शासन मेहरबान; एलईडीच्या करारासाठी १९ कोटींचा मार्ग मोकळा

राज्य शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगातून या संपूर्ण रकमेची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा ठराव घेऊन शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले आहेत.

- आशिष गावंडे

अकोला: महापालिका क्षेत्रात एलईडी पथदिवे उभारण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासन प्रमाणित ‘ईईएसएल’ कंपनीची नियुक्ती केली. कंपनीसोबत पथदिव्यांची उभारणी व सात वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीचा करार केल्यानंतर महापालिकेला सुमारे १९ कोटी रुपयांचे देयक अदा करावे लागणार होते. देयकाची एकरकमी रक्कम अदा करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केल्यानंतर अखेर राज्य शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगातून या संपूर्ण रकमेची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा ठराव घेऊन शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले आहेत.
एलईडीचा लख्खं उजेड व त्यामुळे विजेची होणारी बचत ध्यानात घेता महापालिका स्तरावर एलईडी पथदिवे लावण्यासाठी नगर विकास विभागाने केंद्र शासन प्रमाणित ‘ईईएसएल’ (एनर्जी एफिसीएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) कंपनीची निवड केली. राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये ईईएसएल कंपनीच्या माध्यमातून पथदिवे उभारल्या जाणार आहेत. मनपा क्षेत्रातील पथदिव्यांची एकूण संख्या, त्यावर खर्च होणारी वीज व त्या बदल्यात मनपाला प्राप्त होणारे वीज देयक आदी मुद्दे लक्षात घेता कंपनीसोबत करार करण्यात आला. प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेकडून तसा ठराव मंजूर क रून घेत अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला. पथदिव्यांची उभारणी करण्यासोबतच पुढील सात वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीपोटी महापालिकेला ३७ कोटींचे देयक अदा करावे लागणार होते. त्यामध्ये शासनाच्या आर्थिक मदतीचा समावेश होता. यादरम्यान, वीज बचतीचा प्रयोग अकोला मनपा क्षेत्रात यशस्वी होणार नसल्याची सबब शासन स्तरावर समोर करण्यात आली. त्यामुळे कंपनीसोबत करण्यात आलेला पहिला करार रद्द करून मनपा प्रशासनाने सभागृहात नवीन ठराव घेण्याचे निर्देश शासनाने जारी केले आहेत.

आयुक्त आल्यावर पुढील निर्णय!
महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ रजेवर आहेत. ‘ईईएसएल’ कंपनीसोबत केला जाणारा करार शहरासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्त रुजू झाल्यानंतरच हा प्रस्ताव सभागृहात सादर केला जाणार असल्याची माहिती आहे.

मनपाच्या मदतीसाठी शासन सरसावले!
पहिल्या करारानुसार महापालिकेला ३७ कोटींचा खर्च करावा लागणार होता. आता शासनाच्या सुधारित निर्देशानुसार मनपाला १३ कोटी ९० लक्ष रुपये व देखभाल दुरुस्तीपोटी ६ कोटी असे एकूण १९ कोटी ९० लक्ष रुपये एकरकमी अदा करावे लागतील; परंतु एवढी रक्कम अदा करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने कळविल्यानंतर राज्य शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगातून रकमेची तरतूद करण्याचे आश्वासन देत त्याप्रमाणे सुधारित ठराव घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सत्ताधारी हतबल
महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ दीर्घ रजेवर गेले असून, ते पुन्हा नियुक्त होतील किंवा नाही, याबद्दल संभ्रमाची स्थिती आहे. अकोला महापालिकेची ख्याती लक्षात घेता शासनाचे अधिकारी कोणत्याही फाइलवर स्वाक्षरी करण्यास तयार नसल्याची माहिती आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सत्ता असणारे भाजपाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी हतबल ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे.