पुनर्वसित ग्रामस्थांचा तीढा कायम; चर्चा निष्फळ ठरल्याने अधिकारी परतले; ४५ जणांवर गुन्हे दाखल 

अकोट: शासनाने उपेक्षा केल्याने आठ गावांतील पुनर्वसित गावकऱ्यांनी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील संरक्षित क्षेत्रात सहा दिवसांपासून मुक्काम ठोकला आहे. त्यांची समजूत काढण्याकरिता २० जानेवारी रोजी अमरावती व अकोला जिल्ह्यातील महसूल व वन प्रशासनाचे अधिकारी पोलीस ताफ्याच्या बंदोबस्तात गेले. पुनर्वसित ग्रामस्थ व अधिकाºयांची जुन्या गुल्लरघाट येथे बैठक पार पडली; परंतु समाधानकारक चर्चा न झाल्याने परतले आहेत. दरम्यान, ४५ पुनर्वसित गावकºयांवर चिखलदरा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाºयांनी गुल्लरघाट येथून २५ जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. काही महिलांना वन विभागाच्या वाहनातून पोपटखेड गेटच्या बाहेर आणून सोडून दिल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत पुनर्वसित ग्रामस्थ व वन विभागामध्ये संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. कायदा हातात न पुनर्वसित ग्रामस्थ व अधिकाºयांनी शांततेच्या मार्गाने समन्वय व चर्चेतून पेचप्रसंग सोडविणे गरजेचे झाले आहे.
पुनर्वसित अमोणा, बारुखेडा, धारगड, सोमठाणा बु., सोमठाणा खु., गुल्लरघाट, केलपाणी, नागरतास या गावांतील ग्रामस्थांनी १५ जानेवारी रोजी आपल्या मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने मेळघाटमधील जुन्या गावात परतले. तेव्हापासून या परिसराला वन व पोलीस विभागाच्या छावणीचे स्वरूप आले आहे. गावकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने त्यांना समजावून बाहेर काढण्याकरिता २० जानेवारी रोजी अमरावती जिल्हाधिकारी देशमुख, प्रभारी अकोला जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, अकोट वन्यजीव विभागाच्या उपवनसंरक्षक बेवला, अमरावती पोलीस अधीक्षक दीपक झळके, अकोला अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शिवाजी दावभट, अमरावती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाने, अकोला जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पगारे, अकोट उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील सोनवणे, अंजनगाव सहायक पोलीस अधीक्षक सोमय मुंढे, चिखलदरा तहसीलदार प्रदीप पवार, अकोट तहसीलदार विश्वनाथ घुगे, अकोट गटविकास अधिकारी बाबाराव पाचपाटील तसेच अपर प्रधान वनसंरक्षक विभागाचे अधिकारी, अकोट वन्यजीव तसेच चिखलदरा, धारणी येथील महसूल विभागाचे अधिकारी गेले होते. गुल्लरघाट या ठिकाणी ग्रामस्थांशी चर्चा केली; परंतु रोजगार, शेतजमीन व इतर मागण्यांवर ठाम राहून ग्रामस्थांनी आम्हाला याच ठिकाणी राहू द्या, वहितीची शेती करू द्या, येथील वनऔषधांमुळे आमचे आरोग्य चांगले राहते, आम्ही जंगलाला कोणत्याही प्रकारची बाधा पोहोचविणार नाही, अशी हमी देत जंगलातच राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गुल्लरघाटसह केलपाणी व इतर विविध ठिकाणी असलेले आदिवासी पुनर्वसित गावकºयांनी जंगलाबाहेर निघत नसल्याचे पाहून अधिकारी वर्ग परत आले आहेत. सध्या जंगलात वन्यजीव विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, चिखलदºयाचे महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या, पोलीस, वन विभागाचे कमांडो पुनर्वसित ग्रामस्थांसोबत तळ ठोकून आहेत. दरम्यान, जंगलातील मोबाइल नेटवर्क बंद असून, या ठिकाणी वन विभागाचा अधिकारी वर्ग असल्याने संपर्क होऊ शकत नाही.