‘पंतप्रधान आवास’च्या लाभार्थी यादीमध्ये गोंधळ

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १५ आॅगस्टला झालेल्या ग्रामसभेत लाभार्थ्यांची यादी करण्यात आली.

फेरसर्वेक्षणाची मागणी : खरे लाभार्थी ग्रामसभेत वंचित
तिवसा : पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १५ आॅगस्टला झालेल्या ग्रामसभेत लाभार्थ्यांची यादी करण्यात आली. यामध्ये बेघरांना डावलून घरे असलेल्या अनेक नागरिकांची यादीत नावे आहेत. यामुळे फेरसर्वेक्षण करून पुन: यादी तयार करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश गावांत सध्या बेघरांना हक्काचे घरकूल देणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या याद्यांवरून घोळ सुरू झाला आहे. २०११ ची आर्थिक व जातनिहाय जनगणना गृहित धरून लाभार्थी निवडल्या गेले आहेत. मुळात या जनगणनेवर आक्षेप असल्याने खरे लाभार्थी वंचित राहिले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती आवास योजनेत होत असल्याने या यादीवरुन गावागावांत वादाला तोंड फुटले आहे. दरम्यान आॅगस्टअखेर याद्यांना अंतिम रुप दिले जाईल. त्यानंतर हरकतींचा निपटारा करताना यंत्रणेला घाम फुटणार आहे.
‘पंतप्रधान आवास’ योजना यावर्षीपासून सुरू करण्यात आली. यामध्ये २०११ च्या जातनिहाय जगणनेनुसार घर नसलेल्यांना प्राधान्यक्रमाने या योजनेचा लाभ दिल्या जाणार आहे.
जिल्ह्यात घर नसलेल्या नागरिकांची संख्या ४० हजारांचे आसपास आहे. यामध्ये अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करून बेघरांना घराचा लाभ दिला जाणार आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी या यादीसाठी ज्या जनगणना यादीचा आधार घेतला गेला त्याच आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेवर नागरिकांचे आक्षेप आहेत. त्यामुळे खऱ्या गरजुंपेक्षा श्रीमंत लोकांनाच दाद्र्यिरेषेखाली यादी समाविष्ट करण्यात आले आहे. या यादीवरून गावागावांत घमासान सुरू आहे व याच याद्या गृहित धरून आवास योजनेचे लाभार्थी निश्चित केले जात असल्याने खरे गरजू लाभापासून वंचित राहणार आहेत. एक लाख २५ हजार असे अनुदान असणाऱ्या या आवास योजनेसाठी १५ आॅगस्टच्या ग्रामसभेत याद्यांना मान्यता द्यावी, असे ग्रामविकासच्या आदेशात नमुद आहे. मात्र बहुतांश गावांत ग्रामसभा रखडल्या गेल्याने आता आॅगस्टअखेर या याद्यांचे काम पूर्णत्वास जाणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

याद्यांमध्ये ओबीसींना डावलले
आवास योजनेचा लाभ देण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व धार्मिक अल्पसंख्याक कुटुंबाच्या याद्या तयार करण्याचे केंद्र सरकारने आदेश दिले आहेत. यामध्ये इतर मागासवर्गीयांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. जिल्ह्यातील एकूण ४० हजार लाभार्थीपैकी अनुसूचित जाती, जमाती बेघर कुटुंबांचे फक्त १० हजार लाभार्थी आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
याद्यांची फेतपासणी केव्हा ?
शासन निकषातील १ ते १४ मार्गदर्शक सूचनांना बहुतांश ग्रामसभांमध्ये केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. बेघर कुटुंबांऐवजी पुन्हा श्रीमंत नागरिकांनाच घरकुलाचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या याद्यांची आणि जनगणनेचीच शासनस्तरावर फेतरपासणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.