अवैध एचटीबीटी बियाण्यांवर यावर्षीही नजर

बोंडअळीचा धोका वाढत असल्याने पेरणीपूर्वीच या बियाणे वापराला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर टाकण्यात आली आहे.

अकोला: केंद्र शासनाच्या जीईएसी यंत्रणेची मान्यता नसतानाही राज्यात अवैधपणे एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची पेरणी प्रचंड प्रमाणात केली जाते. त्यातून बोंडअळीचा धोका वाढत असल्याने पेरणीपूर्वीच या बियाणे वापराला प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर टाकण्यात आली आहे. त्यासाठी शासनाने मार्च २०१८ मध्ये दिलेला आदेश यावर्षीही पुन्हा देण्यात आला आहे.
गेल्या दोन वर्षांच्या खरीप हंगामात बोंडअळीग्रस्त शेतीची पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी प्रादुर्भावाच्या कारणांमध्ये राज्यात एचटीबीटी कापूस बियाण्यांची अवैध पेरणी झाल्याचे पुढे आले. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाच्या (जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी-जीईएसी) यंत्रणेने त्या बियाण्यांना मान्यता दिलेली नाही. तरीही शेतकऱ्यांनी अवैधपणे आणून पेरणी केली आहे. परराज्यातील अप्रमाणित बीटी कापूस बियाण्यांच्या पेरणीतून पर्यावरण संरक्षण कायद्याची पायमल्ली होत आहे. त्यातच पिकांवर फवारणी करताना शेकडो शेतकरी, मजुरांचा मृत्यू झाला. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे कृषी विभागाला बजावण्यात आले. त्यावर जुलै २०१८ अखेरपर्यंतही कृषी विभागाने अमरावती विभागात कोणती कारवाई केली, हे स्पष्ट झाले नव्हते. त्यामुळे चालू वर्षात ही मोहीम गांभीर्याने राबवण्याचे कृषी आयुक्तांनी बजावले आहे.
- पर्यावरण कायद्याला हरताळ
पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८० मधील तरतुदीनुसार जनुकीय बदल केलेल्या बियाण्यांचा वापर शासनाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. एकदा पेरणी केल्यानंतर बीटी कापूस बियाण्यांचा पुन्हा वापर करता येत नाही. त्याला शासनाची परवानगी नाही. त्या बियाण्याचे उत्पादन, विक्री, वापर झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद पर्यावरण संरक्षण कायद्यात आहे.
- बीटी म्हणून सरकीच मारली जाते माथी
लगतच्या राज्यातून बीटी कापूस बियाणे असल्याचे सांगत ते अल्प दरात शेतकऱ्यांना दिले जाते. ४५० ग्रॅम बियाणे पाकीट २५० ते ३५० एवढ्या कमी किमतीत ते मिळते. पेरणी केलेल्या बीटी कापसाची सरकी काढून थेट बियाणे तयार केले जाते. हायड्रोक्लोरिक आम्लाच्या प्रक्रियेने त्यावरील तंतू नष्ट केले जातात. बीटी बियाणे अशी नोंद असलेल्या छापील पाकिटात पॅक करून शेतकऱ्यांना देण्यात आले. आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यातून या बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात आयात विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये केली जाते. त्या प्रकाराला आळा घालण्याचे कृषी विभागाला बजावण्यात आले आहे.