३० कोटींचे लाभार्थी होण्याची धडपड !

आर्थिक घडी विस्कटली असताना शहराच्या स्वच्छतेवर तब्बल ३० कोटी रुपये खर्च करण्यास निघालेल्या महापालिका प्रशासनाची कोंडी करण्याची रणनीती आखली जात आहे.

ठळक मुद्देस्वच्छतेचा ‘सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट’ : स्थायी सभापतींची कोंडी

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : आर्थिक घडी विस्कटली असताना शहराच्या स्वच्छतेवर तब्बल ३० कोटी रुपये खर्च करण्यास निघालेल्या महापालिका प्रशासनाची कोंडी करण्याची रणनीती आखली जात आहे. वरवर हा प्रकार आयुक्त हेमंत पवार यांना अडचणीत आणण्यासाठी होत असल्याचे भासविले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्या ३० कोटींमधील ‘कमिशन’कडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. हे बहुचर्चित कंत्राट तुषार भारतीय यांच्या कार्यकाळात होऊच नये, यासाठी भाजपमधील ‘विवेक’ नसलेली मंडळी कामाला लागली आहेत.
कुठल्याही परिस्थितीत तुषार भारतीय यांचा स्थायी समिती सभापतिपदाचा कार्यकाळ संपुष्टात येईपर्यंत दैनंदिन स्वच्छतेच्या ‘सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट’ची निविदा प्रक्रिया पुर्ण होऊ द्यायची नाही, त्यासाठी विविध क्लृप्त्या लढविल्या जात आहे. भाजपमधील ‘विवेक’ गमावून बसलेली मंडळीने त्याची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेतली असून, तुषार भारतीय विरोधी गटाचा त्यांना पाठिंबा मिळाला आहे. स्थायी समिती सभापतिपदाचे स्वप्न उराशी बाळगून ३० कोटींच्या कंत्राटामधील पाच टक्के कमिशनकडे डोळा ठेवत हे राजकारण रात्रीच्या गाठीभेटीत शिजत आहे. तुषार भारतीय यांना सिंगल कॉन्ट्रॅक्टचे श्रेय मिळू नये आणि ती संपूर्ण प्रक्रिया आपल्याच सभापतिपदाच्या कार्यकाळात व्हावी, यासाठी भाजपच्या एका नगरसेवकाने देव पाण्यात बुडवून ठेवले आहेत, नव्हे तर अगदी उघडपणे कंत्राटप्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
महापालिका क्षेत्रातील दैनंदिन स्वच्छतेसाठी देशभारातील कंपन्याकडून इ -निविदा मागविण्यात आल्या. निविदेला तीनदा मुदतवाढ दिल्यानंतर दोनच कंपन्या आल्याने १५ जानेवारीला त्यांची ‘टेक्निकल बिड ’ उघडण्यात आली. स्वच्छता कॉर्पोरेशन (बंगळुरु) व पुण्याच्या सुमीत फॅसिलिटी या दोन कंपन्यात हे कंत्राट घेण्याची स्पर्धा रंगली आहे. तथापि, दोन्ही कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी परस्परांविरुद्ध लेखी तक्रारी नोंदविल्याने प्रशासनाने ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. दोन्ही कंपन्यांनी परस्परांवर ब्लॅकलिस्ट असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. दोन्ही कंपन्याकडून लेखी खुलासा आल्यानंतरच दोन्ही निविदाधारकांची ‘फायनान्शियल बिड’ उघडायची की कसे, हा निर्णय प्रशासनाच्या स्तरावर घेतला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने भाजपमधील अंतर्गत राजकारणाने उचल घेतली असून, हा प्रशासकीय पेच मार्च महिन्यापर्यंत तसाच रेंगाळत ठेवावा, यासाठी या ‘विवेक’ नसलेल्या नगरसेवकाने घरातल्या वकिलाची मदत घेतली आहे. केवळ आणि केवळ सिंगल कॉन्ट्रक्ट घेणाºया कंत्राटदार कंपनीकडून कमिशनच्या रूपात मोठे घसघशीत रक्कम खिशात पडावी, यासाठी हीन दर्जाचे राजकारण सुरू करण्यात आले आहे.
काय आहे सिंगल कॉन्ट्रक्ट
मागील अनेक वर्षांपासून शहरातील दैनंदिन स्वच्छता प्रभागनिहाय कंत्राटदारांकडून केली जात आहे. तूर्तास २२ प्रभागात ४३ स्थानिक कंत्राटदारांच्या कामगारांकडून शहर स्वच्छ केले जाते. या प्रभागनिहाय कंत्राट पध्दतीला फाटा देत स्थायी सभापती तुषार भारतीय यांनी हा कंत्राट एकाच मोठ्या कंपनीला देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या निर्णयाला भाजपमधून जोरदार विरोध झाला. तूर्तास दैनंदिन स्वच्छतेवर १५ ते १६ कोटी रुपये खर्च होत असताना, एकल कंत्राटदार कंपनीला मात्र स्वच्छतेपोटी तब्बल ३० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.