वाळू घाटांच्या पर्यावरण मान्यतेचा गुंता सुटेना

राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणच्या ११ डिसेंबर रोजीच्या आदेशानुसार वाळू घाटांच्या पर्यावरण मान्यतेसाठी आता राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत.

- संतोष येलकर
अकोला : राज्यातील वाळू घाटांचा लिलाव करण्यास हरकत नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला असला, तरी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणच्या ११ डिसेंबर रोजीच्या आदेशानुसार वाळू घाटांच्या पर्यावरण मान्यतेसाठी आता राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील वाळू घाटांच्या पर्यावरण मान्यतेचा गुंता सुटेनासा झाला आहे.
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये गतवर्षी करण्यात आलेल्या वाळू घाटांच्या लिलावाची मुदत गत ३१ सप्टेंबर रोजी संपली. त्यामुळे २०१८-१९ या वर्षात वाळू घाटांचा आॅनलाइन लिलाव करण्याची तयारी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या खनिकर्म विभागामार्फत सुरू करण्यात आली असताना, वाळू घाटांचा लिलाव करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गत आॅक्टोबरमध्ये स्थगिती दिली होती. यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्यातील वाळू घाटांचा लिलाव करण्यास हरकत नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ७ डिसेंबर रोजी दिला. त्यानुसार वाळू घाटांच्या लिलावावरील स्थगिती उठविण्यात आल्यानंतर, गौण खनिज उत्खननासंदर्भात पर्यावरण मान्यतेसाठी केंद्र शासनाच्या १५ जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेस पुढील अधिसूचना प्रसिद्ध हाईपर्यंत निलंबित करण्यास येत असल्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणमार्फत देण्यात आला. त्यामुळे वाळू घाटांच्या लिलावांसाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरण मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत १५ डिसेंबर रोजीच्या पत्रानुसार राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना देण्यात आला. त्यानुसार वाळू घाटांच्या लिलावांसाठी पर्यावरण मान्यतेकरिता आता राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या खनिकर्म विभागांना राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत.

दोन वर्षांपासून जिल्हा पर्यावरण समितीची घेण्यात येत होती मान्यता!
शासनाच्या वाळू धोरणानुसार गत दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण मान्यता घेण्याकरिता जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर करून मान्यता घेण्यात येत होती. दोन वर्षांसाठी वाळू घाटांच्या लिलावांसाठी पर्यावरण मान्यतेकरिता जिल्हा स्तरावरून राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येत होते.
 

शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरण मान्यतेकरिता वाळू घाटांचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात येतील.
-डॉ. अतुल दोड,
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.