मेळघाटात तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी ४१ कोटींचा प्रस्ताव; आतापर्यंत व्याघ्र प्रकल्पातील १६ गावांचे पुनर्वसन 

वाघांचे नियोजन, संरक्षण व्यवस्थेबाबत राज्यात अव्वल ठरणा-या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत तलई, डोलार व पस्तलाई या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी ४१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे पाठविला आहे.

अमरावती : वाघांचे नियोजन, संरक्षण व्यवस्थेबाबत राज्यात अव्वल ठरणा-या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत तलई, डोलार व पस्तलाई या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी ४१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे येत्या काळात या तीन गावांचे पुनर्वसन होणार असून, अतापर्यंत १६ गावांचे पुनर्वसन झाले आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात एकूण ११३ गावे बफर झोनमध्ये असून, २२ गावे अतिसंरक्षित (कोअर) क्षेत्रात आहे. आतापर्यंत १६ गावांचे पुनर्वसन झाले आहे. मात्र, प्राधान्याने १७ गावांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य शासनाने गावांच्या पुनर्वसनासाठी नवा आदेश जारी केल्यामुळे प्रस्तावित १७ गावांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. १७ गावात ३२०० च्यावर कुटुंबातील सदस्य संख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला आहे. वाघांचे संगोपन आणि जंगलाच्या सुरक्षिततेसाठी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात येणाºया गावांचे पुनर्वसन करणे ही काळाची गरज आहे. गत १० वर्षांपूर्वी २२ गावांच्या पुनर्वसनासाठी ४०० कोटींची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला  होता. मात्र, आता १० वर्षांनंतर जमिनीचे दर, कुटुंबात १८ वर्षांवरील सदस्यांची वाढलेली संख्या बघता १७ गावांच्या पुनर्वसनासाठी किमान ५५० कोटींपेक्षा जास्त निधी लागणार अशी माहिती आहे. घरे, शेती, कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार चारपट खर्च जास्त सामाविष्ट करून १७ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव नव्याने पाठविण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने गुगामल वन्यजीव परिक्षेत्रातील डोलार, पस्तलाई, तर अकोट वन्यजीव विभागातंर्गत तलई या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी ४१ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली असून लवकरच एनटीसीएकडून अनुदान प्राप्त होईल, असे संकेत आहेत. नव्या शासननिर्णयानुसार १८ वर्षांवरील मुले, मुलींना प्रति १० लाख रुपये मोबदला, तर शेती ताब्यात घेताना रेडीरेकनरनुसार चारपट रक्कम देण्याची नियमावली आहे. तलई येथे १७८, पस्तलाई १८८ व डोलार या गावची ११५ कुंटुबसंख्या आहे. तिन्ही गावांचे पुनर्वसन करताना सुमारे ४८१  लोकसंख्या तर शेकडो गुरांची संख्या बाधित होणार आहे. या तिन्ही गावांमध्ये सर्वाधिक आदिवासी बांधव असून, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत प्रश्न आणि समस्या लक्षात घेऊन गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार असल्याची माहिती मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे भूमापक विलास देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

ही १७ गावे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील १६ गावांचे पुनर्वसन यापूर्वीच झाले आहे. मात्र, अद्यापही १७ गावांचे पुनर्वसन होणे बाकी आहे. यात सिपना वन्यजीव अंतर्गत सेमाडोह, पिली, माखला, माडीझरप, रायपूर, रेट्याखेडा, बोराट्याखेडा, चोपन, तर गुगामल अंतर्गत डोलार, मेमनाल पस्तलाई, अढाव, ढाकणा, मांगिया, रोरा, मालूर आणि अकोट वन्यजीव अंतर्गत तलई अशा १७ गावांचा समावेश आहे.

गावांचे पुनर्वसन ऐच्छिक आहे. तलई, डोलार व पस्तलाई या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी ग्रामपंचायतीने ठराव मंजूर केला आहे. त्याअनुषंगाने ४१ कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मान्य होताच पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू होईल.                                      
- एम.एस. रेड्डी
क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प