‘पीएम’आवास योजनेसाठी हवा खासगी जमिनीला ‘टीडींआर’

खासगी जमिनीला ‘टीडीआर’ (हस्तांतरणीय विकास हक्क) लागू करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव अकोला महापालिकेने संचालक नगररचना विभाग पुणे कार्यालयाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.

- आशिष गावंडे

अकोला : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना संथ गतीने राबवल्या जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहरातील आरक्षित जमिनींचे मर्यादित क्षेत्रफळ तसेच ‘पीएम’ आवास योजनेची व्याप्ती पाहता खासगी जमिनीवर ही योजना राबविणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी खासगी जमिनीला ‘टीडीआर’ (हस्तांतरणीय विकास हक्क) लागू करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव अकोला महापालिकेने संचालक नगररचना विभाग पुणे कार्यालयाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, या उद्देशातून ५८ हजार लाभार्थींनी मनपा प्रशासनाकडे अर्ज सादर केले आहेत. प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या ‘शून्य कन्सलटन्सी’ने पहिल्या टप्प्यात झोपडपट्टी भागाचा प्रकल्प अहवाल सादर केला असता शासनाकडून ५२ कोटी रुपये मंजूर झाले. ‘पीएम’ आवास योजनेचे निकष व लाभार्थींची संख्या पाहता घरे व इमारती उभारण्यासाठी मनपा क्षेत्रातील आरक्षित जागांचे क्षेत्रफळ अपुरे पडण्याची दाट शक्यता आहे. योजनेचा लाभ देण्याच्या उद्देशातून घरे, इमारती उभारण्यासाठी मनपाकडे खासगी जमीन घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु, मनपाची आर्थिक परिस्थिती व जमिनींच्या किंमती पाहता जागा विकत घेणे प्रशासनाला शक्य नाही. अशास्थितीत ‘पीएम’ आवास योजनेतील घरे आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी खासगी जमिनींना रोख रकमेच्या बदल्यात टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. योजनेसाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन टीडीआर देऊन करता येईल.

कायद्यात दुरुस्तीची गरज
टीडीआर देऊन जमीन घेण्याची तरतूद केवळ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या अंतर्गत येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेची व्याप्ती व घर बांधणीची संथ गती पाहता यामध्ये फेरबदल करून ‘पीएम’आवास योजनेसाठी सुद्धा जमिनीचे संपादन करण्यासाठी टीडीआरची तरतूद करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.