शाळांचे वीज बिल शासन भरणार

शिक्षण संचालकांचे निर्देश; सादील फंडाचे अनुदान नसल्याने घेतला निर्णय.

राजेश शेगोकार/बुलडाणा : जिल्हा परिषदेच्या शाळांना शालेय स्तरावरील विविध खर्चासाठी सादील फंड म्हणून विशिष्ट रक्कम पटसंख्येनुसार दिली जाते. हे अनुदान गत सहा वर्षांपासून थकीत असल्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांसमोर खर्चाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. यामधून मार्ग काढण्यासाठी शाळांचे विजबिल स्वत: भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, १५ सप्टेंबर रोजी शिक्षण संचालकांनी हा निर्णय सर्व जिल्हा परिषदांना कळविला आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेला पटसंख्येनुसार ४ टक्के सादील अनुदानाची रक्कम दिली जाते. गेल्या सहा वर्षापासून हे अनुदान थकीत असल्यामुळे शाळांमध्ये खर्चाच्या मोठय़ा अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. सर्वाधिक अडचण ही वीज बिलाची आहे. ई-लर्नींग, संगणक शिक्षण, अध्यापनपुरक विविध साधनांचे सादरीकरण अशा अनेक महत्वाच्या उपक्रमांकरीता विजेची आवश्यकता असते. सोबतच वर्गातील वातावरण आल्हाददायक राहावे, म्हणून पंखे, ट्युबलाईट यांचीही गरज भासते. परिणामी शाळांसमोर वाढत्या विजबिलाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. सादीलची रक्कम नाही, त्यामुळे इतर खर्चातून वीज बिलाची तजविज केली जाते; मात्र अनेकदा ते शक्य होत नाही. म्हणून महावितरणतर्फे विजपुरवठा खंडीत केला जातो. शाळांसमोरील हे संकट टाळण्यासाठी ज्या शाळांचे वीज बिल थकीत आहे, अशा शाळांची माहिती जिल्हा स्तरावर संकलित करणे सुरू आहे. या सर्व बिलाचा भरणा थेट राज्य शासन करणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर शाळांची माहिती गोळा करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.

*सादीलचे अनुदान देण्याची गरज

         गत सहा वर्षांपासून कोणत्याही जिल्हा परिषद शाळेला सादील खर्चाचे अनुदान मिळाले नाही. एका जिल्ह्याची थकीत रक्कम ही साधारणपणे १0 कोटीपर्यंत जाते. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर एवढा भुर्दंड पाडण्यापेक्षा विजबिल भरण्याचा मार्ग शासनाने पत्करला आहे; मात्र ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. त्यापेक्षा सादीलचे अनुदान देण्याची गरज मुख्याध्यापकांनी अधोरेखित केली.