शौचालयांचे ‘जिओ टॅगिंग’नाही; कोट्यवधींचा घोळ

अकोला: ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करताना ‘जिओ टॅगिंग’ला पायदळी तुडवित केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व निकष, नियमांची ऐशीतैशी केल्याचा धक्कादायक प्रकार अकोला महापालिकेत उजेडात आला आहे.

आशिष गावंडे

अकोला: ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करताना ‘जिओ टॅगिंग’ला पायदळी तुडवित केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व निकष, नियमांची ऐशीतैशी केल्याचा धक्कादायक प्रकार अकोला महापालिकेत उजेडात आला आहे. ‘जिओ टॅगिंग’न करताच बांधण्यात आलेल्या १८ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोळ झाल्याचा आरोप खुद्द सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणी चौकशी समितीचे गठन करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहर हगणदरीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट होते. यामध्ये ज्या नागरिकांकडे वैयक्तिक शौचालय नाहीत, त्यांचा शोध घेऊन त्यांना शौचालय बांधून देण्याचे महापालिकांना निर्देश होते. शौचालय बांधण्यासाठी कें द्र शासनाने ४ हजार रुपये व राज्य शासनाने ८ हजार रुपये असे प्रती लाभार्थी १२ हजार रुपयांचे अनुदान अकोला मनपाला वितरित केले. ही रक्कम तोकडी पडत असल्याचे पाहून सत्ताधारी भाजपाने त्यामध्ये मनपाच्या स्तरावर आणखी ३ हजार रुपये अनुदान देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. अर्थात, पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले. प्रशासनाने २०१५-१६ मध्ये वैयक्तिक लाभार्थींना शौचालय बांधून देण्याचे काम सुरू केले. लाभार्थींची संख्या व शौचालय उभारणी करताना होणारी टाळाटाळ लक्षात घेता मनपाने शौचालय बांधण्यासाठी खासगी कंत्राटदारांच्या नियुक्त्या केल्या. मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत कंत्राटदारांनी १८ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी के ली असता त्या बदल्यात २२ कोटींचे देयक अदा करण्यात आले असून, सुमारे ४ कोटींचे देयक थकीत आहे.

भिंतीला लावला कलर; मग फोटोसेशन!
‘जिओ टॅँगिंग’ च्या वापरामुळे शौचालय अस्तित्वात होते किंवा नाही, याची खातरजमा होते. ही बाब ध्यानात ठेवून कंत्राटदारांनी ‘जिओ टॅगिंग’ला बाजूला सारत अस्तित्वात असलेल्या शौचालयांना कलर लावला. काहीही न करता खिशात ५ हजार रुपये जमा होणार असल्याने लाभार्थींनीसुद्धा तोंडातून ‘ब्र’ शब्द न काढता अस्तित्वात असणाऱ्या शौचालयासमोर उभे राहून फोटोसेशन केल्याची धक्कादायक माहिती आहे. अशा पद्धतीने मनपाचे संबंधित कर्मचारी, कंत्राटदार व आरोग्य निरीक्षकांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे.

चौकशी समितीचे गठन केले; पण...
शौचालयांच्या बांधकामात घोळ झाल्याचा आरोप करीत भाजप नगरसेवक अजय शर्मा, बाळ टाले, विजय इंगळे यांच्यासह शिवसेनेचे नगरसेवक गजानन चव्हाण यांनी शौचालयांचे सोशल आॅडिट करण्यासाठी चौकशी समितीचे गठन करण्याची मागणी सर्वसाधारण सभेत लावून धरली होती. त्यावेळी स्वच्छता विभागातील लिपिक श्याम गाढे यांना निलंबित करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मनपा उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्याक डे चौकशीची जबाबदारी देण्यात आली असली तरी त्यांनी यासंदर्भात काहीही माहिती नसल्याचे लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले. हा प्रकार पाहता खुद्द प्रशासन संशयाच्या भोवºयात सापडले आहे.

‘जिओ टॅगिंग’केलीच नाही!
शौचालयाचे बांधकाम करताना स्थळ आधारित तंत्रज्ञानाने अंतिम तपासणी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. अर्जदार व शौचालय बांधकामाचा भौगोलिक टॅग केलेला स्वयं साक्षांकित फोटो (सेल्फ अटेस्टेड जिओ टॅग फोटोग्राफी) काढून तो स्वच्छ भारत अभियान व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचा शासन निर्णय आहे. कंत्राटदारांनी ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शौचालये उभारून कोट्यवधींची देयके प्राप्त केल्यामुळे याप्रकरणी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केला आहे.
 

शौचालयांचे बांधकाम करताना ‘जिओ टॅगिंग’करणे क्रमप्राप्त होते. तसे न केल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने चौकशी समितीचे गठन केले आहे. चौकशी अहवालानंतर पुढील दिशा स्पष्ट होईल.
- जितेंद्र वाघ, आयुक्त, मनपा