शासकीय भूखंडावरील दोन कोटींच्या कर्ज प्रकरणात घोळ

कर्जासाठी दिलेला सर्च रिपोर्टही संशयाच्या घेºयात असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास आणखी काही कर्ज प्रकरणांमध्ये असाच घोळ समोर येण्याची शक्यता आहे.

अकोला: शास्त्री नगर परिसरातील शासनाच्या मालकीच्या १० कोटी रुपयांच्या भूखंडाचे महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट दस्तावेज तयार करीत यावर तब्बल दोन कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले असून, यामध्ये बँकेनेच दस्तावेजांची योग्य तपासणी न करताच तसेच कर्ज वाटप केल्याची माहिती समोर आली आहे. या कर्जासाठी दिलेला सर्च रिपोर्टही संशयाच्या घेºयात असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास आणखी काही कर्ज प्रकरणांमध्ये असाच घोळ समोर येण्याची शक्यता आहे.
शास्त्री नगरातील अमानखा प्लॉटमधील प्लॉटधारकांच्या मुलांना खेळण्यासाठी तसेच वयोवृद्धांसाठी व्यायाम व इतर बाबींसाठी आरक्षित असलेल्या ९ हजार २४५ स्क्वेअर फूट भूखंडाचे महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या संगनमताने एका कृषी सेवा केंद्राच्या संचालकाने बनावट दस्तऐवज तयार केले. या दस्तऐवजांच्या आधारे सर्व्हे क्रमांक १३/२ च्या शासकीय भूखंडाचा नमुना ड तयार करण्यात आला. त्यानंतर एका मोठ्या सहकारी बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक असलेले बनावट दस्तऐवज तयार केल्यानंतर शासकीय भूखंड गहाण देऊन त्यावर तब्बल दोन कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले. २००४ मध्येच या भूखंडावर आरक्षण असताना तसेच बहुतांश दस्तावेजांमध्ये आरक्षण स्पष्ट दिसत असतानाही बँकेच्या व्यवस्थापकाने व वरिष्ठ अधिकाºयांनी काही बाबी अंधारात ठेवत दोन कोटींचे कर्ज वाटप केले. या कर्ज प्रकरणातील सर्च रिपोर्टही ‘मॅनेज’ असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे असून, सदर बँकेतील आणखी काही कर्ज प्रकरणांची झाडाझडती घेतल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता आहे. सदर कर्ज प्रकरणातील भूखंडाच्या लिलाव प्रक्रियेवर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी रोक लावली आहे.
 
मनपाकडेही आरक्षणाची नोंद
महापालिकेच्या नगर रचना आणि टाउन प्लानिंग विभागाकडे सदर भूखंडाच्या शासकीय आरक्षणाची नोंद असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे बँकेला या नोंदीची माहिती होणे अपेक्षित होते; मात्र एवढे मोठे कर्ज देताना बँकेनेही कानाडोळा केल्याचे दिसून येत असून, या दिशेने चौकशी केल्यास कर्ज प्रकरणातील घोळही बाहेर येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.