राज्यात ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’मोहिमेचा फज्जा!

शासनाच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवत महापालिका, नगर पालिकांनी ‘कचरा लाख मोलाचा’मोहिमेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले.

अकोला: केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’च्याधर्तीवर राज्य शासनाने ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’नागरी अभियान सुरु केले. कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पध्दतीने विलगीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १ आॅगस्ट ते ३१ पर्यंत ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’मोहिम राबवण्याचे महापालिका, नगर पालिकांना निर्देश होते. या मोहिमेचा राज्यात फज्जा उडाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
स्वच्छ भारत अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचे महापालिकांना उद्दिष्ट होते. २०१७ मध्ये राज्यातील सर्व शहरे हगणदरीमुक्त झाल्याचे राज्य शासनाने घोषित केल्यानंतर दुसºया टप्प्यात कचºयाची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे शासनाचे निर्देश होते. ३० जून २०१८ पर्यंत कचºयाचे विलगीकरण न केल्यास महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा नगर विकास विभागाने दिला होता. शासनाच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवत महापालिका, नगर पालिकांनी ‘कचरा लाख मोलाचा’मोहिमेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. कचºयाच्या विलगीकरणासाठी स्वायत्त संस्थांना वारंवार प्रवृत्त करणाºया नगर विकास विभागाने १ आॅगस्ट ते ३१ आॅगस्ट पर्यंत राज्यात ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’ मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. या मोहिमेसाठी महापालिकांनी पुढाकारच घेतला नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.


अहवाल दिलाच नाही!
मनपाच्या स्तरावर राबवल्या जाणाºया ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’ मोहिमेअंतर्गत दैनंदिन कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांकडे सादर करणे बंधनकारक होते. तसेच जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांनी प्राप्त अहवालानुसार प्रत्यक्षात कचरा विलगीकरणाचे काम सुरु आहे किंवा नाही, याची आठवड्यातून एक दिवस मनपा प्रशासनाला भेट देऊन खात्री करणे क्रमप्राप्त होते. त्याबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालय व राज्य अभियान संचालनालयाकडे पाठवावा लागत होता. महापालिका, नगर पालिकांनी या मोहिमेअंतर्गत असा अहवाल जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांकडे सोपविला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

महापालिकांच्या भेटी टाळल्या!
जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच राज्य अभियान संचालनालयाने असमाधानकारक कामगिरी असणाºया शहरांना भेटी देऊन पाहणी करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश होते. संबंधित विभागांनी महापालिकांच्या भेटी घेण्याचे टाळल्याचे चित्र आहे.