जीवघेण्या स्पर्धेत बीएसएनएल कंपनीचे अस्तित्व धोक्यात

शासकीय धोरणआणि काही चुकिच्या निर्णयामुळे भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडकंपनीचा जीव धोक्यात आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर कंपनी काही वर्षांतच ईतिहासजमा होईल.

-  संजय खांडेकर

अकोला: शासकीय धोरणआणि काही चुकिच्या निर्णयामुळे भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडकंपनीचा जीव धोक्यात आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर कंपनी काही वर्षांतच ईतिहा जमा होईल. या सर्व बाबींना विरोध म्हणून देशभरातील बीएसएनएलचे २ लाख कर्मचारी आणि अधिकारी बेमुदत संपावर जाण्याच्या मनस्थितीत आहे.
१९९१मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने साम्राज्यवादी जगतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला. नॅशनल टेलीकॉम पॉलिसी १९९४ आणि १९९९ च्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांनी दूरसंचार व्यवसायात प्रवेश केला. १९९५ ते २००२ या तब्बल ७ वर्षांच्या कालावधीत मोबाइलच्या उद्योगात केवळ खासगी कंपन्यांनाच परवानगी देऊन स्पर्धेच्या नावाने खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी लादली गेली. आउटगोइंग कॉल १८ रुपये, तर इनकमिंग कॉल ९ रुपये एवढे प्रचंड दर आकारून या कंपन्यांनी जनतेची अक्षरश: लूूट केली. खासगी कंपन्यांनी विदेशातून येणारे कॉल देशातून आल्याचे दाखवून बीएसएनएल या सार्वजनिक कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान केले.
बीएसएनएलला मोबाइल सेवेसाठी परवानगी मिळावी, म्हणून या खात्यातील कर्मचारी, अधिकार्यांच्या संघटनांनी एकत्र अनेक आंदोलने केली. २००२ मध्ये बीएसएनएल कंपनीचा मोबाइल क्षेत्रात प्रवेश झाला. सर्वप्रथम बीएसएनएलने इनकमिंग कॉल फ्री केला, दर कमी केले आणि सामान्यांच्या हाती मोबाइल दिसू लागला. बीएसएनएलला २००४-०५ मध्ये १० हजार कोटींचा नफा झाला. २००७-०८ मध्ये ९५ मिलियन मोबाइल लाइनचे टेंडर रद्द करून सरकारने बीएसएनएलवर मोठा आघात केला. झपाट्याने होऊ पाहणाऱ्या विस्ताराला एकदम ब्रेक लावला गेला. पुन्हा एकदा सर्व संघटनांनी देशव्यापी संप करून अंशत: का होईना, सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. यानंतर मात्र, सरकारने एडीसी चार्जेस रद्द केले. बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमच्या नावाने १८,५०० कोटी रुपयांसह ३० हजार कोटींची गंगाजळी काढून बीएसएनएलला कफल्लक बनविले. संप, लढे व ट्रेड युनियन चळवळीचा दबाव आणि केंद्रातील सत्ताबदलामुळे बीएसएनएलने पुन्हा भरारी घेण्यास सुरुवात केली. २००९ ते २०१३ पर्यंत तोट्यात असलेली ही कंपनी २०१५-१६ पासून आॅपरेशनल प्रॉफिटमध्ये आली. पुढे सरकारने दिलेले ४-जी स्पेक्ट्रम आणि बँकांचे मोठे कर्ज याद्वारे केवळ एकाच खासगी कंपनीने संपूर्ण देशात सेवा सुरू केली आणि उत्पादन खर्चावर आधारित दर ही संकल्पना मोडीत निघाली.