कृषी स्वावलंबनसाठी विदर्भाच्या वाट्याला 11.68 कोटी, अनुसूचित जाती शेतक-यांना लाभ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनाद्वारे आता दीड लाख वार्षिक उत्पन्न असणा-या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतक-यांना नवीन विहीर, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच आदी घटकांचा लाभ मिळणार आहे.

अमरावती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनाद्वारे आता दीड लाख वार्षिक उत्पन्न असणा-या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतक-यांना नवीन विहीर, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच आदी घटकांचा लाभ मिळणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या या योजनेतंर्गत विदर्भाच्या वाट्याला ९० कोटी ४० लाख ३५ हजार आले आहेत. याद्वारे शेतक-यांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी प्रयत्न होणार आहे.
योजनेमध्ये नवीन विहिरीच्या लाभाकरिता शेतक-याजवळ ०.४० हेक्टर क्षेत्रमर्यादा आवश्यक आहे. नवीन विहीर खोदणे ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबींसाठी किमान ०.२० हेक्टरची मर्यादा आहे तसेच १० अश्व शक्ती क्षमतेपर्यतचे  विद्युतपंप संचाकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत असलेले मापदंड लाभार्थ्यांना लागू राहणार आहे. सूक्ष्म सिंचन संचाकरिता ५५  टक्के अनुदान प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजनेतून व ५५ टक्के अनुदान कृषी स्वाबलंबन योजनेतून देण्यात येणार आहे. ठिबक सिंचन संचासाठी १ लाख ५८ हजार ७३० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास लाभार्थींना प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजना व कृषी स्वावलंबन योजनेतून अनुदान देण्यात येणार आहे. तुषार सिंचनासाठी संच बसविण्याचा खर्च ७९ हजार ३६५ रुपयांपेक्षा कमी झाल्यास या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून ९० टक्के अनुदान मिळेल. त्यापेक्षा जास्त झाल्यास प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजनेच्या मापदंडानुसार ५५ टक्के अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून २५ हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाने दिली.

जिल्हानिहाय मंजूर निधी
कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी राज्याला २३६ कोटी ५९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेत. यापैकी विदर्भाच्या वाट्याला ९०.४० कोटी आलेत. यामध्ये अमरावती विभागात बुलडाणा जिल्ह्याला १५.७५ कोटी, अकोला ६०, वाशिम १५.१५, अमरावती ११.६८ व यवतमाळ जिल्ह्यास ८.२६ कोटी मंजूर करण्यात आले. नागपूर विभागात नागपूर जिल्ह्याला ४.४० कोटी, वर्धा ७.१५, भंडारा ६, गोंदीया ६, चंद्रपूर ७ व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी  ३ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.