छत्रीतलाव सौंदर्यीकरणाचे १२.३५ कोटी अखर्चित

छत्रीतलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी राज्य शासनाने दिलेले १२.३५ कोटी रुपये पावणेदोन वर्षांपासून अखर्चित पडले आहेत.

ठळक मुद्देराजकारण ठरले अडसर : पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : छत्रीतलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी राज्य शासनाने दिलेले १२.३५ कोटी रुपये पावणेदोन वर्षांपासून अखर्चित पडले आहेत. आ. रवी राणा यांच्या या ‘ड्रीम’ प्रोजेक्टला राजकीय बाधा आल्याने हा निधी पडून आहे. १२.३५ कोटीतून नेमकी काय कामे करावीत, यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत एक सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मंत्रालयस्तरावर घेण्यात आला.
नगरविकास विभागाने ८ मार्च २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार छत्रीतलाव सौंदर्यीकरण व परिसराच्या सुशोभिकरणासाठी २४.७० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली. यातील १२.३५ कोटी रुपये अमरावती महापालिकेला द्यायचे होते. मात्र, हा स्वहिस्सा देण्याची महापालिकेची आर्थिक कुवत नसल्याने स्वहिस्सा कुणी भरायचा? कशातून भरायचा, यावर चार ते पाच महिने चर्वितचर्वण होऊन त्यासाठी नगरविकासकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरले. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार आणि विद्यमान आयुक्त हेमंत पवार यांनी नगरविकासला पत्रव्यवहार केला. मात्र, महापालिकेचा स्वहिस्स्यावर कुठलाही निर्णय न होता राज्य सरकारने वितरित केलेल्या १२.३५ कोटी रुपयांतून कामाला सुरुवात करावी, असे ठरले आहे. आ. रवी राणा यांनी छत्रीतलावाच्या सौंदयीकरणाचा खर्च २४.७५ कोटीवरून १०० कोटीपर्यंत नेला. त्यासाठी डीपीआर बनविला. त्यासाठी नाना प्रश्न वजा अडसर निर्माण करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेतील समितीने १२.३५ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली, तर स्थायी समितीने आक्षेप घेत ‘पीएमसी’चा ठराव रद्द केल्याने १२.३५ कोटींच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली.

समितीत दोन्ही आमदार
मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव व प्रवीण परदेशी यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला. या बैठकीत छत्री तलावाच्या मुद्द्यावर पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रोजेक्ट अप्रुव्हल कमिटी’चे गठन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यात आ. सुनील देशमुख, आ. रवी राणा, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर व महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांचा समावेश आहे.

पहिल्या टप्प्यात तलावाचे पुनरुज्जीवन
पहिल्या टप्प्यातील १२.३५ कोटींतून तलाव पुनरुज्जीवन व कायमस्वरुपी दुरुस्तीची कामे करावीत, त्यात शुद्धीकरण, वृक्षारोपण, तलावांची उंची वाढवणे या कामांना प्राधान्यक्रम द्यावे, असे या मंत्रालयातील बैठकीत ठरविण्यात आले. सुशोभिकरण, लेझर शो, लॅण्डस्केपिंग ही कामे बीओटी तत्त्वावर करावी, असे आदेशही प्रवीण परदेशी यांनी नगरविकास विभागाला दिले आहेत.