रस्ते कामांचा अहवाल मनपा आयुक्त, अधीक्षक अभियंत्यांकडे!

अकोला : शहरातील सहा काँक्रिट रस्ते कामांच्या सामाजिक आणि तांत्रिक अंकेक्षण (सोशल आॅडिट) अहवालात सहाही रस्ते कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आढळून आला. त्यानुषंगाने यासंदर्भात पुढील कारवाई करण्यासाठी ‘सोशल आॅडिट’चा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत १२ नोव्हेंबर रोजी महानगरपालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे पाठविण्यात आला. यासोबतच शासनाच्या संबंधित विभागाकडेही माहितीसाठी अहवाल पाठविण्यात आला. त्यामुळे यासंदर्भात आता काय कारवाई केली जाते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
शासनामार्फत उपलब्ध निधीतून करण्यात येणारी रस्त्यांची कामे गुणवत्तेप्रमाणे पूर्ण होणे आवश्यक असताना शहरात करण्यात आलेल्या काँक्रिट रस्त्यांवर वर्षभरातच ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याचे निर्दशनास आल्याने, शहरातील रस्ते कामांचे सामाजिक आणि तांत्रिक अंकेक्षण (सोशल आॅडिट) करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गत १६ जुलै रोजी काढला. त्यानुसार सामाजिक आणि तांत्रिक अंकेक्षणात गत २२ ते २७ जुलै दरम्यान शहरातील अग्रसेन चौक ते दुर्गा चौक, टॉवर चौक ते रतनलाल प्लॉट चौक, मुख्य डाकघर ते सिव्हिल लाइन चौक, माळीपुरा ते मोहता मिल, नेहरू पार्क ते महापारेषण कार्यालय आणि अशोक वाटिका ते सरकारी बगिचा इत्यादी सहा काँक्रिट रस्ते कामांचे नमुने घेण्यात आले होते. रस्ते कामांच्या नमुने तपासणीचा अहवाल जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गत २४ आॅक्टोबर रोजी जाहीर केला. त्यानुसार शहरातील सहाही रस्ते कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शासन निधीतून शहरातील रस्ते कामांतील खाबूगिरी चव्हाट्यावर आली. संबंधित यंत्रणा म्हणून यासंदर्भात महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पुढील कारवाई करावयाची आहे. त्यानुषंगाने रस्ते कामांच्या ‘सोशल आॅडिट’चा अहवाल १२ नोव्हेंबर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मनपा आयुक्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविण्यात आला. यासोबतच शासनाच्या संबंधित खात्याकडेही माहितीसाठी अहवाल पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे दर्जाहीन रस्ते कामांच्या या मुद्यावर संबंधित यंत्रणांकडून आता काय कारवाई केली केली जाते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

शासनासह लोकप्रतिनिधींकडेही माहितीसाठी पाठविला अहवाल!
शहरातील रस्ते कामांच्या ‘सोशल आॅडिट’चा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाच्या नगरविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यांचे सचिव, अमरावती विभागीय आयुक्त तसेच जिल्ह्यातील खासदार, सर्व आमदारांकडेही माहितीसाठी अहवाल पाठविण्यात आला आहे.

 

शहरातील रस्ते कामांच्या सामाजिक व तांत्रिक अंकेक्षणाचा (सोशल आॅडिट) अहवाल संबंधित यंत्रणा म्हणून महानगरपालिका आयुक्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविण्यात आला आहे, तसेच शासनाच्या संबंधित विभागाकडेदेखील माहितीसाठी अहवाल पाठविण्यात आला आहे.
-आस्तिककुमार पाण्डेय,
जिल्हाधिकारी.