वऱ्हाडातील अनुशेष यादीतील सिंचन प्रकल्प रखडलेलेच!

अकोला : वऱ्हाडातील अनुशेष यादीतील सिंचन प्रकल्प निधी व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडले आहेत. यात खारपाणपट्ट्यातील सिंचन प्रकल्पाचा समावेश आहे.

- राजरत्न सिरसाट
अकोला : वऱ्हाडातील अनुशेष यादीतील सिंचन प्रकल्प निधी व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडले आहेत. यात खारपाणपट्ट्यातील सिंचन प्रकल्पाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४०० कोटी रुपये तत्काळ देण्याबाबत घोषणा करू नही निधी उपलब्ध करू न देण्यात आला नाही.
विभागातील १०२ प्रकल्पांची कामे व्हावी, यासाठी तत्कालीन राज्यपालांनी या प्रकल्पाचा समावेश अनुशेष यादीत केलेला आहे. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील १० प्रकल्पांपैकी नेर-धामणा, बाळापूर तालुक्यातील कवठा बॅरेज, नया अंदुरा, शहापूर बु. आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातील नेर-धामणाचे काम सुरू झाले; पण निधी नसल्याने हे कामही कधी बंद तर कधी चालू अशी स्थिती आहे. या कामाला गती देण्याची गरज आहे. हा प्रकल्प झाल्यास खारपाणपट्ट्यातील शेती व शेतकऱ्यांना लाभ होईल; पण अनेक प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता तर रेतीच उपलब्ध नाही.
अकोला जिल्ह्यातील अनुशेष दूर करण्याकरिता खारपाणपट्ट्यामध्ये पूर्णा (नेर-धामणा), उमा, घुंगशी बॅरेज ही मध्यम प्रकल्प व कवठा, शहापूर, नया अंदुरा व वाई (संग्राहक) हे लघू प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर २४,०४९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल. म्हणूनच खारपाणपट्ट्यात सर्वप्रथम नेर-धामणा पूर्णा बॅरेजचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. बॅरेजचे काम ९० टक्के झाले; पण अद्याप वक्रद्वाराचे काम पूर्ण व्हायचे आहे. पंप हाउस, भूमिगत पाइपलाइनचे कामही थंड बस्त्यात आहे. या सर्व पृष्ठभूमीवर केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत १४०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे खारपाणपट्ट्यातील शेतकºयांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. या घोषणेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. अद्याप या योजनेतील एकही पैसा मिळाला नाही. खारपाणपट्ट्यातील पाणी समुद्रासारखे खारे असल्याने शेतकºयांना गोड पाण्याची गरज आहे; पण या भागावरच अन्याय होत असल्याची शेतकरी व नागरिकांची भावना आहे.

 

कामे पूर्ण होतील त्यादृष्टीनेच काम सुरू आहे. नाबार्डकडून काही तसेच २५ टक्के केंद्रीय अर्थसाहाय्य आपणास मिळणार आहे. त्यामुळे कामे तातडीने मार्गी लागतील.
- अविनाश सुर्वे, कार्यकारी संचालक,
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.