मालमत्ता कर वसुलीतून ४८ कोटींचे उत्पन्न

सुधारित दरवाढ केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेने वाढीव रकमेतून ५0 रुपये कमी केल्यामुळे कर स्वरूपातील उत्पन्नाची गाडी ४८ कोटींवर येऊन ठेपली असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. 

ठळक मुद्देमनपा आयुक्तांची पत्रकार परिषदेत माहितीयापुढे ऑनलाइन भरणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : नवीन प्रभाग वगळता शहरातील मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांचे आक्षेप निकाली काढण्यात आले. पुनर्मूल्यांकनामुळे ३१ हजार मालमत्तांवर कधीही कर लागू नसल्याचे समोर आले. सुधारित दरवाढ केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेने वाढीव रकमेतून ५0 रुपये कमी केल्यामुळे कर स्वरूपातील उत्पन्नाची गाडी ४८ कोटींवर येऊन ठेपली असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. 
मनपाच्या उत्पन्न वाढीसाठी मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची गरज असल्याचे समोर आले. त्यासाठी ‘जीआयएस’ प्रणालीचा वापर केल्यामुळे यापूर्वी कधीही कर लागू नसलेल्या तब्बल ३१ हजार मालमत्ता उघडकीस आल्या. मनपाला मालमत्ता करापासून अवघे १८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होत असे. त्यामध्ये भरीव वाढ झाल्याचे मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी सांगितले. नवीन प्रभाग वगळून शहरात १ लाख ५ हजार १६७ मालमत्तांची नोंदणी झाली आहे. सुधारित दरानुसार ७१ कोटी ५0 लाख रुपये मिळतील, असा प्रशासनाचा अंदाज होता. सर्वसाधारण सभेने वाढीव ९0 रुपये दर रकमेतून थेट ५0 रुपये कमी केल्यामुळे उत्पन्नाचा आलेख घसरला. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयामुळे उत्पन्नाचा आकडा ५९ कोटींवर आला असून, शिक्षण उपकर व रोहयो करापोटी शासनाकडे ११ कोटी रुपये जमा करावे लागतील. यामुळे मनपाच्या तिजोरीत ४८ कोटींची भर पडणार आहे. नवीन प्रभागात मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निश्‍चितच मनपाच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार असल्याचा विश्‍वास आयुक्त लहाने यांनी व्यक्त केला. पत्रकार परिषदेला उपायुक्त समाधान सोळंके, सहायक आयुक्त डॉ. दीपाली भोसले उपस्थित होत्या. 

यापुढे ऑनलाइन भरणा
मालमत्ता कराचा भरणा करण्यासाठी पावती पुस्तकाचा वापर बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यानंतर ऑनलाइन प्रणालीद्वारे तसेच पॉस मशीनद्वारे थेट घरबसल्या कराचा भरणा करता येईल. शहरातील कोणत्याही मालमत्ताधारकाची माहिती अकोलेकरांना संगणकावर उपलब्ध असेल. यामुळे लपवाछपवीला आपसूकच आळा बसणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. 

स्वच्छतेसाठी पुन्हा अभियान
शहर हगणदरीमुक्त झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या चमूने तपासणी केली होती. जानेवारी महिन्यात स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान राबवले जाणार असून, या कालावधीत केंद्र शासनाद्वारे तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी उपायुक्त समाधान सोळंके यांनी केले.