२९ कोटींचा निधी मंजूर छदामही मिळाला नाही

जिल्ह्यात पाणीटंचाईसंंबंधी २९ कोटी ४८ लाखांचा आराखडा मंजूर केल्यानंतर सात महिन्यांत शासनाकडून छदामही मिळाला नसल्याची धक्कादायक बाब काँग्रेसच्या दुष्काळ दौरा समितीने गुरुवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीतून स्पष्ट झाली. गतवर्षीच्याच तीन कोटी रुपयांच्या निधीतून पाणीटंचाई निवारणाची कामे करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देपाणीटंचाईचा आराखडा : काँग्रेसच्या दुष्काळ दौरा समितीच्या आढावा बैठकीत प्रकार उघड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात पाणीटंचाईसंंबंधी २९ कोटी ४८ लाखांचा आराखडा मंजूर केल्यानंतर सात महिन्यांत शासनाकडून छदामही मिळाला नसल्याची धक्कादायक बाब काँग्रेसच्या दुष्काळ दौरा समितीने गुरुवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीतून स्पष्ट झाली. गतवर्षीच्याच तीन कोटी रुपयांच्या निधीतून पाणीटंचाई निवारणाची कामे करण्यात येत आहे.
काँग्रेसच्या ११ आमदारांच्या दुष्काळ दौरा समितीने १६ मे रोजी अमरावती गाठले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ व पाणीटंचाई आराखड्याविषयी बैठक घेतली. अपर जिल्हाधिकारी संजय पवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीषा खत्री, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे व अन्य अधिकाऱ्यांनी समितीच्या पुढ्यात उपाययोजनांची माहिती ठेवली. तथापि, जिल्ह्यात तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ आहे. शासनाने पाच तालुके व महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे. पैसाच नसल्याने प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत, असा आरोप समितीने केला.
यावेळी माजी मंत्री वसंत पुरके, आ. राहुल बोद्रे , आ. यशोमती ठाकूर, आ. वीरेंद्र जगताप, आ. नातीकोद्दीन खतीब, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, माजी आमदार रावसाहेब शेखावत, केवलराम काळे, नरेशचंद्र ठाकरे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष किशोर बोरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, माजी मंत्री यशवंतराव शेरेकर, सभापती जयंत देशमुख, बळवंत वानखडे आदींनी दुष्काळ, पाणीटंचाई, रोजगार, चारा डेपो, शेतकरी कर्जमाफी, टँकरने पाणीपुरवठा, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचे खोलीकरण, अप्पर वर्धातील गाळ काढणे आदी विषयांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. खरीप हंगामासाठी १६८५ कोटींचे उद्दिष्ट असताना, आतापर्यंत ११० कोटींचे वाटप झाले. यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने तब्बल १०२ कोटींचे वाटप केले. कर्जवाटपात मागे असलेल्या अन्य बँकांवर कारवाई करा, अशी मागणी वीरेंद्र जगताप, बबलू देशमुख, हरिभाऊ मोहोड यांनी केली.
नगरपंचायत अध्यक्षांकडून राजकारण
धामणगाव रेल्वे विधानसभा मतदारसंघातील नांदगाव खंडेश्वर नगरपंचायत क्षेत्रात आमदार निधीतून चार हातपंप मंजूर झाले. मात्र, स्थानिक नगरपंचायत अध्यक्ष नाहरकत प्रमाणपत्र देत नाही तसेच विशेष सभाही घेत नाहीत. सत्तापक्षाने दुष्काळ आणि पाणीटंचाईची कामे केली नाहीत. आपले अपयश लपविण्यासाठी ते असे करीत असल्याचा मुद्दा आ. वीरेंद्र जगताप यांनी मांडला.

वॉर रूम सुरू करा
दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीने वॉर रूम सुरू करावी, अशी मागणी आ. यशोमती ठाकूर यांनी केली. या ठिकाणी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करा. समितीने मांडलेले मुद्दे, प्रश्नांचा आढावा घेतला जाईल.दर सोमवार व शुक्रवारी दुष्काळी परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाला जाब विचारला जाईल, असे आ. वीरेंद्र जगताप, आ. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकाºयांसोबत चर्चेअंती निर्णय घेणार
आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल हजर नव्हते. त्यांच्यावतीने अपर जिल्हाधिकारी संजय पवार व सीईओ मनीषा खत्री यांनी धुरा सांभाळली. समितीच्या मुद्द्यावर जिल्हाधिकाºयांशी चर्चेनंतर निर्णय घेऊ, असे उत्तर दिले.

पश्चिम महाराष्ट्रात चारा छावण्या; विदर्भात दुष्काळ नाही का?
पश्चिम महाराष्ट्रात बारमाही सिंचन, पशुधनासाठी चारा, ऊसाचे उत्पादन आहे. तेथेच चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. विदर्भ दुष्काळात होरपळत असताना एकही चारा डेपो सुरू केला नाही, याकडे काँग्रेस नेत्यांनी लक्ष वेधले.

शोकात्म कविता
राज्य शासनाने राबविलेल्या ‘गाळमुक्त धरण, जलयुक्त शिवार’ योजनेचा काहीच फायदा झाला नाही. ही शोकात्म कविता ठरत असल्याची टीका वसंत पुरके यांनी केली.