कंत्राटदारांच्या मनमानीमुळे पाणी योजनांचा बट्ट्याबोळ

अकोला: ग्रामस्थांना पाणी मिळण्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये निधी उपलब्ध करून दिलेल्या जिल्ह्यातील १०१ पैकी ८ पाणीपुरवठा योजना कंत्राटदारांच्या मनमानीपणामुळे पाच वर्षापेक्षाही अधिक काळापासून अर्धवट आहेत. विशेष म्हणजे, अंमलबजावणी यंत्रणा जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग असताना मुदतीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कोणती कारवाई करण्यात आली. ही बाब सत्ताधारी किंवा अधिकाऱ्यांनीही गांभीर्याने घेतलेली नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये पाण्यासाठी ग्रामस्थांना प्रतीक्षाच आहे.
ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडून गेल्या दहा ते बारा वर्षात शेकडो योजनांची कामे सुरू झाली. राष्ट्रीय पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना, ग्रामीण पेयजल योजनांसाठी शासनाने २००८ पासून कोट्यवधींचा निधी दिला. त्या योजनांच्या कामात कोट्यवधींच्या अपहाराचीच प्रकरणे पुढे आली. त्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ठरलेल्या काळात पूर्ण न झालेल्या तसेच तीन वर्षांपासून प्रलंबित योजना शिल्लक निधीसह जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील शाखा अभियंत्यांना योजनेचे काम तपासण्याचे उद्दिष्ट दिले. अपूर्ण कामांचे मूल्यांकन करून उर्वरित निधी जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर देण्यात आली. त्याचा आढावा दर पंधरवड्यात घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या योजनांची कामे, अपूर्ण कामे, खर्च, शिल्लक निधी, वसूलपात्र रकमेचा शोध घेऊन तातडीने योजना हस्तांतरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले, तर अपहारित रकमेची वसुली ३१ मार्च २०१९ पर्यंत करण्याचेही बजावण्यात आले. योजनांचा आढावा घेतला असता जिल्ह्यातील सात योजनांची कामे कंत्राटदारांच्या मनमानीपणामुळे अपूर्ण आहेत. त्यांच्या मनमानीचा फटका गावातील ग्रामस्थांना बसत आहे.
विशेष म्हणजे, निधी देणारी तसेच नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग आहे. या विभागाने संबंधित कंत्राटदारांवर कोणती कारवाई केली, ही बाब अद्याप पुढे आलेली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचा सामना करण्याचीही वेळ आली आहे.