प्राध्यापक पदभरती अवैध ठरण्याची शक्यता!

अकोला: लोकसभा निवडणुकीचा महाराष्टातील शेवटचा टप्पा २९ एप्रिल संपत आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने राज्यात प्राध्यापक पदभरती करण्यास मान्यता दिल्याने भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

- प्रवीण खेते
अकोला: लोकसभा निवडणुकीचा महाराष्टातील शेवटचा टप्पा २९ एप्रिल संपत आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने राज्यात प्राध्यापक पदभरती करण्यास मान्यता दिल्याने भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीसाठी मुलाखती घेणे शक्य आहे; परंतु ८ मार्चच्या शासन निर्णयानुसार विद्यापीठाने नवीन निवड समितीच निश्चित केलेली नाही. अशा परिस्थितीत जुन्या निवड समितीने केलेली उमेदवारांची निवड अवैध ठरू शकते.
महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर पदभरतीसाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. २९ एप्रिल नंतर मुलाखती घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे, मुलाखतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहायक प्राध्यापकांच्या मुलाखती घेणे आता शक्य आहे; परंतु अद्याप शासनाने पदभरतीसंदर्भात नवीन निवड समितीच जाहीर न केल्याने महाविद्यालयांसमोर पेच पडला आहे. ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्य शासनाने सहायक प्राध्यापकांची पात्रता आणि वेतन श्रेणी ठरवली आहे; पण निवड समिती अद्याप स्पष्ट करण्यात आली नाही. या निवड समित्या नंतर ठरविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते; परंतु निवड समितीच नसल्याने महाविद्यालयांना मुलाखती घेता येणार नसल्याचे चित्र आहे.
नेमका घोळ काय?
शासनातर्फे सहायक प्राध्यापकांची पात्रता आणि वेतन श्रेणी निश्चित करून दिली आहे; परंतु निवड समितीसंदर्भात राज्य शासनाच्या गॅझेटवर नंतर प्रसिद्ध करणार असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु ही समिती अद्याप निश्चित करण्यात आली नाही. शिवाय, नवीन समित्या निश्चित होईपर्यंत जुन्या निवड समित्यांसदर्भातदेखील स्पष्ट निर्देश देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या समित्या नष्ट झाल्यात असे समजण्यात येत आहे.

८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, प्राध्यापकांची नविन निवड समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. शिवाय, जुन्या निवड समितीसंदर्भातही स्पष्ट दिशानिर्देश शासनातर्फे देण्यात आले नाही. त्यामुळे ८ मार्चनंतर केलेली प्राध्यापक पदभरती अवैध ठरणार आहे, हे नक्की.
- डॉ. आर.डी. सिकची, प्राचार्य, सीताबाई कला महाविद्यालय, अकोला