विशेष विकास आराखड्यात पूर्व विदर्भाला झुकते माप 

अकोला : विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी शासनाकडून शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या जलद विकास कार्यक्रमात पूर्व विदर्भाला झुकते माप देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे९५८.७८ कोटी रुपयांपैकी पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी ६४४.९५ कोटी, तर पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी केवळ ३०२.८३ कोटी रुपये येणार आहेत. विकासाच्या बाबतीत खूप मागास असतानाही पश्चिम विदर्भाला एकूण निधीच्या केवळ ३१.५८ टक्केच निधी मिळणार आहे. शासनाच्या निधीचा विनियोग कसा करावा, हे विकास मंडळाने ठरविण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी.

अकोला : विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी शासनाकडून शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या जलद विकास कार्यक्रमात पूर्व विदर्भाला झुकते माप देण्यात आले आहे. विदर्भाच्या वाट्याला येणार असलेल्या एकूण ९५८.७८ कोटी रुपयांपैकी पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी ६४४.९५ कोटी, तर पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी केवळ ३०२.८३ कोटी रुपये येणार आहेत. पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत विकासाच्या बाबतीत खूप मागास असतानाही पश्चिम विदर्भाला एकूण निधीच्या केवळ ३१.५८ टक्केच निधी मिळणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत अद्याप मागास राहिलेल्या विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद विकास व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने विशेष कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत या तिन्ही विभागांसाठी शासनाकडून विशेष ‘पॅकेज’ जाहीर करण्यात आले आहे. विदर्भाच्या पॅकेजसंदर्भात शुक्रवारी नागपूर येथे विदर्भ विकास मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त तथा विदर्भ विकास मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष अनुप कुमार यांनी विकास कार्यक्रम जाहीर केला. या कार्यक्रमानुसार विदर्भाला एकूण ९५८.७८ कोटींचा निधी मिळणार आहे. या ‘पॅकेज’ अंतर्गत विदर्भातील विकासाचा अनुशेष दूर करण्याच्या हेतूने कृषी, पशुपालन, रोजगार निर्मिती, पर्यटन अशा विविधांगी योजनांसाठी निधी खर्च करावयाचा आहे. एकूण निधीतून पश्चिम विदर्भाला ६४४.९५ कोटी, तर पश्चिम विदर्भाला केवळ ३०२.८३ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. जिल्हे, लोकसंख्या, प्रादेशिक क्षेत्रफळ व इतरही बाबींचा विचार केल्यास पश्चिम विदर्भ व पूर्व विदर्भात फारसा फरक नाही. त्यामुळे या दोन्ही विभागांना समान निधी मिळणे अपेक्षित होते; परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत मागास असलेल्या पश्चिम विदर्भावर हा अन्याय झाल्याचे अधोरेखित होत आहे.

विकास मंडळाद्वारे सरकारी योजना जाहीर होण्याची पहिलीच वेळ
विकास मंडळांचे कार्य हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रादेशिक असमतोलतेचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात शासनाला अवगत करणे हे आहे. शासनाने विकासासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा आराखडा विकास मंडळात तयार करणे अपेक्षित नाही. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या निधीचा विनियोग कसा करावा, हे विकास मंडळाने ठरविण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी.

विदर्भ विकास मंडळ प्रभारींच्या खांद्यावर
विदर्भ विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी आमदार चैनसुख संचेती यांची नियुक्ती झालेली असली, तरी त्यांनी अद्याप कार्यभार स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार हे या मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष आहेत.

सरकारी अधिकाऱ्याकडे या मंडळाचे अध्यक्षपद असणे चुकीचे आहे. शासनाचे अधिकारी जे शासनाचे कार्यक्रम राबवितात, त्यांच्याकडून विकासाची सद्यपरिस्थिती निष्पक्षपणे मांडण्याची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळत नाहीत, तोपर्यंत ज्येष्ठ तज्ज्ञ सदस्याची नेमणूक योग्य ठरेल.

-डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ, अकोला.