धान्य वाटपातील घोळ शोधण्यााठी ‘ओळखपरेड’

ज्या ‘नॉमिनी’च्या नावे धान्य उचलले जात आहे, त्याची ‘ओळखपरेड’ करण्याचा कार्यक्रम शासनाने आखला आहे. मंत्रालयातील पथक गृहभेटीतून ‘नॉमिनी’चा शोध घेणार आहे.

ठळक मुद्देआधार लिंक असलेल्या लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटप करण्यासाठी ‘एई-पीडीएस’प्रणाली तयार झाली. या प्रणालीनुसार धान्य वाटप करण्यासाठी अकोलासह राज्यातील काही जिल्ह्यांची निवड शासनाने केली.‘नॉमिनी’ला धान्य वाटप केल्याची नोंद होत आहे; मात्र ते ‘नॉमिनी’ खरेच लाभार्थींचे आहेत की नाही, याची पडताळणी आता थेट शासनच करणार आहे.

अकोला : शिधापत्रिकेसोबत आधार कार्ड लिंक केल्यानंतर सुरू झालेल्या ‘एई-पीडीएस’प्रणालीतून धान्य वाटपासाठी अनेक जिल्ह्यांतील १० ते २५ टक्के लाभार्थी गायब असतानाही त्यांच्या ‘नॉमिनी’च्या नावे धान्य वाटप सुरूच आहे. त्यातून एकूण धान्याच्या ३० टक्क्यांपेक्षाही अधिक काळाबाजार होत आहे. त्यासाठी आता ज्या ‘नॉमिनी’च्या नावे धान्य उचलले जात आहे, त्याची ‘ओळखपरेड’ करण्याचा कार्यक्रम शासनाने आखला आहे. मंत्रालयातील पथक गृहभेटीतून ‘नॉमिनी’चा शोध घेणार आहे.
शासनाने धान्याचा काळाबाजार रोखून पात्र लाभार्थींना वाटप करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक वितरण प्रणालीत बदल केले. आधार लिंक असलेल्या लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटप करण्यासाठी ‘एई-पीडीएस’प्रणाली तयार झाली. या प्रणालीनुसार धान्य वाटप करण्यासाठी अकोलासह राज्यातील काही जिल्ह्यांची निवड शासनाने केली. जिल्ह्यात जानेवारी २०१८ पासून या पद्धतीने धान्य वाटप सुरू झाले आहे. आधार लिंक केलेल्या कार्डधारकांना पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन ओळख पटवून धान्य वाटप केले जात आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात ७० ते ८० टक्के लाभार्थींना ‘एई-पीडीएस’द्वारे धान्य दिले जात आहे, तर अकोला शहरात केवळ ६० ते ७० टक्के लाभार्थींना वाटप होत आहे. त्याचवेळी ज्या लाभार्थींची आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य आहे, त्यांना आधीच्या पद्धतीने धान्य वाटप करण्याची मुभा देण्यात आली. सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थीच येत नसल्याची माहिती आहे. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत आहे. दुकानदारांकडून संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला धान्य वाटप केल्याची नोंद होत आहे; मात्र ते ‘नॉमिनी’ खरेच लाभार्थींचे आहेत की नाही, याची पडताळणी आता थेट शासनच करणार आहे. त्यासाठी मंत्रालयाचे पथक प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन तपासणी करणार आहे. या प्रकाराने राज्यातील ‘एई-पीडीएस’मध्ये असलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदारांचे धाबे दणाणले आहे. धान्याच्या काळाबाजार प्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई अटळ आहे.
- जूनपासूनच्या वाटपाची चौकशी
जून २०१८ मध्ये ‘नॉमिनी’मार्फत झालेल्या आॅनलाइन ट्रान्जक्शनची तपासणी करण्यात करणे, धान्याचे वितरण नियमानुसार असल्याचा अहवाल मंत्रालयात सादर करणे, हा अहवाल न देणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये विभागीय आयुक्ताच्या पथकाने प्राधान्यक्रमाने कार्डधारकाच्या घरी भेट देऊन, त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा, मंत्रालयाचे पथकही त्यामध्ये सहभागी होणार आहे. जुलै २०१८ मध्ये प्रत्येक ‘नॉमिनी’ची प्रथम बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाणार आहे. ‘नॉमिनी’चे नाव आधार सर्व्हरवरून पावतीमध्ये नोंद होणार आहे.