते. या योजनेतून अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरवठ्यासाठी पुरवठादार नेमण्यात आले आहेत. महिन्यातून २५ दिवस आहार देण्याची ही योजना आहे. त्यानुसार चालू वर्षाच्या प्रथम नऊ महिन्यांसाठी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ७० टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. ११ जानेवारी २०१७ च्या शासननिर्णयानुसार डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेकरिता जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयातून थेट आहार समितीच्या बँक खात्यात वितरित करण्यात आला आहे. यात जिल्हानिहाय निधीची आकडेवारी बघितली, तर नंदुरबार जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक २४ कोटी ६९ लाख ४८ हजार १०० रुपये निधी, तर गडचिरोली जिल्ह्याला भोपळा मिळाला आहे. त्यामुळे आदिवासी गरोदर मातांसाठी अमृत आहार योजना गडचिरोली जिल्ह्यात राबविली जात नाही काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

असा मिळाला जिल्हानिहाय निधी
भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी सन २०१८-२०१९ या वर्षात शासनाकडून ११ एप्रिल रोजी निधी वितरित झाला आहे. यात  ठाणे जिल्हा ६ कोटी ३० लाख, रायगड ४७ लाख ५३ हजार, पुणे १ कोटी ३० लाख २० हजार, सोलापूर ७०० रूपये, नाशिक १० कोटी ८८ लाख १२ हजार २०० रूपये, धुळे २ कोटी ८८ लाख, जळगाव १ कोटी ४० लाख, अहमदनगर १ कोटी ८९ लाख, नंदुरबार २४ कोटी ६९ लाख ४८ हजार,  नांदेड ३ कोटी ५० लाख,  नागपूर १ कोटी ३३ लाख, चंद्रपूर ८ कोटी ५ लाख, गडचिरोली शून्य, गोंदिया २ कोटी ८० लाख, अमरावती ४ कोटी २० लाख, यवतमाळ ५ कोटी ८८ लाख, पालघर जिल्ह्यासाठी १४ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.